महालेखा परिक्षक कार्यालयले ५८ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रबार महालेखापरिक्षक महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम लेखापरीक्षणमा ४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
३ हजार ७९ संघीय सरकारी निकाय र कार्यालयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४४ अर्ब ३९ करोड अर्थात २.८६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थाहरूको बेरुजु रकम ४ खर्ब, १८ अर्ब, ८५ करोड पुगेको छ । महालेखा परिक्षकले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५८ औं प्रतिवेदनका अनुसार यो बेरुजु रकम गत वर्षभन्दा ०.१ प्रतिशत बढी हो ।
यो वर्ष संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थाकोतर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
अद्यावधिक बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो ।
नेपालजस्तो गरिब मुलुकको लागि यो मात्रामा रकम बेरुजु हुनु दुखद कुरा हो । रकम बेरुजु गर्ने सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थालाई कारबाही गर्ने निकाय पनि मौन रहन्छ ।
