गत असोजमा ललितपुरमा उपस्थित करीब ६ हजार प्रतिनिधिका बीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नो विधान फाइनल गर्यो । त्यही विधान महाधिवेशनले आज र भोलिका लागि चितवनमा दशौँ महाधिवेशन तय गरेको थियो ।
दशौँ महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने घोषित कार्यतालिका औपचारिक मात्र थियो । नेतृत्व विधान महाधिवेशनमै प्रष्ट भइसकेको थियो । हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकल र शक्तिशाली नेतृत्व । नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई दह्रो टक्कर दिएका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अहिले अलग्गै पार्टीमा छन् ।
त्यतिबेला माधवलाई साथ दिएका तर पार्टी विभाजनको अन्तिम चरणमा ओली नेतृत्वकै एमालेमा रहेका ‘दश भाइ’ नेताहरू अहिले अविभावकबिहीन बनेका छन् । कुनै बेला ओलीको ‘स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति’विरुद्ध तत्कालीन नेकपामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएका नेताहरू अहिले ओलीको विकल्प नरहेको बताउने गरेका छन् ।
पार्टीभित्र पदाधिकारीका आकांक्षी करीब २ दर्जन भन्दा बढी देखिएपनि ओलीले ‘सर्वसम्मत’का नाममा आफूअनुकूल व्यक्ति चुन्ने प्रयास कायमै राखेका छन् । उम्मेद्वारी दिन पाइने तर उम्मेदवारहरूले प्यानल बनाउन नपाउने नियम नै बनाइएको छ । अर्थात अहिल्यै भन्न सकिन्छ – ओलीले आफूअनुकूल पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य नियुक्त गर्नेछन् । ओलीले आज आएर यसो गर्ने संकेत दिएका होइनन्, नवौं महाधिवेशनमा निर्वाचित बहुमत पदाधिकारी आफ्नो प्यानलइतर भएकैले काम गर्न नपाएको गुनासो उनले पटक पटक गर्ने गरेका छन् ।
विधान अधिवेशनमा पनि फरक मतलाई प्रवेश गराइएको थिएन । ओलीले जे जसो विधानमा राख्न चाहे त्यही भएको थियो । पार्टी चोइटिएपछि ओलीलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न सक्ने नेता एमालेमा कोही रहेनन् । नाम मात्रका भीम रावल र घनश्याम भुसालले ओलीको पक्षमा रहेको वृहत सांगठानिक संरचनामा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् ।
अर्थात् विधान महाधिवेशन र दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन ओलीका लागि ‘कर्मकाण्ड’ मात्र हुन् । उनमा पाँच वर्ष शक्तिशाली अध्यक्ष बनेर एमाले चलाउने ग्रन्थी निकै पहिलादेखि पलाएको थियो । पार्टीभित्रका विरोधीहरूलाई ‘साइड’ लगाएर उनले त्यो मुकाम हासिल गरेका छन् ।
त्यसो भए ओलीका लागि यो फगत ‘कर्मकाण्डी’ महाधिवेशन मात्र हो त ? नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले विधान र राष्ट्रिय दुवै महाधिवेशनलाई चुनाव प्रचार गर्ने थलो बनाएका छन् । २-२ पटक गैरसंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अपजस ओलीमाथि थोपरिएको छ । त्यसबेला पनि ओलीले चुनाव निर्विकल्प रहेकाले देशैभरि विभिन्न ठाउँहरूमा आमसभाका नाममा ‘चुनावी तयारी’ गरेका थिए ।
आफैंले चुनाव गराउने ओलीको महत्त्वाकांक्षामा सर्वोच्च अदालतले लगाम त लगाइदियो । ओलीलाई अहिले त्यसको परवाह छैन । उनले प्रत्येक फोरम चुनावी तयारीका लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अबको पाँच वर्ष एमालेको नेतृत्व गर्न पाउनेमा ढुक्क रहेका ओलीको ‘इगल आइ’ अबको उपनिर्वाचन, स्थानीय निकाय र आमनिर्वाचनमा रहेको छ ।
