काठमाडौं । अनुसन्धान वा अभियोजनका क्रममा पक्राउ परेका अभियुक्तहरू अस्पताल बस्न नपाउने भएका छन् ।
यदि, अस्पताल बस्नु परे सरकारी अस्पताल वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकको सिफारिस अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, मानसिक रुपमा अस्वस्थ वा अस्पतालमै बसेर उपचार गराउनु पर्नेको हकमा सिफारिस अनिवार्य गरिएको छैन ।
पक्राउ पर्ने व्यक्तिहरू हिरासतमा नबसी अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्तिप्रति जनस्तरबाट प्रश्न उठेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार उक्त व्यवस्था गरेका हुन् ।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई अस्पताल बस्न चिकित्सकले गर्ने सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय भएको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अस्पताल लैजानु पर्ने विकल्पका रुपमा हिरासतमै सरकारी अस्पताल वा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर मात्रै अस्पताल राख्नु पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय हुने र सोहीअनुसार गर्न निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।
अस्पतालमा निगरानीका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउन पर्ने पनि गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानूनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले गत चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो ।
काउन्सिलले यही वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले तीन बुँदे निर्णय गरेको जनाइएको छ । गृह मन्त्रालयको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति बनाइएको थियो ।
पहुँचका आधारमा हिरासत छल्ल स्वास्थ्यलाई बहाना बनाउने घटना यदाकदा देखिएको भन्दै पदभार ग्रहणलगत्तै मन्त्री लामिछानेले यसबारे चासो लिएर छलफल सुरु गरेका थिए ।
