राष्ट्रिय सेनाकै बेइज्जत हुने गरी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूद्वारा ‘साइबर सेना’ या ‘आइटी आर्मी’का नाममा सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण सूचना फैल्याउन शुरू गरिएको छ । यस्तो अभ्यास निकै पहिलादेखि नै भएको भएपनि केही समययता साइबर सेना र आइटी आर्मीको चर्चा बजारमा चल्न थालेको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा साइबर सेना र आइटी आर्मीका बर्गेल्ती एकाउन्टहरू भेटिन्छ । विशेष गरेर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले चलाउने ती एकाउन्टहरूमा मूलधारका सञ्चारमाध्यमले आफ्नो पक्षमा लेखेका समाचारहरू मात्र होइन, समाचार साइट जस्तै देखिने र दर्ता नभएका वेबसाइटहरूमार्फत भ्रमपूर्ण सूचनाको खोलो बगाइरहेका छन् ।
गत मंगलवार एमालेमा लागेका पूर्व माओवादी नेता प्रभु शाहको नेतृत्वमा ‘आइटी आर्मी’को गठन गरियो । शाहको दाबी थियो, सरकारले आइटीमार्फत जनतामा भ्रम फैल्याउन सक्ने भएकाले त्यसको प्रतिरोधका लागि आइटी आर्मी चाहिएको हो ।
साइबर र आइटी युनिट सेना र प्रहरी लगायतका सुरक्षा संयन्त्रमा मात्र हुने गर्छन् । भारत, अमेरिका लगायतका देशमा पनि सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक गतिविधि हुने गर्छन् तर ती राजनीतिक संयन्त्रहरूलाई ‘आर्मी’ या ‘सेना’को नाम दिइने गरिएको निकै कम पाइन्छ ।
घोषणापत्रकै साथमा यस्तो संगठन निर्माण भएको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक हो । यसअघि अघोषित हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू यस कर्ममा सामेल थिए ।
‘आइटीको सहायताले हामी मुलुकमा ब्याप्त दुराचार, बेथिति, विकृति, कुशासन, अराजकतासहित सबैखाले दमन उत्पीडन एवं विभेदलाई बढवा दिने गलत शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सक्छौ । देशमा समाजवादी व्यवस्था निर्माण सहित सामाजिक न्याय, सुशासन, सदाचार, स्थायीत्व, समृद्धि एवम् विकासको लक्ष्य पुरा गर्ने महाअभियनामा हामी सफल हुने दृढ विश्वासको साथ अर्ध सामुहिक स्वरुपमा क्रियाशील रहनेगरी आईटी आर्मीको स्थापना गरिएको छ,’ अन्तरिम घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।’
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा प्रधानमन्त्री रहँदा उनीनिकट नेता कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा साइबर सेनाका नाममा भ्रम फैल्याउने गर्दथे । ओलीनिकट कार्यकर्ताहरूले फेसबूक र ट्वीटर लगायत अन्य सामाजिक सञ्जालमा ‘साइबर वार ग्रुप’ नै निर्माण गरी भ्रमपूर्ण सूचनालाई जनतामाझ लैजाने काम गरिरहेका छन् ।
यस्तो काम अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले पनि गरेका छन् । तर एमालेका प्रभु शाहले घोषित रूपमै संगठन निर्माण गरे । सेनाका या अन्य कुनै सुरक्षा संयन्त्रको युनिटबाट आएजस्तै देखिने गरी एकपक्षीय र भ्रमपूर्ण सूचना फैलिँदा सुरक्षा चुनौती थपिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र अन्य कानूनहरूमा राजनीतिक दलसँग सेनाको टुकडी हुनेछ भनेर परिभाषित गरिएको छैन । साइबर र आइटी युनिट सेना र प्रहरी लगायतका सुरक्षा संयन्त्रमा मात्र हुने गर्छन् । भारत, अमेरिका लगायतका देशमा पनि सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक गतिविधि हुने गर्छन् तर ती राजनीतिक संयन्त्रहरूलाई ‘आर्मी’ या ‘सेना’को नाम दिइने गरिएको निकै कम पाइन्छ ।
भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीले सन् २०१४ भन्दा अगाडिदेखि नै ‘साइबर सेल’ चलाएको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सामाजिक छबीलाई उँचो पार्न साइबर सेलले व्हाट्सएप लगायत अन्य सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट विभिन्न भ्रमपूर्ण सामग्रीहरू सम्प्रेषण गरेको विषय अदालतसम्मै पुगेको थियो ।