उनले आजको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै भने, ‘जनादेशको सरकारलाई परमादेशको सरकारले विस्थापन गरिएको छ । तर, हामी जनमतबाट फेरि सत्तामा फर्किन्छौँ र देशको नेतृत्व सम्हाल्छौँ ।’ उनको यो भनाइमा चुनावी प्रचारको ‘गन्ध’ मिसिएको छ ।
ओलीले एमालेले मात्र देश बनाउन सक्ने भएकाले आगामी चुनावमा एमालेलाई बहुमत दिनुपर्ने बताए । ‘देश बनाउने एमाले मात्रै हो । देश बनाउन, विकासको लहर ल्याउन, राष्ट्रिय स्वाधिनता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि भए पनि एमालेले एकल बहुमत ल्याउनुपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै गृहजिल्लामा पुगेर ओलीले गरेको शक्ति प्रदर्शनलाई पनि चुनावी तयारीका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ । स्थानीय प्रशासनका अनुसार आज नारायणी किनारमा करीब पौने लाख जनताको सहभागिता थियो । आजको कुम्भमेलामा सहभागी र दर्शन गर्न आउनेहरूको संख्या पाँच लाख नै नभएपनि सानो भने होइन ।
ओलीले आफ्नो भाषणका क्रममा राममन्दिरको प्रसंग छुटाएनन् । यसअघि जस्तो माओवादी केन्द्रका पूर्व लडाकुलाई पनि सम्बोधन गर्न भ्याए । मंचबाट बजाइएको करीब ८ मिनेटको डकुमेन्ट्रीमा ओलीले गरेका धेरै कामहरू उल्लेख गरियो । समग्रमा भन्दा आजको कार्यक्रम एमाले केन्द्रित नभएर ‘ओलीकेन्द्रित’ देखिन्थ्यो ।
एमालेको चुनावी तयारीका बारेमा चर्चा गर्दा २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचन अघिको प्रसंग यहाँ स्मरणीय छ । २०६३ सालको कात्तिक ५ गते भएको वृहत शान्ति सम्झौतामा २०६४ सालको जेठभित्रै संविधान सभाको निर्वाचन गराउने उल्लेख थियो । वृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार तत्कालीन एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा देशैभरि चुनावी आमसभाहरू गरिए ।
चुनाव तयारीमा पहिलो मुभ त्यतिबेला एमालेले नै चालेको थियो । तर गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी दुवै आफूले जित्ने समयको ताकमा थिए । प्रचण्डले भन्ने गर्थे, ‘आफूले नजित्ने चुनाव कांग्रेसले गराउन मान्दैन । हामीले नजित्ने अवस्थामा हामी चुनाव हुन दिंदैनौं ।’
गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डका कारण संविधान सभाको चुनाव पटक-पटक सर्यो । दुवैको रणनीति नबुझेको एमालेले चुनाव सर्नु नसर्नुलाई कुनै मुद्दा बनाउन सकेन । फलस्वरूप २०६४ साल चैत २८ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा हुँदै गर्दा एमालेले भने चुनावी तयारी पूरा गरिसकेको थियो । तर त्यतिबेलाको भव्य तयारीको प्रतिफल एमालेले तेस्रो दल बनेर पाएको थियो ।
केपी ओली त्यतिबेलाका माधव नेपाल जस्ता कच्चा खेलाडी पक्कै होइनन् । तर अहिले पनि चुनाव गराउने ठाउँमा देउवा छन् भने प्रचण्ड उनका सत्ता सारथी हुन् । चुनावको तयारी एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो तर कतिबेला गर्ने, कुन एजेण्डा उठेका बेला गर्ने, कसरी गर्ने र कसले गराउने भन्ने अर्को मुख्य विषय बन्न जान्छ ।
