काठमाडाैं । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ का आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मर्मत सम्भार शीर्षक अन्तर्गतको बेरुजु बक्यौता नतिरेको भन्दै १० महिनादेखि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस रोकिदिएपछि नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले जतिबेला पनि देशभरको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइस्पानले घरघरमा जोडिएको इन्टरनेट सेवा जतिबेला पनि अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिएको हो ।
आइस्पानले चेतावनीसँगै केही निश्चित कम्पनीको बाहेक अधिकांश सेवा प्रदायकको इन्टरनेट अवरुद्ध हुने जोखिम देखिएकाे छ । इन्टरनेट ब्याडविथ वापतको १२ महिनाको करिब तीन अर्ब जति नेपाली रुपैयाँ भारतीय कम्पनी एयरटेललाई मात्रै तिर्न बाँकी रहेको आइस्पानले जनाएको छ ।
बेरुजु बक्यौताको विषय फर्स्यौट नहुँदासम्म ब्यान्डविथ खरिद गरे वापतको पैसाको सटहीको सुविधा दिन नसकिने अडानमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । बक्यौता रकम बढ्दै जाँदा भारतीय विक्रेता कम्पनीले ब्याडविथ खरिद बापतको तिर्नुपर्ने पैसा पठाउन केही दिन अगाडि मात्रै ताकेता पत्र पठाउँदै ब्यान्डविथ वापतको पैसा भुक्तान नगरे सेवा निरन्तरता गर्न नसकिने चेतावनी दिएकाे आइस्पानले जनाएको छ ।
मर्मतसम्भार वापतको बेरुजु रकमकै विषयलाई लिएर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिंकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दासमेत विचाराधीन अवस्थामा रहँदा अहिलेको समयमा निकै अत्यावश्यक मानिएको इन्टरनेट सेवा बन्द हुने जोखिम बढेको बन्दै यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको दाबी छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कुल इन्टरनेटको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशतले हुन आउने मर्मत सम्भारअन्तर्गतको शुल्कको आम्दानीबाट रोयल्टी र आरडिटिएफ (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष)को दस्तुर तिर्नै नपर्ने अडान लिँदा तालुकदार सञ्चार मन्त्रालय भने यो शुल्क जसरी पनि उठाइछाड्ने अडानमा छ । अदालतको आदेश, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था, संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको पटक–पटकको प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले लामो समयदेखि इन्टरनेट र मर्मत सम्भार छुट्याई बिजक जारी गर्दै आएको जनाएका छन् ।
रोयल्टी तथा आरटिडिएफ विवादलाई नै लिएर कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नवीकरणसमेत हुन सकेको छैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी मर्कन्टाइलको लाइसेन्स सकिएको ८ महिना भैसकेको छ भने अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुविसुको एक महिना तथा भायोनेटको लाइसेन्स नवीकरणको मिति पनि जम्मा तीन महिना मात्रै बाँकी हुँदा नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्ड लिंकको लाइसेन्स नवीकरणको मिति पनि अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । यस्तोमा अब इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण कसरी अगाडि बढ्छ त्यो पनि अनिश्चित छ ।
यस्तोमा हाम्रो आन्तरिक विवादलाई विस्तारै सल्टाउँदै जाने गरी ब्याडविथ आयातकर्ताको बक्यौता रकम भुक्तानी गरेर आफ्नो आन्तरिक समस्या प्रक्रियागत तवरबाट समाधान गर्ने आइस्पानको मध्यमार्गी समाधानको प्रस्तावलाई समेत सञ्चार मन्त्रालयले वेवास्ता गरेको सेवा प्रदायकहरूको आरोप छ ।