‘यो नयाँ विषय रह्यो । राजनीतिक स्वतन्त्रता एउटा कुरा छँदैछ । सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू हामीले हेरिरहेकै छौं । आर्मीकै नाममा सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिहरूका बारेमा हामी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं,’ पौडेलले सूत्रन्यूजसँग भने ।
सुरक्षा विज्ञ विनोद बस्नेत भन्छन् – ‘सेनाका नाममा यस्तो गतिविधि गर्दा स्वाभाविक रूपमा मान्छेको चासो बढ्छ र प्रसारित एकपक्षीय सूचनालाई मान्छेहरूले आधिकारिक हिसाबले हेर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले आर्मीको नाम प्रयोगमा आएको हुनसक्छ ।’
उनले राजनीतिक गतिविधि गर्न दल र नेता कार्यकर्तालाई संविधानले छुट दिएको भएपनि राष्ट्रिय सेना या सुरक्षा संयन्त्रले यसमा चासो दिनुपर्ने बताए । ‘राजनीतिक गतिविधि एउटा कुरा हो तर कुन नाममा त्यो गतिविधि संचालन हुन्छ, त्यसमा सुरक्षा संयन्त्र चनाखो रहनुपर्छ,’ बस्नेतले सूत्रन्यूजसँग भने ।
नेताहरूले जतिसुकै राजनीतिक स्थीरताको कुरा गरेपनि यस्ता कामले स्थीरता नआउने बस्नेतको तर्क छ । उनले सेना या अन्य सुरक्षा निकायहरूले यस्ता गतिविधि गरिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरे शुरुवाती समस्या समाधान उने बताए ।
सुरक्षा संयन्त्रको नाम राखेर सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक गतिविधि गर्नेहरूलाई प्रहरीले नजिकबाट हेरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवरले बताए ।
उनले सूत्रन्यूजसँग भने – ‘सुरक्षासम्बन्धी कुनै भ्रमपूर्ण सामग्री प्रसारित भएको भए हामीले उजुरीअनुसार कारवाही गरिरहेकै छौं । आइटी आर्मी र साइबर सेनाका नाममा सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिहरू हाम्रो निगरानीमा छन् ।’
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले राजनीतिक दलहरूसँग आफ्नो प्रचार गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेपनि सेनाकै नामबाट हुने गतिविधिहरू ठीक नभएको बताए । यद्यपि यो नयाँ विषय भएकाले छलफलपछि मात्र सेनाको आधिकारिक धारणा आउने उनको भनाइ छ ।
‘यो नयाँ विषय रह्यो । राजनीतिक स्वतन्त्रता एउटा कुरा छँदैछ । सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू हामीले हेरिरहेकै छौं । आर्मीकै नाममा सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिहरूका बारेमा हामी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं,’ पौडेलले सूत्रन्यूजसँग भने ।
आइटी/साइबर आर्मी अथवा ट्रोल आर्मीका नाममा राजनीतिक माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न गरिने गतिविधिहरू सामाजिक सञ्जालको विकास भएपछि व्हात्तै अगाडि आएका हुन् । त्यसअघि पनि विश्वमा र नेपालमा पनि राजनीतिक फाइदाका लागि विभिन्न हत्कण्डाहरू हुँदै आएका थिए । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले यस्तो कर्मलाई झन् सहज बनाइदिएको छ ।
नेपाली सेनाका एक पूर्व जनरल भन्छन् – ‘राजनीतिक स्वतन्त्रताका नाममा दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत सुरक्षा संयन्त्रकै बेइज्जत हुने गरेर भ्रमपूर्ण सूचना प्रसारण गर्न थालेका छन् । घोषित रूपमै गठन भएका साइबर या आइटी आर्मीका बारेमा सेनाले तत्काल कडा कदम चाल्नुपर्छ ।’
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले थपे – ‘सेनाले तत्काल सम्बन्धित राजनीतिक दलको नेतालाई बोलाएर यसका बारेमा सोधपुछ गर्नुपर्छ । सेनाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छबी नै बिगार्ने गरी हुने गतिविधि सह्य हुँदैन ।’
