कोरोनाबाट विश्व अर्थतन्त्र यतिबेला नराम्ररी गुज्रिएको अवस्था छ । मानिसहरू उत्पादन क्षेत्र छोडेर उपचारमा छन् । चीन अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरू क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्किन लागेका छन् ।  भारत र नेपाल अझै  संकटमुक्त हुन समय लाग्ने देखिएको  छ । विकसित देशले कहिले खोप देला र जनता बचाउँला भनेर कुरिरहेका छन् । निरीह छन् ती राज्यहरू आफैं । न पैसा राखेर द्रुतगतिमा खोप ल्याउने हैसियत राख्छन् न विकसित देशसग राम्रोसँग हातेमालो नै गर्न सक्छन् । आज यो अन्योलताको स्थिति  उत्पादन र स्वास्थको हरेक क्षेत्रमा व्यापक छ ।

 
कोरोनाले निम्त्याएको महामारीसँगै विकास निर्माण यातायात जगतमा दूरगामी असर परिरहेको छ त्यसमा नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) कसरी चोखो रहन सक्छ र ? नेवानिलाई एउटा उडान अनुमती दिँदा निजी उडान हिमालयनले ४ वटा अनुमति पाउँछ भने यो देशमा राज्यको सम्पत्तिप्रति सरकार कति अनुदार छ भन्ने कुरा देखिन्छ ।

इतिहासकै सबैभन्दा अब्बल संस्थाका रूपमा राज्यलाई राजश्व बुझाउने नेवानिलाई कसरी ध्वस्त बनाउँदै लगियो र अहिले कोभिडपछि झन यस्को वित्तीय संकट कसरी उचालिएको  छ, अनुमान भन्दा बाहिर गैसकेको अवस्था छ । खास गरेर गणतन्त्रको स्थापनासँगै यो संस्था राजनीतिक नियुक्तिको भागबन्डामा गैर-एयरलाइन्सका मानिसहरु संस्थाभित्र पसेर यस्को मुटु कलेजो र फोक्सोलाई नै खाने र खुवाउने काम भयो जसरी कोरोनाले रोगीको फोक्सो कोपर्छ ।

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रणमा भएर पनि यो संस्था जुन-जुन पार्टीको सरकार बन्यो तिनै तिनै पार्टीका नजिकका मान्छेलाई महाप्रबन्धक बनाउँदै वा अध्यक्ष बनाउँदै भ्रष्टाचार गर्दै नेवानि सिध्याउने खेल निरन्तर भैरह्यो । यति भ्रष्टाचार पन्चायतकालमा कहिले पनि देखिएको थिएन ।

खास गरेर प्रजातन्त्रलाई दुरुपयोग गर्नेहरूले यो संस्थालाई कमाइ खाने खेत बनाए । २०४३ सालमा दुईवटा बोइङ आयो बलिराम सिंहको पालामा । त्यतिबेला भ्रष्टाचारको गन्ध आएन । तर बोइङ किनेको कमिसन यदाकदा बलिराम सिंहको खातामा हरेक वर्ष आइरहन्छ भनेको अहिलेसम्म सुनिएको छ । तत्कालीन नेपाली छापाहरुमा बोइङ खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनेर न्युज पनि आएकै हो तर अहिले जस्तो संचालक समितिदेखि विभागीय मन्त्री समेत मिलिभगत गरेर भ्रष्टाचार गर्ने घटना  बिरलै हुन्थ्यो । नेपाल वायुसेवा निगमको ६३ वर्षको इतिहासमा गणतन्त्र स्थापनापछि भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ इतिहास रचिँदै गए । एउटा अचम्मको कुरा के रह्यो भने नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका धेरै संस्थानहरु कलकारखानाहरु बन्द गरिए पनि  यो संस्था चाहिँ धन्न अहिलेसम्म जीवित छ । जीवित चाहिँ यो मानेमा छ कि यसलाई जोगाउन सकियो भने भ्रष्टाचार गरिरहन पाइन्छ भन्ने कतिपयलाई लागिरहेको छ ।

अब चाहिँ पहिलेको जस्तो अवस्था छैन । स्थिति दिनानुदिन गम्भीर बन्दै गएको छ । अहिले नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । कोभिडका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाईटहरु एक एक वर्षदेखि बन्द छन् । सबैभन्दा राम्रो आम्दानी हुने हङकङ सेक्टरलाई हेलचेक्र्याइ गरे बन्द गराइयो । कोरोनाको डुब्लीकेट रिपोर्ट समेत राखेर यात्रु उडाउने काम भयो ।

