काठमाडौं । गठबन्धन बदल्दै अंकगणित मिलाएर सत्ताको नेतृत्वमा बसिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १०० रुपैयाँको नोटमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसमेत समावेश गरिएको चुच्चे नक्सा राखेर छाप्ने निर्णय गराएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय गराएका हुन् ।
तत्कालिन केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारले २०७७ जेठ ७ मा ती क्षेत्रहरू समावेश गरेको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । यसअघि नेपालकै नक्सामा रहेका ती भू–भागलाई भारत सरकारले २०१९ मा आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि दिल्ली र काठमाडौबिच तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो भने अहिले पनि केही मत्थर देखिनका बाबजुद यो विवाद कायमै छ । देशभित्र राजनीतिक वातावरण थप तरल बन्दै गइरहेको बेला सरकारको पछिल्लो निर्णय थुप्रै प्रश्न उब्जाएको छ ।
संघीय सरकारको अंकगणित आफू अनुकुल रहेपनि कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणको प्रक्रिया नै विवादित बनेका छन् । प्रदेश तहमा किचलो देखिँदा संघीय सरकारमा पनि सकसहरू थपिएका छन् ।
संघीय सरकारमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको भूमिकामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने नै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् अनि सरकार पनि बजेट अधिवेशन सुरु हुनुपूर्वको अवस्थामा सहकारी ठगी सम्बन्धि प्रकरणलाई कुनै न कुनैरूपमा सही ट्रयाकमा ल्याउनैपर्ने दबाबमा परिरहेको बुझ्न कठिन छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने कुरालाई बटमलाइन नै बनाएको छ ।
तर, यी मुख्य मुद्दाका बीच सरकार भने १०० रुपैयाँको नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा छाप्ने निर्णयले वाहवाही खोजिरहेको छ ।
छिमेकी देशसँग सीमा विवाद हुनु कुनै नौलो वा नयाँ विषय भने पक्कै होइन । यसलाई समाधान गर्न कुटनैतिक पहल गर्नुपर्ने दायित्वमा रहेको सरकार पपुलर निर्णयको आडमा राष्ट्रवादको खेतीतर्फ लागेको त होइन भन्ने प्रश्न उजिन्छ ।
विज्ञहरुका अनुसार नक्सा बनाउँदैमा भू–भागमा स्वामित्वमा ल्याउन सहज छैन । जसको लागि विशेष कुटनीतिक पहल गरिनुपर्छ । तर, यस्तोमा सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयले विवाद समाधानतर्फ होइन विवाद बढाउने तर्फ गएको विज्ञहरुको भनाई छ ।
भारतले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालले गरेको एकतर्फी निर्णयले अर्थ नराख्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले ‘नक्सा परिवर्तन भएपनि धरातलीय यथार्थ परिवर्तन नहुने’ तर्क गरेका छन् ।
यसअघि संघीय संसदबाट चुच्चे नक्सा पारित गरेपछि विदेशी शक्तिको आडमा आफूलाई सत्ताबाट हटाइएको दाबी गर्दै आएका एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेपाली नक्सामा चुच्चे नक्सा छापेर फेरि पनि राष्ट्रवादको नयाँ कार्ड खेलेर अहिलेको सत्ता संकट समाधान गर्ने अचुक अस्त्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सहमत भएर यो निर्णय भएको हुनसक्ने राजनीतिक वृत्तमा आशंका गरिएको छ । अर्कोतिर देशका यावत् समस्या समाधान गर्न सरकार एकपछि अर्को गर्दै असफल भैरहेको सन्दर्भमा सरकारले महत्वपूर्ण काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउन पनि यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने आकंलन गरिएको छ ।
