काठमाडौंं । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सपथ लिन शितल निवास पुग्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बेग्लै गेटअप ‘दौरा सुरुवाल’मा देखिए । पहिलो पटक त्यस्तो गेटअपमा प्रचण्डलाई देख्दा धेरैले अनौठो पनि माने । उनको गेटअपको विषयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तदेखि आम नागरिक तहसम्म छलफल तथा बहस पनि भयो ।
माओवादी विद्रोहको सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्डको बदलिएको गेटअपप्रति छलफल तथा बहस हुनु स्वभाविक थियो । किनकी उनी स्वयम्ले कुनै बेला त्यस्तो गेटअपलाई ‘सामन्ती पोशाक’ भन्ने गर्थे । उनी स्वयम्ले सामन्ती पोशाक भनेर अथ्र्याएको पहिरनमा स्वयम् सजिनुलाई सामान्यरूपमा अर्थ्याउन मिल्दैन्थ्यो पनि !
यद्यपि, उनले लगाएको पहिरन राष्ट्रिय पोशाक थियो । जुन पोशाकमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख सजिनु राम्रै लक्षणको रूपमा पनि लिन मिल्थ्यो । कतिपयले ‘छविलाल दाहाल’मा अवतरण गरेको रूपमा अथ्र्याएपनि उनलाई ‘सच्चिएको’ रूपमा पनि लिन सकिन्थ्यो ।
तर, गेटअप बदलिएको प्रचण्डको नयाँ कार्यकाल पनि जनता र राष्ट्रका निम्ति खास अर्थपूर्ण भने रहेन ।
सुरुवाती चार महिना प्रचण्डको गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेलमा मात्रै समय गयो भने बाँकी आठ महिना तीर्थाटन, वैदेशिक घुमफिर र उद्घाटनका कार्यक्रममा खर्च भयो । भलै योबीचमा उनी पारिवारिक शोकमा पनि अलमलिने अवस्थामा भने पुगे ।
प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक २०७९ पुस २६ मा संसदमा सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले आफू फोटो झुण्ड्याउनका निम्ति मात्रै प्रधानमन्त्री नभएको बताएका थिए । “हालसम्म प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै र सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म एउटा परीक्षा दिन चाहन्छु”, संसदमा उनले भनेका थिए, “म फोटो झुण्ड्याउन र नाम लेखाउन मात्रै तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको होइन ।”
तर, उनको तेस्रो कार्यकालको समीक्षा गर्दा फोटो झुण्ड्याउनकै निम्ति समय खर्चिएको जस्तो देखिन्छ । उनी आफैंले भन्ने ‘डाटा र रिपोर्ट कार्ड’ हेर्दा उनको कार्यकाल ‘झुर’ देखिन्छ ।
मन्त्री हेरफेरमै अल्झिए
२०७९ को पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्डले पुस ११ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । उनले माओवादी केन्द्र, एमाले, रास्वपा र जनमत पार्टीलाई समेटेर ८ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका थिए ।
त्यसयता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ११ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि पनि उनले ६ पटकसम्म पुनर्गठन गरेका छन् । यद्यपि, प्रचण्डले फेरि ‘बोल्ड डिसिजन’ लिँदैछु भनेर मन्त्रिपरिषद्को पूरै सेट परिवर्तनको संकेत पनि गरेका छन् ।
एक वर्षे समीक्षामा सरकार असफल देखिएपछि आलोचनाबाट जोगिन प्रचण्डले पछिल्लो निर्णय लिएको कतिपयको टिप्पणी छ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदैमा सरकार सफल हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीय सिस्टममा सरकार सफल वा असफल हुने विषय स्वयम् प्रधानमन्त्रीमा नै निहित हुने गर्छ ।
तथापि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयले गरेको समीक्षामा सिंगो मन्त्रीहरूको टिम कार्यसम्पादनमा असफल देखिन्छ । अधिकांश मन्त्रीहरू ‘रेड जोन’मा छन् ।