यसमा संस्थाको कर्मचारीको समेत मिलिभगत देखिन्छ । त्यस्तै गरेर बेङ्लोर मुम्बई बैंकक जस्ता लामो दूरीका सेक्टरहरु पनि बन्द छन् । जहाज ३२० र ३३० खरिद गर्दाको ऋण फ्लाईट उडान भरेर आम्दानी गर्ने हो तर उडानका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको हवाई सेवालाई मद्दत गर्छ नेवानिलाई भने बन्द गर्न खोज्छ । एउटा ३३० एयरबस जहाज फोर्सल्यान्डका कारण तीन महिना ग्राउन्डेड भयो । तीन महिना भुमिस्थपछि बल्ल मेन्टेनेन्समा गएको छ । यस्को उडान आम्दानीको नोक्सानी बारेमा कहालीलाग्दो तथ्यांक कुनै दिन बाहिर आउने नै छ ।

कर्मचारी निरीह बन्नुको विकल्प छैन । केही सिमित कर्मचारी ‘एनी हाउ पैसा कमाउ’ धन्दामा लागेका छन् र संस्थालाई उठाउने भन्दा पनि सिध्याउने षड्यन्त्रमा लागेका छन् ।

जहाज उडाएर भन्दा पनि भुमिस्थ सेवा ( ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) गरेर दैनिक एक करोड दस लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्ने संस्थाको यो आम्दानी अहिले आएर १५ प्रतिशतमा झरेको छ । यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री र अध्यक्ष मिलेर निजी एयरलाइन्स हिमालयलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डल गर्न पाउने नियम बनाएपछि अब अन्य एयरलाइन्सको भुमिस्थ सेवा पनि हिमालय एयरलाइन्सले हत्याउने प्रबल सम्भावना छ ।

संचयकोष र नागरिक लगानी कोषको झन्डै पचास अरबको ऋण व्ययभार कसरी तिर्ने भन्ने कुराले अहिले नेपाल वायुसेवा निगम वित्तीय संकटमा परेको छ । यो वित्तीय संकट कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा तालुकदार मन्त्रालय र मन्त्री चिन्तित देखिँदैनन् । ६ महिनामा मन्त्री फेरिने र एक वर्षमा अध्यक्ष तथा जीएम फेरिने संस्थाले कहिले उन्नति गर्नु र कुन योजनालाई स्थायित्व दिनु ?
बरु अहिले फेरि आफ्नालाई महाप्रबन्धक र अध्यक्ष बनाउने होडबाजी चलिरहेको छ । सुशील घिमिरेले अकस्मात राजीनामा दिइसकेका छन् । सुशील घिमिरेलाई राजीनामा दिन माथिबाट नै बाध्य पारिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको छ ।

उनले किन र के कारण राजीनामा दिए, त्यो स्थानमा अब अर्को कोही नियुक्ति लिएर आएपछि प्रष्ट हुनेछ ।

अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पाउनपर्ने सुविधा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा संस्थालाई कसरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । मन्त्री फेरि पनि फेरिएका छन् । अब १३ सय कर्मचारीले मात्रै नेवानि बचाउन सक्छन् । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको म्याद पनि सकिन लागेको छ । निजीलाई यही भएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पनि दिइयो भने नेवानि थप संकटमा पर्नेछ ।

मितव्ययीताका नाममा कर्मचारीका सुविधा सबै काट्दै जाने अर्कोतिर माथिल्लो तहमा नयाँ नियुक्ति दिंदै जाने हो भने नेवानिको स्थिति झन नाजुक होस भनेर चाहनु हो । एक संस्थामा महाप्रबन्धक र चेयरमेन नियुक्ति गर्दा मात्रै यसको उन्नति हुने थियो भने खैत पर्यटन सचिव भएर त्यति लामो अनुभव बटुलेका अहिलेका अध्यक्षले नेवानिमा ७ महिनामा एउटा मात्रै कुनै उदाहरणीय काम गर्न सकेको र अन्ततः राजीनामा दिनु भएको छ ? नेवानिभित्र व्यापक भ्रष्टाचार छ ।

तल उल्लेख्य  भ्रष्टाचारलाई मात्रै कम गर्न सकियो भने नेवानिलाई बचाउन सकिन्छ । 

१.ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ इक्युपमेन्ट पर्चेज प्रक्रियामा भ्रष्टाचार 

२. टिकट बिक्रीवितरणमा भ्रष्टाचार ( लोकल र अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल एजेन्सीसँग मिलेर गरिने आर्थिक चलखेल अनि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्ट नियुक्ति गर्दा हुने भ्रष्टाचार ।

३. क्रुहरुको लागि आवास ( होटेल सम्झौतामा) भ्रष्टाचार

४.फ्लाईट क्याटरिङ्का लागि चाहिने वार्षिक सामान (टेन्डर प्रक्रियामा हुने  भ्रष्टाचार)

