कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नयाँ सरकार गठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलगायतका विद्रोहीलाई आममाफी दिन मिल्ने अध्यादेश ल्याएर उनीहरूलाई जेलबाट छुटाउने गृहकार्य थालेको छ । टीकापुर घटनामा जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहरिएका चौधरी हाल जेल जीवन बिताइरहेका छन् । यद्यपि उनको मुद्दा भने हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । चौधरीले आफू निर्दोष रहेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलगायतलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्न लागिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।

दफा ११६मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने प्रावधान छ । सरकारले सो प्रावधान हटाएर चौधरीलगायतलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास थालेको हो ।

सरकारकै अलोकतान्त्रिक कदम

सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनको सहजताका लागि भन्दै सो अध्यादेश ल्याउन लागेपछि सरकारको सो कदमको आलोचना भएको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताएका छन् । हालैको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलको स्पष्ट बहुमत आउन नसकेपछि ती दलका नेताहरूले चौधरीलाई मुक्त गरी उनको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिको सहयोग लिनेगरी गृहकार्य थालेको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकारसमक्ष राख्दै आएको छ ।

सो पार्टीलाई नयाँ सरकारमा सामेल गराउन गठबन्धनले अध्यादेशको साहरा लिएको हो । सिके राउतको पार्टीले पनि सरकारमा सहभागिताका लागि आफ्ना कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । सरकारको सो अध्यादेशले सिके राउतका पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दासमेत फिर्ता हुनेछ ।

चौधरी किन जेल जीवन बिताउँदै आइरहेका छन् ?
२०७२ मा संविधान जारी हुनै केही समय बाँकी रहँदा ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा थरूहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भीषण झडप भएको थियो । सो झडपमा सेती अञ्चलका प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका पाँच जना तथा सशस्त्रका दुई र एक बालकसहित आठ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

संविधानको मस्यौदाले थारूहरूको माग सम्बोधन नगर्ने भन्दै आन्दोलन हुँदा सो घटना भएको थियो । सरकारी निकायले सो आन्दोलनको योजनाकार चौधरी भएको भन्दै उनलाई मुद्दा लगाईएको थियो । सोही मुद्दामा २०७२ को टीकापुर घटनाको दोषीका रूपमा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइसकेको छ ।

चौधरीको मुद्दा हाल सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका चौधरीले जेलजीवन बिताइरहेका छन् । उनको पार्टीले हाल तीन सिट ल्याएको छ । अहिले चौधरीले प्रचण्डमार्फत सरकारमा जान र आपूm छुट्न पहल गरिरहेको बताइन्छ । दुई साताअघि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले उनलाई जेलमै पुगेर भेटेका थिए । त्यस क्रममा प्रचण्डले सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार गठबन्धनले बहुमत ल्याउन नसक्दा चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोग अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई आवश्यक देखिन्छ । चौधरी संरक्षक रहेको सो पार्टीले पनि सार्वजिनक रूपमै उनलाई आममाफी दिनेसँग सहकार्य गर्ने बताउँदै आएको छ ।  राजधानी दैनिकमा खबर छ।