नेपालको हवाई सुरक्षाको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गर्न युरोपेली सङ्घ ईयूको उड्डययन नियामक निकाय ईएसएसको टोली आगामी महिना काठमाण्डू आउन लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपालले सन् २०१३ देखि ईयूको हवाई प्रतिबन्ध खेपिरहेको छ। त्यसको अन्त्यका लागि यसअघि भएका पहलहरू निरर्थक साबित भएका थिए।
यद्यपि ईएसएसको यसपालिको स्थलगत अध्ययनपछि ईयूले आफ्नो आकाशमा “नेपाली जहाज उड्न नपाउनेगरी लगाएको प्रतिबन्ध” हट्ने अपेक्षा अधिकारीहरूको छ।
त्यसका लागि नेपालले यथेष्ट आधारहरू तयार गरिसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
कतिपयका भनाइमा ईयूले त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउनुमा “प्राविधिकभन्दा राजनीतिक कारण” रहेको जस्तो देखिएकाले यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन।
कहिले आउँदैछ टोली?
नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार ईएसएसको टोलीले नेपाल आउने औपचारिक जानकारी नेपाललाई दिइसकेको छ।
यद्यपि त्यसको मिति तय भइनसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताए।
उनले भने, “अक्टोबर महिनामा नेपाल आउने भन्ने जानकारी आएको छ। तर कुन दिन आउने भन्ने निश्चित भएको छैन।”
उनले यसपटकको अनुगमनपछि ईयूको प्रतिबन्धबाट नेपाल हट्छ भन्ने आफूहरूको अपेक्षा रहेको बताए।
नेपालले सन् २०१३ यता हवाई सुरक्षामा धेरै सुधार गरिसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आईकाओले समेत त्यस्तै प्रतिवेदन दिएकाले त्यस्तो अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।
नेपाली अधिकारीहरूका भनाइमा ईयूले नेपाललाई लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने मुख्य आधारहरू:
१. नैतिक दबाब
हवाई सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै आईकाओले सन् २०१३ मा नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासो भएको देशमा राखेको थियो।
उसले हवाई सुरक्षामा सुधार गरेको भन्दै झन्डै पाँच वर्षपछि नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटायो।
तर त्यसै वर्ष नेपाललाई गम्भीर हवाई सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको ईयूले हालसम्म हटाएको छैन।
त्यसयता आईकाओले गरेका अनुगमनमा नेपालले हवाई सुरक्षामा क्रमश: सुधार गरिरहेको देखाएको छ।
गत एप्रिलमा आईकाओको टोलीले पछिल्लो पटक नेपालमा अनुगमन गरेको थियो।
त्यसबेला जारी प्रतिवेदनमा हवाई सुरक्षा मापदण्ड परिपालनमा नेपालको अङ्क विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा बढी देखिएको छ।
कतिपयका बुझाइमा त्यसले गर्दा आईकाओको नयाँ प्रतिवेदनपछि नेपाललाई त्यस्तो सूचीबाट हटाउन ईयूलाई “नैतिक दबाव” परेको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार आईकाओको परीक्षणले नेपालको मापदण्ड परिपालनको औसत दर ७०.१ प्रतिशत देखिएको छ।
“ईएसएसले कुनै पनि देशलाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राख्ने नराख्नेबारे आईकाओको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने भनेको छ,” नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य रहेका प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख त्रिरत्न मानन्धर भन्छन्।
“त्यसले गर्दा उसलाई नैतिकताका हिसाबले पनि नमिल्ने हो। यो पटक अनुगमन गरेपछि पक्कै हटाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ।”
२. हवाई सुरक्षा मापदण्डको कानुनी आधार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीका भनाइमा ईयूले उठाएका कतिपय हवाई सुरक्षाका कुराहरूलाई सरकारले कानुनी रूपमै सम्बोधन गर्न सुरु गरिसकेको छ।
त्यसै क्रममा पछिल्लो पटक नेपालमा हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा पनि बनेको उनले बताए।