५.जहाज मर्मत सम्भारका लागि विदेशस्थित मेन्टेनेन्स कम्पनीहरुसँग मिलेर गरिने  भ्रष्टाचार

६. इन्जिनियरिङ एओजि ( एयरक्राफ्ट अन ग्राउन्डेड ) भ्रष्टाचार

७. इन्जिनियरिङ मेन्टेनेन्स तथा पार्ट्स रिपेयरिङमा हुने भ्रष्टाचार

८. खरिद विभागबाट हुने भ्रष्टाचार

९. भवन निर्माण, मर्मत, दैनिकी स्टेशनरी सामान खरिद र पुराना गाडी, पुराना सामान अक्सनमा भैरहेका भ्रष्टाचार

१०. आन्तरिक उडानमा निजी एयरलाइन्ससँगको घातक साँठगाँठ र मिलीभगतमा हुने भ्रष्टाचार

११. ग्राउन्डेड भएका आन्तरिक उडानका जहाज (ट्वीन अटर) समयमा रिपेयरिङ नगरी ग्राउन्डेड गर्दासमेत हुने भ्रष्टाचार

१२. डलर सेक्टर( लुक्ला सोलुमा) हुने भ्रष्टाचार

१३. व्यापारिक क्षेत्र हङकङ बैंकक दुबई आदि लोड फ्याक्टरमा हुने भ्रष्टाचार  ।

१४. एक्सेस ब्यागेजमा कर्मचारीहरुबाट हुने भ्रष्टाचार

१५. एयर्पोट स्थित काउन्टरबाट हुने नियमित भ्रष्टाचार

१६. कोभिडपछि एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय टिकट बिक्रीवितरणमा नेपालस्थित ट्राभल र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्टलाई दिएको गैरजिम्मेवार भुमिकामा व्यापक भ्रष्टाचार भैरहेको छ । अझ चार्टर फ्लाईटमा हुने मिलिभगत भ्रष्टाचारको त कुरै नगरौं कहालीलाग्दो अवस्था छ ।

१७. चीनबाट अनुदान र खरिद  गरिएको सबै जहाज भुमिस्थ छन् । दैनिक दशौँलाख रुपैयाँ इन्स्योरेन्समा नेवानिको खर्च भैरहेको छ । यो जहाजको बारेमा मन्त्रालयस्तरबाट फिर्ता गर्ने वा अन्य एयरलाइन्सलाई बेच्ने छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरेर नेवानिको दिनको दशौँलाख बचाउने काम गर्नु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ । यो नगर्नु पनि भ्रष्टाचार सरह हो । भुमिस्थ भएका पाइलोटहरुलाई महिनाको पचासौं लाख तलब दिएर पाल्नु अझै ठुलो भ्रष्टाचार हो । चाइनिज जहाजको बारेमा छिटो निर्णय गर्नु जरुरी छ ।

केही महिनाअघि एयरबस ३३० को प्रयोजनका लागि भनेर ग्राउन्ड इक्युपमेन्ट विभागबाट ८ वटा डली खरिद भएको थियो । उक्त डली खरिद प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मुल्य भन्दा ३ करोड बढी मूल्य लागेको भन्ने कुरा सुनिएको छ । ती ८ वटा कार्गो र लगेज डलीहरु खरिदका लागि पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कोटेसन आह्वान गरेरै किनिएको होला । तर ३ करोड चाहिँ कसरी भ्रष्टाचार भएको हो त्यस्को छानबिन हुनुपर्छ । जहाजको कार्गो र ब्यागेज कम्पार्ट होलमा ती डलीहरुमा सामान राखेर उडान भरिन्छ । सुनिन्छ ती ८ वटा डली आयात गर्दा यातायात व्यवस्थापनमा खर्च भएको भनेर तर यो कुरा साबित गर्न त्यति सहज छैन ।

ग्राउन्ड इक्युपमेन्ट एउटा त्यस्तो विभाग हो जहाँ जहाज ह्यान्डलिङका (भुमिस्थ) सेवाका लागि चाहिने प्रायः सबै सामान खरिद गरिन्छ । पुस ब्याक, डली, ट्रली ,यात्रु बस, स्टाटर, जेनेरेटर, जहाजमा यात्रु चढाउने भर्याङ, जहाज टो गर्ने इक्युपमेन्ट, ट्वाइलेटकार्ट, देखि जहाजलाई ग्राउन्डेड हुँदा र उड्नुअघि आवश्यक पर्ने सबै सुविधा दिनुपर्ने सबै सम्बन्धित इक्युपमेन्टहरु यहि विभागबाट नै खरिद हुन्छ । यो विभागबाट बेलाबेलामा हुने खरिद प्रक्रियालाई मात्रै समय समयमा निगरानी राख्ने हो र नियमन राख्ने हो भने नेपाल एयरलाइन्स भित्र सदियौदेखि इक्युपमेन्ट पर्चेजमा हुँदै आएको व्यापक भ्रष्टाचारमा अवस्य कमी आउने थियो ।

