काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गत पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा ठूलो ध्रुविकरण देखिएको छ । सरकारको कदम सही वा गलत भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै नेताहरु दुई धुव्रमा विभाजित छन् ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पूर्व तयारीको काम सुरु गर्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठसँग समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईले पछिल्लो राजनैतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
अहिले कोरोना भाइरसले मुलुक आक्रान्त छ । यसले समाजमा ठूलो संकट ल्याएको छ । यसको आर्थिक तथा सामाजिक असर गहिरिँदै गएको छ । यससँगै नेपाली राजनीतिमा सरकारले अर्को ठूलो संकट सृजना गरेको छ । यसलाई राजनैतिक संक्रमण भन्न सकिन्छ । यस्तो गर्नु नेताहरुको बुद्धिमानी होइन । समस्याको समाधान हुँदाहुँदै नेताले देशलाई संकटमा धकेलेका छन् ।
हाम्रो देशमा सत्तारुढ र विपक्षी दुवै दलले काम गर्न सकेनन् । दलभित्रको कलहले यो संकट आएको हो । जनताले विश्वासको मत दिएका दलले नै धोका दिए । व्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुपताले नेकपालाई नै ग्रस्त बनाएको छ ।
समस्या नेताहरुको नीतिमा भन्दा नियतमा हो त ?
नेकपामा नीतिको कुरा के छ र ? कोही निर्वाचनबाट यहाँसम्म आए, कोही युद्ध लडेर । तर, यी दुई शक्ति एकत्रित हुँदा जनताले स्थायी सरकारको निर्माण होस् भनेर विश्वास गरे, मत दिए ।यो सामानय कुरा थिएन । नेकपा जनताको मतबाट चुनिएर आएको थियो । यो ठूलो उपलब्धी थियो । तर यिनीहरुले काम गर्न सकेनन् ।
राजनैतिक झगडाले दुई संवैधानिक निकाय विवादमा तानिएको छ, तपाईको टिप्पणी के छ ?
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन छ । यसका टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । विषय जटिल छ । प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक र बेठिक भन्ने दुई मत छ । नेकपा फुटेर आएको भए विषय अर्कै हुन्थ्यो । पार्टी फुटेको छैन । दलको विषयमा निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाउनु पर्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन विषय सर्वोच्चले हेर्छ । प्रधानमन्त्रीको कुरा आफैमा अन्तरघुलित छ ।
त्यसो भए यो लडाई कानूनी हो कि राजनैतिक ? यसले निर्वाचन आयोगलाई कस्तो असर पर्छ ?
निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक अंग हो । यसलाई संविधानले तोकिदिएको स्पष्ट क्षेत्राधिकार छ । आयोगका पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गरे पनि काम कानूनअनुसार गर्नुपर्छ । हाम्रो विश्वास पनि छ । लामो समय सार्वजनिक सेवामा काम गरेका अनुभवले खारिएका व्यक्तिले राजनैतिक चेपुवामा परेर निर्णय गर्छन् भन्नु गलत हुन्छ । आयोगभित्र बसेर निर्णय प्रक्रियामा नै राजनैतिक दलको प्रभाव पर्ने कुरा हुँदैन ।
अहिले सडकमा, भेलामार्फत अदालत तथा आयोगलाई धम्क्याएको देखिन्छ नि ?
यस्ता धम्की खबरदारी धेरै आउछन् । यसको पछाडि लाग्नु हुँदैन । कानूनी प्रकृया पूरा गर्नु पर्छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि पनि अदालत जाने ढोका खुला हुन्छ । चित्त नबुझे जान सकिन्छ । धम्कीले केही फरक पर्दैन । यस्तो अवस्थामा दलले आफै निर्णायक भए जसरी भन्नु हुँदैन ।
त्यसो भए आयोगले सर्वोच्चको निर्णय कुर्नु पर्ने हैन र ?
यो प्रश्न धेरैको मनमा छ । मलाई पनि धेरैले सोध्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारले दिएको निर्णयमा समयको पावन्दी छ । मिति तोकिएको छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनै पर्ने अवस्था छ ।
यो अवस्थामा आयोग निर्णयको बन्दी जस्तै छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने नहुने अलग कुरा भयो । तर तयारीको सबै काम आयोगले गर्नुपर्छ । २०४७ सालको निर्वाचन मैले नै गराएको हो । समय लगभग ६ महिना थियो । आयोगले आफ्नो प्रक्रियागत र आन्तरिक तयारी गरिरहेकै हुन्छ । जुनसुकै बेला निर्वाचन हुन सक्छ भनेर तयारी गरेकै हुन्छ । अहिले आयोगलाई दल दर्ताको विषय भने पेचिलो बन्ने दखिन्छ ।
सडकमा भएको गतिविधिले आयोगलाई कति प्रभाव पार्छ ?
सडकमा के हुन्छ, आयोगले सडकलाई किन हेर्ने । आयोगले ऐन नियम कानून हेर्ने हो । तर सडमा उत्रिएका राजनैतिक दल संयमित हुनुपर्छ । कानूनभित्र रहेर प्रस्तुत हुनुपर्छ । नेतृत्वमा जवाफदेहिता हुनुपर्छ । भोलि आफै सरकार चलाउने ठाउँमा पुग्दा यस्तो समस्या आउछ भनेर विचार गर्नुपर्छ । राजनैतिक दलको नेतृत्व धेरै नै जवाफदेही बन्नुपर्ने छ । यो समयको माग हो, जनताको माग हो ।
केही दिनअघि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु निर्वाचन आयोग पुगेर प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
आयोगले आफ्नो काम रोक्न सक्दैन । किन रोक्ने, आयोगको धेरै काम प्रकृयागत हुन्छ । प्रकृया नै रोक भन्नु गलत हो । यसरी भन्न मिल्दैन । यस्तो हस्तक्षेपकारी काम गर्नुहुन्न । यस्ता निकायलाई राजनैतिक दलले कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो जस्तो सम्झन थाले । यस्तो हुनु हुँदैन ।
अबको निकास कसरी हुन्छ ?
यस्ता झगडाको निरुपणको एउटा माध्यम प्रजातन्त्रमा मतदान नै हो । यो असामयिक भयो । यो संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषय जटिल छ । अर्को राजनैतिक दलको संचालन विधि खराब भयो । सबै राजनैतिक दलमा यस्तै छ । यो परम्परा जस्तै भएको छ संसद विघटन गर्ने । पहिले त संविधानमा लेखिएको थियो अहिले त स्पष्ट छैन । संविधानले सरकारलाई बाँधेको हुन्छ, निरंकुश हुन दिँदैन ।
मलाइ लागेको कुरा दलको संगठन बन्ने प्रकृया नै प्रजातान्त्रिक छैन । साथै राजनैतिक दलभित्र शक्ति हस्तान्तरण गर्ने, नयाँ पुस्तालाई स्थान दिने कुरा गौण भयो । यसले लोकतन्त्रको विकाशमा बाधा पुगेको छ । यसैको कारण राजनैतिक संस्कारको विकाश हुन सकेन ।
यसरी बुझौँ, मुलुक लोकतन्त्रमा गयो तर दलहरु अझै लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् । हो त, अहिलेसम्म पार्टीमा निर्दलीय स्वभाव नै छ । एकल पार्टी जस्तो पञ्चायती व्यवस्था जस्तो । यो झगडाको बिउ पनि यस्तै कुराले हो । गुटबन्दीको झगडा पञ्चायतमा पनि थियो । ठिक यस्तै प्रकृतिको झगडा अहिले राजनैतिक दलभित्र छ ।
