काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०७९ फागुन २५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयक दलहरुबीच सहमति नजुट्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।
सत्ता गठबन्धन विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाटै पारित गर्ने पक्षमा थियो तर, एमालेको अडानले उक्त विधेयक हालसम्म रोकिएको छ । एमालेले उक्त विधेयकमाथि संसदीय समितिमा दफाबार छलफल गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो । जसको कारण उक्त विधेयक संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुग्यो । एमालेको सर्तअनुसार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुगेको विधेयक छ महिनादेखि विचाराधिन अवस्थामै छ ।
संसदीय समितिमा अलपत्र बनेको उक्त विधेयकमाथि सहमति जुटाउन तीन दलका दोस्रो तहका नेताहरुको सुझाबका आधारमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमतिको मस्यौदा पनि तयार गरेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन सम्मिलित समितिले दिएको सुझाबका आधारमा मन्त्रालयले मस्यौदा बनाएपनि उक्त मस्यौदामाथि नै एमाले सहमत छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेषतः एमालेसँग उक्त मस्यौदामाथि सहमति खोजिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल गरेपश्चात मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमतिको प्रयास गरेका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले मस्यौदामाथि नै संशोधनको सर्त तेर्स्याएपछि सहमति बन्न सकेन ।
“विगतको भन्दा सकारात्मक भएपनि थप सुधारको खाँचो छ, जसका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ”, प्रचण्डसँगको छलफलमा ओलीले नयाँ सर्त तेर्स्याएका थिए ।
ओलीले नयाँ सर्त सारेपछि प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई राखेर पुनः बुधबार त्रीपक्षीय छलफल गरे । तर, ओलीको नयाँ सर्तपछि बुधबारको छलफल पनि अनिर्णित बन्यो ।
एमालेका दुई अडान
विधेयकमाथि एमालेले विशेषतः दुई वटा अडान लिएको छ । एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाकाअनुसार संक्रमणकालिन न्याय टुंग्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्चको आदेशलाई वेवास्ता गर्न नपाईने कुरा एमालेले अघि सारेको छ ।
“विधेयकमा विशेषतः दुई वटा हाम्रा अडान छन्, एउटा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र अर्को सर्वोच्चको आदेश, यी दुईलाई वेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न सकिन्न, हुँदैन भन्ने हाम्रो मत हो”, सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन् ।
एमालेले उठाएका प्रश्नहरु हल नगरी विधेयक अघि नबढ्ने उनको भनाई छ । “हामी १६–१७ वर्षदेखि अल्झिरहेको टीआरसी विधेयकलाई अविलम्ब टुंग्याउन चाहन्छौं तर, सरकारले टेबल गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्न सक्दैनौं, हामी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई क्षमादान गर्ने पक्षमा छैनौ ।”
जसरी पनि निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास
एमालेको अडानकै कारण तीन दल संलग्न समितिले दिएको सुझाबका आधारमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमतिको मस्यौदा बनायो । तर, उक्त मस्यौदामाथि नै एमालेले सर्त तेस्र्याउँदै असहमति जनायो ।
एमाले सहमत नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सर्वदलीय छलफलमार्फत निष्कर्ष निकाल्ने प्रयासमा देखिएका छन् । सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति भइसकेको उक्त विषयमा प्रचण्ड एमालेसहित अन्य प्रतिपक्षीलाई पनि राखेर सहमति गर्ने प्रयासमा थालेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठकमार्फत निकास निकाल्ने तयारी गरेका छन् । उनका केही दिनमा नै सर्वदलीय बैठक बस्ने र टिआरसीमाथि निष्कर्ष निकालिनेछ । सर्वदलीय बैठकमा सहमतिको बाटो भेट्न सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास रहेको उनले बताएका छन् ।
भ्रमणअघि टुंग्याउने तयारी, तर सम्भावना कम
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र संघको ७८ औं महासभामा भाग लिन भदौ ३० गते अमेरिकाको न्यूयोर्क जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यहीँबाट चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् ।
जुन भ्रमण अगाडि नै टीआरसीलाई टुंग्याउने प्रचण्डको तयारी छ । तर, प्रचण्डले सोंचेजस्तो सहजै टुंगीने अवस्था भने देखिएको छैन ।
सभामुख घिमिरे एमाले सहमत नभई संसदमा विधेयकलाई अघि बढाउने पक्षमा छैनन् । जसको कारण एमाले इतरमा सहमति गरेपनि विधेयक अगाडि बढ्न सक्दैन ।
यसअघि पनि एमालेले असहमति जनाउँदा सभामुख घिमिरेले बैठक स्थगित गर्ने वा नबोलाउने गर्दै आएका थिए । टीआरसीको सन्दर्भमा पनि सोही सम्भावना स्वभाविक छ । यस्तोमा प्रचण्डको भ्रमणअघि नै टुंगो लगाउने सम्भावना कम भएको विश्लेषकहरुको धारणा छ ।