नेपालस्थित  इन्डियन एयरलाइन्सले आफ्नै देशमा बनेको टाटा कम्पनीले बनाएको टाटा बस प्रयोग गर्छ आफ्ना यात्रु ओसारपसार गर्नलाई तर हामीले चाहिँ एउटै बसको पाँच करोडको मूल्य तिरेर ल्याउछौ । जुन देशमा एउटा सियो बन्दैन त्यही देशको एयर्पोटमा यात्रु ओसार्न नेपाल वायुसेवा निगमले ५ करोडको लक्जरियस बस प्रयोग गर्छ । जति महङ्गोको सामान खरिद गर्यो त्यति धेरै कमिसन आउने भएकोले यो दुनियाँमा कहाँ महँगो इक्युपमेन्ट छ त्यही पुग्छ नेवानि कमाउ विभागका टोली । नेपाल एयरलाइन्सको कमाउ विभाग भनेको ग्राउन्ड इक्युपमेन्ट विभाग नै हो भनेर भन्दा अतिसयोक्ती नहोला ।

सम्बन्धित विभागीय प्रमुख उपप्रमुखदेखि महाप्रबन्धकसम्मको मिलोमतोमा हुन्छ भ्रष्टाचार । नेपाल एयरलाइन्सभित्र हुने कुनै पनि भ्रष्टाचारमा विभागीय प्रमुख/उपप्रमुख त्यसै लाइनका अन्य व्यक्तिहरुको संलग्नता हुने गर्दछ । जर्मनबाट बस खरिद गर्न लागियो भने थुप्रै कर्मचारीहरु लगातार लाइन लागेर भ्रमणमा जाने परम्परा थियो र अहिले कोभिडका कारण यस्ता अनावश्यक भ्रमण रोकिएको छ ।

चाकडीका भरमा भ्रमणमा जाने परम्पराले एउटा लामो कालखण्ड व्यतित भएको छ नेपाल एयरलाइन्सभित्र । यसै परम्पराका कारण पनि हो, नेपाल एयरलाइन्स आज यो दुरावस्थामा पुगेको । इक्युपमेन्ट पर्चेजमा हुने भ्रष्टाचारका बारेमा बाहिर मिडियामा आउँदैन किनकि यसबारेमा नेपालका पत्रकारहरु प्रायः अनभिज्ञ छन् । उनीहरू केवल जहाज खरिदमा हुने भ्रष्टाचारका बारेमा मात्रै लेख्छन् । यो विषय थाहा नभएर पनि होला । एक करोडको इक्युपमेन्ट खरिद गर्दा अर्को ५० लाख थप भ्रष्टाचार हुन्छ सबैको मिलिभगतमा ।

कर्मचारीले पनि यस्ता भित्रभित्रै भइरहेको भ्रष्टाचारका बारेमा बोल्न सक्दैन किनकि एउटा सामान्य कर्मचारी आफैं थिचिएको हुन्छ फेरि बिचरो उसलाई प्रमोशनको लोभ हुन्छ, पोस्टिङ्को लोभ हुन्छ, कहिलेकाही यसो अन्तर्राष्ट्रिय ड्युटीको पनि लोभ हुन्छ । एउटा प्रमोशनले एउटा पोस्टिङ्ले र बेलाबेलामा पाइने अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणले सारा कर्मचारीहरु बाध्यताले चुपचाप बस्न विवस छन् र यो पनि एउटा अर्को कारण हो नेवानिले युगानुकूल आफुलाई परिवर्तन गर्न नसकेको र झन् रुग्ण हुँदै गएको ।

जीएम र चेयरम्यान वर्षेनी फेरिने क्रम रोकिनेवाला छैन किनभने हाम्रो देशमा सरकार नै स्थायी छैन । सबैलाई जसरी पनि कमाउनु परेको छ । यो लेखक स्वयंले सन्चालक समिती सदस्य बनेर संस्थाको हीतमा केही काम गरौँ भन्ने उदेश्य राख्दा ठूलो रकम बुझाएर मात्रै संचालक समितिको सदस्य बन्न पाइन्छ भन्ने निर्देश आयो । त्यो सपनालाई बीचमै छोड्नुपर्यो । पैसा खुवाएर संचालक समितिको सदस्य बन्नुभन्दा बरु संस्था बाहिर बसेर नै संस्थाको हित र उन्नतीका लागि लेखेर भए पनि सहयोग पुर्याउछु भन्ने हेतुले यो पंक्तिकार लागिपरेको छ ।