‘स्टनबाज’मा रमाएको समय
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक सम्बोधनका क्रममा भनिरहने एउटा विषय हो– सुशासनमा ऐतिहासिक कदम । हो, उनी नेतृत्वको सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुन काण्डसम्मका फाइललाई खोलेको छ । सरकारकै सक्रियताले कतिपय उच्च तहका पात्र पनि पक्राउ परेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका सचिव एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीदेखि निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसम्मले जेलको हावा खाएका छन् ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसम्म बयानका लागि उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था बन्यो । उक्त प्रकरणमा थुप्रै उच्च तहका राजनीतिक पात्रदेखि कर्मचारीसम्म पक्राउ परे ।
सुन तस्करी प्रकरणमा पनि दर्जनौ जेल जाने अवस्था बन्यो । योबीचमा सरकारले सुशासनको पक्षमा गरेको कामले ठूलो वाहवाही पनि पायो ।
तर, स्वयम् सरकार विभिन्न प्रकरणका फाइल खोल्ने र त्रर्साउने शैलीमा मात्रै देखियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सबैभन्दा बढी मुछिएका पात्रलाई जोगाउने गरी बयानसम्म लिइएन भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि उच्च नेतृत्वलाई जोगाउन अनेकन हतकण्डा अपनाइयो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सबैभन्दा बढी मुछिएका एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नि आरजु राणा, बालकृष्ण खाँण पत्नि मन्जु खाँण, पूर्वसचिव एवम् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईलगायतमाथि छानबिनसम्म भएन । यता, ललिता निवास प्रकरणमा पनि सबैभन्दा बढी मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने नियत राखेरै अभियुक्त होइन, साँक्षी बनाइयो ।
सुन प्रकरणमा पनि सबैभन्दा बढी मुछिएका पूर्वसभामुख एवम् माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पूर्णरूपमा जोगिए ।
सरकारले योबीचमा गौर हत्याकाण्ड, गिरीबन्धु टि स्टेट काण्ड, ओम्नी, यतिलगायतमाथि पनि छानबिन गर्ने भन्यो तर, तदारुकता देखाएन । भनाई र गराईलाई हेर्दा, प्रचण्ड सरकार बारगेनिङ्गको राजनीतिमा त छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । देखिएका घटना स्टनभन्दा बाहेक होइनन् भन्नलाई धेरै अतियुक्ति हुँदैन ।
अर्थमा नीति नै बनेन
भूकम्पदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धको बाछिटाले नराम्रोसँग प्रभावित बन्यो । अर्थतन्त्रमाथि आन्तरिक र बाह्य प्रभाव दुवै हाबी भए । अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख हुँदा नेपालको तुलना श्रीलंकासँग गर्ने अवस्थासमेत बन्यो । अहिले श्रीलंका तंग्रिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ तर, नेपालको अवस्था करिब उस्तै छ ।
सरकारले भाषणमा सुधार भइसकेको, हुँदै गरेको बताएपनि सूचकांकहरूले त्यस्तो भन्दैनन् । नभनिएको आर्थिक मन्दीको प्रभावले समग्र व्यवसायिक क्षेत्र करिब संकटमा छ । अहिले शहरी क्षेत्रमा करिब २० प्रतिशत सटरहरू बन्द भएका छन् भने कतिपय उद्योगहरू रुग्ण बनेका छन् । यसले अर्थतन्त्रको संकटलाई झल्काउँछ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको समीक्षालाई हेर्दा पनि सरकारको अर्थनीति पूरै ‘कुहिरोको काग’ जस्तो देखिन्छ । पाँच महिनाको अवधिसम्म पनि सरकारले १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । जसको अर्थ, विकास निर्माण करिब ठप्प छ, जसले अन्य अर्थतन्त्रका संरचनालाई चलायमान गराएको छैन । रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था कल्पनाभन्दा टाढा छ ।
