काठमाडौं । शनिबार बसेको सत्ता नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा मुख्य विषय नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने संलग्न भएको भनिएको सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने वा नबनाउने भन्ने कोणबाट छलफल भयो । माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल ‘राजन’का अनुसार छलफलको मुख्य विषय नै सहकारी प्रकरण बनेको थियो ।
हुन पनि अहिले सत्ता सहकारी प्रकरणले धरमराएको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ ।
संसदको हिउँदे अधिवेशनका तीन वटा बैठक कांग्रेसकै मागका कारण स्थगित हुन पुगेका थिए । सरकारले हिउँदे अधिवेशन पनि कांग्रेसकै अवरोधका बीच स्थगित गरेको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेट अधिवेशन आगामी वैशाख २८ गतेका लागि बोलाएका छन् । तर, आगामी अधिवेशनका बैठक पनि हालकै अवस्थामा चल्न नदिने मुडमा कांग्रेस देखिन्छ ।
यस्तोमा कांग्रेसको मागलाई विस्थापित गर्नेगरी र लामिछानेलाई पनि सहज गराउने गरी सरकार छानबिन समिति बनाउने पक्षमा देखिएको छ । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी प्रकरणमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउने तयारीमा सरकार लागेको बिफ्रिङ गरेका छन् ।
यद्यपि, कांग्रेसले भने जस्तै गृहमन्त्री लामिछाने केन्द्रीत छानबिन समिति बनाउने पक्षमा भने सरकार देखिएको छैन ।
“समग्र सहकारी ठगी प्रकरणमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने गृहकार्य भइरहेको कुरा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छ”, बैठकमा सहभागि सांसद दाहालले भने, “कांग्रेसले भनेजस्तो व्यक्ति तोकेर होइन, समग्र सहकारीहरुको विषयमा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार छ ।”
रास्वपाले यसअघि छानबिन समिति बनेमा सरकार छाड्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय रास्वपा पनि समग्र सहकारी प्रकरणमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार भएको छ । “उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सबै सत्ता साझेदारको सहमति हो, रास्वपा पनि व्यक्ति तोकेर होइन, समग्र प्रकरणमाथि छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ भन्नेमा आएको कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ”, प्रधानमन्त्रीको बिफिङ्गबारे दाहालले भने ।
तर, नेपाली कांग्रेस भने सरकारको पछिल्लो चालप्रति निकै सजग देखिएको छ । कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने अडानलाई नछाड्ने भएको छ ।
“सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको मागलाई कुनै पनि कोणबाट अलमल र थपघट गर्न दिनेछैनौं, सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्”, प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भनेका छन्, “गृहमन्त्रीलाई जोगाउने सरकारको चालको हामी प्रतिवाद गर्छौं ।”
लगातार संसद अवरोध हुँदा र चौतर्फी दबाब आउँदा पनि सरकार सहकारी प्रकरणमाथि छानबिन गर्ने पक्षमा देखिएको थिएन । लामिछाने पनि ‘छानबिन समिति’ भन्ने शब्दकै विरोधमा देखिएका थिए ।
यद्यपि, इलाम–२ को परिणामपछि भने लामिछाने र रास्वपा छानबिन समिति बनाउन तयार भएको देखिन्छ । इलाम–२ मा रास्वपा उम्मेदवार जमानतसमेत जोगाउन नसकेपछि रास्वपाभित्रै छानबिन समिति बन्नुपर्ने दबाब बढेको थियो ।
जसमा सत्ता साझेदारभित्रकै असन्तुष्टि पनि सहायक बन्न पुगेको देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीले स्पष्टरुपमै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेको छ भने एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र पनि सो विषयमा मागहरु उठेका छन् ।
यद्यपि, कांग्रेसको अडानलाई हेर्दा लामिछानेलाई जोगाउने गरी बनाउन खोजिएको छानबिन समितिले पूर्ण रुपमा लिन नसक्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
