नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सपथ ग्रहण गरेर पदभार ग्रहण गरेका छन् । पहिलो र दोस्रोपटक उनले पदभार ग्रहण गरिरहँदा देशको समग्र परिस्थिति सही थियो । यतिबेला देश कोभिड-१९ को चपेटामा परेका बेला ओली सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
ओलीले पदभार ग्रहण गरिरहँदा दैनिक ९ हजारको हाराहारीमा कोभिड १९ को संक्रमण बढिरहेको छ भने दैनिक २ सयको हाराहारीमा संक्रमितको मृत्यु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग देशका नागरिकलाई अनाहाकमा मृत्युवरण गर्न नदिने जिम्मेवारी समयक्रमले थपिदिएको छ ।
अक्सिजनको अभावमा संक्रमितहरूले मृत्युवरण गरेका समाचारहरू यत्रतत्र प्रकाशन र प्रसारण भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको राष्ट्रिय दायित्व भनेको संविधानले सुरक्षित गरेको जनताको बाँच्न पाउने हकको कार्यान्वयन गर्नु हो ।
सामाजिक सञ्जालमा धेरैले लेखेका छन्- ‘हजारौंको मृत्यु भएकोमा श्रद्धान्जली दिने कि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकोमा बधाई दिने ?’
निश्चय नै यो समय बधाईको होइन । २०७४ सालको फागुनमा ओलीले वामगठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएयता देशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका कामलाई प्राथमिकता दिएको भए अहिलेको संक्रमणदर र मृत्युदर केही भएपनि कम गर्न सकिन्थ्यो । तर सरकारको प्राथमिकतामा त्यो परेन । अझै पनि समय छ, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीबाट देशले अहिले एउटै कुराको अपेक्षा गरेको छ, त्यो हो कोभिड नियन्त्रण ।
महामारीले गाँजेको यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट जनताले अरू अपेक्षा गरेका छैनन् । उद्घाटन र शिलान्यास अस्पतालहरूको हुनुपर्थ्यो तर यहाँ पुल, बाटोघाटो र सभाहलको उद्घाटन र शिलान्यास भइरहेका छन् । अक्सिजन अभावकै कारण संक्रमितहरूको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ ।
नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिने विषय छँदैछ । देशको चौथो अंग हुनुका नाताले सरकारले गर्ने हरेक काममा चासो हुनु आम सञ्चारमाध्यमहरूको स्वाभाविक धर्म हो । ओली या अन्य कोही नेता प्रधानमन्त्री बनेको भए पनि यो असहज परिस्थितिमा जनताले सबैभन्दा पहिला गर्ने माग बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण नै हो ।
त्यसैले ओलीलाई बधाई त छँदैछ । तर कोभिड नियन्त्रण र रोकथाम गर्दै जनताको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणमा सरकार उदासीन बन्न सक्दैन । कोभिड १९ लाई गम्भीरता पूर्वक नलिएको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अब कोभिडका बारेमा हल्काफूल्का टिप्पणी दिन सुहाउँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोभिड-१९ को नियन्त्रण र रोकथाममा लगाउनु यतिबेलाको प्रमुख आवश्यकता हो । आफ्ना विरोधी दल र नेताहरूलाई समेत साथमा लिएर ओलीले यो संकटबाट देशलाई पार लगाउनुपर्छ । यस कार्यमा राज्यको चौथो अंगका हिसाबले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी गर्न पत्रकारिता जगत पनि तयार हुनुपर्छ ।
जापानमा सन् २०११को मार्चमा आएको सुनामीले धेरै धनजनको क्षति गरेपछि सरकार अत्तालिएको थियो । तर त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारले गरेका उद्दार र राहतका कामहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरे । समाचारमा सकारात्मकता देखाएर जनताको मनोबल बढाउने काम सञ्चारमाध्यमहरूले नै गरेका थिए । राज्यले पनि सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोग लिएर छोटो समयमै पीडित जनताको घाउमा मल्हम लगाउने काम गरेको थियो ।
प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा आउने यस्ता महामारी नियन्त्रणको नेतृत्व गर्नुपर्ने सरकारले नै हो । सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग लिने काम पनि सरकारकै हो । त्यसैले देशलाई महामारीमुक्त बनाउन प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने यतिबेलाको आवश्यकता हो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई बधाइ छ तर कोभिड-१९ नियन्त्रण र रोकथाममा देखिएको उदासीनता भने स्वीकार्य छैन ।
