संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने समय पनि नजिकँदै छ। संविधानको धारा ९३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगलाई अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न अझै दुई साता लाग्ने देखिन्छ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेपछि यससम्बन्धी प्रतिवेदन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (१०) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ। निर्वाचन ऐनबमोजिम निर्वाचितको नाम आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि यसलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ। संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार पुस अन्तिम साता संसद्को अधिवेशन आह्वान हुन सक्छ।
संसद् अधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया नयाँ सरकार गठन भएपछि सुरु हुने स्रोतले बतायो। २०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारको सिफारिसमा संसद् अधिवेशन बोलाएको अभ्यास छ। कानुनमा स्पष्ट नभए पनि संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरेका मुलुकमा नयाँ सरकारको सिफारिसमा संसद् अधिवेशन बोलाउने अभ्यास छ। नेपालमा विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने अब बन्ने नयाँ सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोगले निर्वाचन परिणामासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्नेछ। अहिलेसम्म घोषित निर्वाचन परिणामा हेर्दा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने देखिन्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अर्को सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार कुनकुन दल मिलेर कसको नेतृत्वमा बनाउने हो सो उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने दलको नेताले राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। सोही आधारमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेका प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नेछन्। संसद्को पहिलो बैठक बस्नुअघि प्रतिनिधिसभाका सबै सांसदले ज्येष्ठ सदस्यबाट शपथ लिनुपर्छ। २०७४ साल मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन आयोगले २०७४ फागुन २ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेपछि फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिएका थिए। त्यसबेला माओवादी र एमाले मिलेर चुनावमा गए पनि दुई दलबीच एकता भइनसकेकाले ओली नेतृत्वमा ७६ (२) बमोजिमको सरकार बनेको थियो।
आफूलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपाधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनसहितको पत्र ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए। त्यसपछि फागुन ३ गते ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ फागुन ७ मा २१ गते बस्नेगरी संसद् अधिवेशन अह्वान गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन २७ गते विश्वासको मत लिएका थिए। नागरिक दैनिकमा खबर छ