“त्यो नियमावली अहिले बनेर कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि गएको छ। अब चाँडै सरकारले त्यसलाई पारित गर्छ,” उनले भने।
त्यस्तै हवाई सुरक्षासँग जोडिएका कतिपय अन्य नियमहरू संशोधन भइसकेको र कतिपयका हकमा चाँडै पूरा हुने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए।
“यस आधारमा पनि यसपटक ईयूको टोली आफ्नो निर्णय पुनर्विचारका लागि आउन लागेको हो र यो अनुगमनपछि प्रतिबन्ध हट्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” उनले भने।
३. प्रधिकरणभित्र कार्य बाँडफाँड
विशेषगरी आईकाओ र ईयूले समेत नेपालमा हवाई नियामक र व्यवस्थापन गर्ने काम एउटै संस्थाबाट भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै आएको बताइन्छ।
त्यसबारे पटक पटक बहस पनि हुने गरेका छन् भने राष्ट्रियसभाबाट नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणलाई छुट्ट्याउने विधेयक पनि पारित भइसकेको छ।
प्राधिकरणलाई नियामक र व्यवस्थापकीय काम गर्ने दुई संस्थामा विभाजन गर्ने कुरा त्यसमा समेटिएको छ।
तर अहिले प्रतिनिधिसभाको आयु सकिएकाले त्यो तत्काल पारित हुने अवस्था छैन।
त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणभित्र नियमनको काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा नगर्ने र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी नदिने खालको व्यवस्था गर्न लागिएको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए।
“त्यस्तो व्यवस्था सहितको नियमावली तयार पारिसकेका छौँ। अब त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर पारित गर्ने योजनामा छौँ,” उनले भने।
यी सबै कुरा ईयूको टोलीलाई अवगत गराउने उनले जानकारी दिए।
‘प्रतिबन्ध हटे युरोपेली गन्तव्यमा जानसक्छौँ’
नेपाली अधिकारीहरूले यसपटकको अनुगमनपछि ईयूले नेपालमाथिको हवाई प्रतिबन्ध हटाउने अपेक्षा गरेका बेला राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आफूहरू युरोपेली गन्तव्यमा उडान गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले भनिन्, “प्रतिबन्ध हटेमा हामी युरोपमा पनि उडान गर्न तयार छौँ। त्यसका लागि थप जहाज र अहिलेका भन्दा फरक योजना आवश्यक पर्नसक्छ।”
“हामी त्यसबारे पनि योजना बनाइरहेका छौँ।”
उनका अनुसार अहिले निगमले चारवटा जहाजमार्फत १० गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ।
प्रतिबन्धबारे फरक धारणा
ईयूले हवाई सुरक्षालाई कारण देखाए पनि नेपाललाई आफ्नो आकाशमा प्रतिबन्ध लगाउनुको राजनीतिक कारण भएको मान्नेहरू पनि धेरै छन्।
नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका प्रमुख प्रदीप अधिकारीले नै गत मे महिनामा बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै हवाई सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डमा नेपालले “उच्च सुधार” गर्दा पनि ईयूले नेपाली विमानलाई लगाएको प्रतिबन्ध नहटाए त्यो “राजनीति-प्रेरित” हुनसक्ने बताएका थिए।
त्यस्तै गत महिना बीबीसीसँगको कुराकानीमा एकजना हवाई सुरक्षाविज्ञ नारायणबहादुर सिंह डङ्गोलले नेपालको उड्डयन क्षेत्रबाट जे-जस्ता तर्क उठाएर प्रतिबन्ध सूचीबाट हटाइएको छैन त्यसले त्यो प्राविधिक विषय भन्दा पनि राजनीतिक मनसायले प्रेरित देखिएको बताएका थिए।
१० वर्षमा नेपालमा ज्यान जानेगरी २० वटा हवाई दुर्घटना
उनले भनेका थिए, “नेपालका प्रगतिहरू स्पष्टसँग देखिने खालका छन्। नेपालले त्यो बुझाउनुपर्छ र त्यस्तै स्पष्ट शब्दमा ईयू र आईकाओको चासो बुझ्न खोज्नुपर्छ।”
अधिकारी र विज्ञले भन्ने गरेको राजनीतिक कारण भनेको केही वर्षअघि नेपालले ल्याएका चिनियाँ जहाज लक्षित देखिन्छ।
ती जहाजहरू नेपाल वायुसेवा निगमले केही समय सञ्चालन गरेको भए पनि अहिले सञ्चालित अवस्थामा छैनन्।
निगमले हालै चिनियाँ जहाजहरूलाई भाडामा लगाउनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दै सूचना निकालेको छ। बीबीसी