यद्यापि, योबीचमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ, सोधनान्तर स्थिति र चालु खाता सकारात्मक देखिन्छ । तर, यी समग्र तथ्यांकमा देखिएको सकारात्मक संकेत वैदेशिक रोजगारको देन मात्रै हो । यस वर्षको पहिलो चार महिनामै चार खर्ब ७८ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । जसले अर्थतन्त्रका सूचकलाई राम्रो देखाउन मद्दत गर्यो ।
तर, औद्योगिक उत्पादनको सूचकांक, निर्माणसँग सम्बन्धित सूचकांक, व्यवसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचकांक हेर्दा अत्यास बढाउँछ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जाको जुन तहमा अनुपात बढेको छ, कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढेको छ, त्यसले अवस्थालाई झल्काउँछ ।
बेरोजगारीको दर बढ्दो छ, वैदेशिक पलायनको अवस्था भयाभह खालको छ, शिक्षाको नाममा ठूलो पुँजी बाहिरिएको छ तर, सरकारसँग कुनै विकल्प छैन । समग्रमा प्रचण्ड सरकारसँग कुनै अर्थतन्त्र सुधार्ने नीति नै देखिन्न ।
कुटनीतिमा ‘टालटुल शैली’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक वर्षको समयावधिमा भारतदेखि अमेरिकासम्मको भ्रमण गरे । गेरुवस्त्र लगाएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन जित्न खोजे भने मनासरोवरसम्म पुगेर सि जिङपिङलाई खुसी पार्न प्रयास गरे । तर, कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारका तर्क र दुवै देशसँगको सम्बन्धमा भएको विकासको क्रमलाई हेर्दा प्रचण्ड कुनै कोणबाट पनि सफल देखिन्नन् ।
न भारतसँगका विवादका विषय सुल्झिएका छन् भने न चीनबाट कुनै लगानीका कार्यक्रम आएका छन् । भारतबाट केही थान राँगा ल्याउने र चीनलाई केही थान गैंडा उपहार दिनेबाहेक मूर्तरूपमा भ्रमण ‘टालटुल’ शैलीको मात्रै भएको देखिन्छ ।
बरु, योबीचमा छोरी गंगा दाहाललाई अगाडि सारेर प्रचण्डले कुटनीतिक परम्पराको धज्जी उडाएका छन् ।
तथापि, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसको नेपाल भ्रमणलाई केही उपलब्धिका रूपमा भने गणना गर्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८)मा नेपालको उपस्थितिलाई महत्वपूर्ण मान्ने बाहेक अन्य मुद्दामा सरकार सफल भएको पाइन्न ।
यद्यपि, सत्ता जोगाउन पूर्ण सफल
संसदभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी अंकगणीयतरुपमा कमजोर छ । यद्यपि कमजोर (३२ सिट) भएपनि सत्ताको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रचण्डले गरिरहेका छन् ।
एमालेलगायतसँग गठबन्धन गरेर सत्तामा पुगेका प्रचण्ड, कांग्रेसलगायतसँग अर्को गठबन्धन बनाएर एक वर्षदेखि सत्तामा टिकिरहेका छन् । यो प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालको नयाँ रेकर्ड पनि हो ।
पहिलो कार्यकालमा जम्मा नौ महिना (वि.सं. २०६५ भाद्र २ देखि २०६६ जेठ ११ सम्म) सत्तामा रहे भने दोस्रो कार्यकालमा १० महिना (वि.सं. २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ १७) सत्तामा रहे । यद्यपि, अहिले उनले वर्ष दिन पूरा गरिसकेका छन् । गठबन्धनको भित्रको सहमतिअनुसार उनी थप डेढ वर्ष सत्तामा रहन सक्छन् ।
तथापि, योबीचमा सत्ता पल्टाउने गरी विभिन्न खेल भए । जसमा उनी सत्ता जोगाउन सफल देखिए । समग्रमा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाललाई उनको सत्ता अवधिसँग तुलना गरेर हेर्दा, उनी सबैभन्दा सफल देखिन्छन् ।
