वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको एमालेको असन्तुष्ट समूहले दर्ता गरेको नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगले बुधवार सनाखत गर्ने भएको छ । दल विभाजन खुकुलो हुने गरी अध्यादेश आएपछि नेता नेपालले साविकको एमालेबाट २० प्रतिशत भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी सदस्य आफूतिर रहेको दाबी गरेका छन् ।

मंगलवारदेखि चन्द्रागिरी हिल्समा रहेको नयाँ पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू बुधवार सिधै निर्वाचन आयोग पुगेर आधिकारिकता लिने दाउमा देखिन्छन् । यद्यपी उनीहरूले एमालेका अध्यक्ष ओलीले २० प्रतिशत पुर्याउन नदिन खेल खेलिरहेको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन् ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा ठूलो पार्टी बनेको एमाले बुधवारबाट आधिकारिक रूपमै विभाजन हुनेछ । यसअघि नयाँ पार्टी बनाएर अघि जानुपर्छ भन्दै सबैभन्दा धेरै वकालत गरेका भीम रावललगायत १० स्थायी कमिटी सदस्यले भने अन्तिम अवस्थामा नेता नेपालको साथ छोडेका छन् ।

भीम रावल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य, गोकर्ण बिष्ट, युवराज ज्ञवाली, अमृत बोहोरा र घनश्याम भुसाल ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकमा सामेल भएका छन् । चैत ४ र ५ गते तत्कालीन एमालेको नेपाल समूहले बोलाएको राष्ट्रिय भेलाबाट नै नयाँ पार्टी गठन गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै विधानसमेत झोलामा राखेर हिंड्ने नेताहरूले अन्तिम अवस्थामा नेता नेपालको साथ छोडेका हुन् ।

बरू जनताको जनवाद विषयमा पीएचडी नै गरेका वेदुराम भुसाल र मुकुन्द न्यौपानेले नेपालको साथ छोडेनन् । नेपाल नेतृत्वको नयाँ दलमा एमालेको दोस्रो पुस्ताले खासै रुची देखाएनन् । रामकुमारी झाँक्री, जगन्नाथ खतिवडा जस्ता राजनीतिक सम्भावना बोकेका तेस्रो पुस्ताका नेताहरूको दह्रो साथ पाएका छन् नेता नेपालले ।

तर एमालेबाट विद्रोह गरेर बनाइएको नयाँ पार्टीको रुपरंग र आकारप्रकार उही एमालेको जस्तो हुने चन्द्रागिरीमा सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजले बताउँछ । विधानमा सरकारी तलब खाने प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई पार्टीको सदस्यता नदिने, पार्टीको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा युवा नेतृत्वलाई ठाउँ दिने जस्ता केही राम्रा फ्लेवर थप्ने प्रयाससमेत भएको छ ।

नयाँ पार्टीका नेताहरूले भने यसलाई एमालेको पुनःगठन भन्न रुचाउने गर्छन् । मुख्यतः अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई धरासायी बनाएको र विघटनको दिशातर्फ लगेकाले एमाले पुनःगठनको आवश्यकता देखिएको उनीहरूको तर्क छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीको दस्तावेज हेर्दा मूल चरित्र एमालेकै देखिन्छ । त्यसैले राजनीतिक बजारमा एउटा प्रश्न जबर्जस्त उठेको छ – ‘देशलाई भाइ एमाले किन चाहियो ?’

संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)मा साविक एमालेका १ सय ५४ सदस्यहरू थिए ।  तीमध्ये एकीकृत समाजवादी पार्टीमा ३१ सदस्य रहेको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै २ सय ३ केन्द्रीय समिति रहेको साविक एमालेबाट विद्रो गरेर जम्मा ५८ सदस्य नयाँ पार्टीमा सामेल भएका छन् ।

संख्याका हिसाबले एमालेको एकतिहाइ शक्ति पनि विद्रोहका लागि तयार देखिएन । नेता नेपालको साथ छोडेका एक केन्द्रीय सदस्यले सूत्रन्यूजसँग भने – ‘नयाँ दलसँग नयाँ विचार र नयाँ दृष्टिकोण चाहिन्छ । वैचारिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले नयाँ दल किन खोल्नुपरेको हो भन्ने जवाफ कार्यकर्ताले जरुर खोज्छन् । त्यसको जवाफ हामीले यसअघि साथ दिँदै आएका नेता कमरेड माधवसँग अहिले पनि देखिएको छैन । समग्रमा भन्दा देशलाई भाइ एमाले चाहिएको छैन ।’

एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले ओलीले एमालेलाई धरासायी बनाएपछि नयाँ दल दर्ता गर्नुको विकल्प आफूसँग नरहेको बताए । उनले आफूहरू भाइ एमाले नरहेको दाबीसमेत गरे । ‘हामी दाइ या भाइ एमाले होइनौं,’ खतिवडाले भने, ‘हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रक्षा गर्दै नयाँ उचाइमा पुर्याउन हिँडेका सिपाही हौँ ।’

निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेलगत्तै नेता नेपालले आफ्नो दललाई सरकारमा सहभागी गराउनेछन् । सम्भवतः यसअघि पालो नपाएका र बुढ्यौली हुनेबेलासम्म पालो नपाउने सम्भावना रहेका तेस्रो पुस्ताका नेताहरू सिंहदरबार छिर्नेछन् । नेता नेपालले वेदुराम भुसाल या मुकुन्द न्यौपानेको नेतृत्वमा रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा लगायतका सांसदहरूलाई सरकारमा सामेल गराउने सोच बनाइसकेका छन् ।

सरकारमा सामेल भएर राम्रो काम गर्दैमा नयाँ दल निर्माणको औचित्य पुष्टि हुँदैन । अध्यक्ष ओलीलाई आरोप लगाएर मात्र पनि नयाँ दलको औचित्य पुष्टि हुँदैन । स्मरणयोग्य विषय के छ भने चैत ४ र ५ गते काठमाडौँमा बोलाइएको राष्ट्रिय भेलामा पारित दस्तावेजमा भनिएको थियो – ‘कमरेड केपी ओली सुनियोजित रुपमा पार्टी विभाजन गर्न अगाडि बढेपछि नेकपा एमालेको एकता बचाउन र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न नेकपा एमालेका समस्त सदस्यहरुलाई गोलबन्द गर्नु अनिवार्य भयो । त्यही ऐतिहासिक दायित्व बोधका साथ यो राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएको हो ।’

ओलीमाथि पार्टी विघटन गरेको आरोप लगाउने धेरै स्थायी कमिटी सदस्यले ओलीलाई नै साथ दिनु उचित हुने ठानेका छन् । बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आफ्नो साथ छोडेपछि नेता नेपाललाई नयाँ दल निर्माणको औचित्य पुष्टि गर्न थप गाह्रो हुने देखिएको छ ।