आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले ल्याएको अनुमानित आयव्य विवरण अर्थात बजेट केही गम्भीर प्रश्नहरूको घेरामा परेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री, अर्थविद, निजी क्षेत्र र राजनीतिक विश्लेषकहरूले बजेटमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । कतिपयले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपयले चुनावकेन्द्रित बजेटका रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।
पोहोरको भन्दा ठूलो आकारमा ल्याइएको बजेट ऋणमा आधारित रहेको टिप्पणी पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेकै नेता सुरेन्द्र पाण्डे गरेका छन् । बजेटबारे सूत्रन्यूजसँग छोटो कुरा गर्दै पाण्डेले भने – ‘राजश्व जहाँको त्यहीं छ, तर बजेटको आकार प्रत्येक वर्ष बढ्ने गरेको छ । हामी आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निर्भर बन्दै गइरहेका छौं, जुन राम्रो कुरा होइन ।’
पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका डा. रामशरण महतले बजेट अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक प्रक्रियाबाट ल्याइएको टिप्पणी गरे । ‘चलिरहेको संसद भंग गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ, जुन अलोकतान्त्रिक छ । अलोकतान्त्रिक बाटोबाट आएको बजेट कार्यान्वयन हुनै सक्दैन ।’
स्वास्थ्य र शिक्षामा भने बजेट सन्तोषजनक रहेको धेरैले बताएका छन् । ‘कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रण गर्न बजेटमा उल्लेख्य रकम विनियोजन गरिएको छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘शिक्षामा पनि बजेट बढाइनु राम्रो हो । तर बजेट बढी वितरणमुखी छ । वितरणमुखी बजेटका धेरै साइड इफेक्टहरू हुन्छन् ।’
बजेटमाथि आएका सकारात्मक, नकारात्मक र मिश्रित प्रतिक्रियाहरू केलाउने हो भने सरकारले बजेटसम्बन्धी केही गम्भीर प्रश्नहरूको निरुपण गर्नैपर्ने हुन्छ । बजेट आउने प्रक्रिया, बजेटमा समावेश गरिएका कुराहरू र कार्यान्वयनको पाटोलाई लिएर उठेका केही प्रश्नका बारेमा हामीले संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने कोशिस गरेका छौं ।
१. बजेट आउने प्रक्रिया – अलोकतान्त्रिक !
बजेट आउनुभन्दा एक साता अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन् । जेठ १५ गते जसरी पनि बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता एकातर्फ थियो भने अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा थियो । यद्यपि विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइ जारी छ ।
चलिरहेको संसद भंग गरेर ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रहेको प्रतिपक्षी नेताहरूको तर्क छ । कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले वैधानिकता गुमाएको सरकारले जनता झुक्याउन नयाँ नयाँ नारा ल्याएको आरोप लगाए ।
‘ठगेर चुनाव जित्न पाइन्छ कि भनेर अवैधानिक सरकारले नयाँ नयाँ नारा ल्याएको छ,’ डा. रिजालको प्रतिक्रिया छ । रिजाल नेपाली कांग्रेसको छायाँ अर्थमन्त्रीसमेत हुन् ।
संसदको संयुक्त अधिवेशनमा वाचन गरिनुपर्ने बजेट अर्थमन्त्री पौडेलले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट वाचन गरे । बजेटभन्दा पहिला राष्ट्रपतिमार्फत वाचन गरिनुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन हुन पाएन । बरू प्रधानमन्त्री ओलीले देशका नाममा सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम अप्रत्यक्ष रूपमा वाचन गरिदिए ।
बजेटबारे संसदमा छलफल हुन पाएन । संसद रहेकै अवस्थामा पनि प्री-बजेट छलफल गरिएन । जनताका प्रतिनिधिहरू बजेटप्रति पूर्ण बेखबर रहे । माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भन्छन् – ‘कामचलाउ सरकारले अन्तरिक बजेट जारी गर्ने हो । संविधानकै विरुद्धमा गएर सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो ।’
प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरू भने बजेट अलोकतान्त्रिक भएको मान्न तयार छैनन् । ‘संसद नरहँदा के गर्ने त ? जेठ १५ मै बजेट ल्याउने संवैधानिक प्रावधान छ । संसद नरहँदा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था अनुरुप नै बजेट आएको छ । यसलाई अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले सूत्रन्यूजसँग भने ।
यो पनि-
कांग्रेसको टिप्पणी : बजेट एमालेको चुनावी घोषणापत्र जस्तो !
२. ऋण लिएर घिऊ !
बजेटका सन्दर्भमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न छ । त्यो हो, राजश्व बढेको छैन तर बजेटको आकार बढिरहेको छ । अहिले आएको बजेट पोहोरको तुलनामा १० दशमलव ५ प्रतिशतले ठूलो छ । अझ मध्यावधि समीक्षामा घटाइएको बजेटलाई हेर्ने हो भने अहिलेको बजेट ३० प्रतिशतको हाराहारीमा ठूलो छ ।
बजेटले राजश्वमा केही वृद्धि हुने अनुमात त गरेको छ तर बजेटको आकारका हिसाबले हामी बाह्य ऋणमै बढी निर्भर हुनुपर्ने टिप्पणी पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले गरेका छन् । ‘राजश्व जहाँको त्यहीं छ, तर बजेटको आकार प्रत्येक वर्ष बढ्ने गरेको छ । हामी आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निर्भर बन्दै गइरहेका छौं, जुन राम्रो कुरा होइन,’ पाण्डेले भने ।
राजश्वले चालू खर्च धान्ने सरकारी प्रक्षेपण छ भने पूँजीगत खर्चका लागि ऋणमै निर्भर रहनुपर्ने देखिएको छ । बजेट भाषण गर्दै पौडेलले आन्तरिक ऋणका रूपमा २ सय ५० अर्ब र बाह्य ऋणका रूपमा ३ सय ९ अर्ब परिचालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसले नेपालीको थाप्लोमा थप ऋणको बोझ बढाउने अर्थविदहरूको प्रतिक्रिया छ ।
ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा २८ हजार ऋण रहेको थियो भने सरकारले चौथो बजेट ल्याउने बेलामा त्यो बढेर ५२ हजार पुगेको छ । ‘ऋण बढ्नुलाई मात्र सरकारको कमजोरी ठान्नुपर्दैन,’ पाण्डेले भने, ‘ऋणसँगै जनताको जीवनस्तर बढ्यो कि बढेन, क्रयशक्ति बढ्यो कि बढेन त्यो हेर्नुपर्छ । जीवनस्तर जहाँको त्यहीं छ, तर ऋण बढिरहेको छ ।’
यो पनि-
बजेटबारे एमालेकै नेताको प्रतिक्रिया – ऋण लिएर घिउ खानु ठीक होइन
३. हचुवाका भरमा आर्थिक वृद्धिदर अनुमान किन गरियो ?
कोभिड १९ को महामारीका कारण गतवर्ष अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन सकेन । आर्थिक वृद्धिदर करीब-करीब नकारात्मक रहेको विभिन्न सर्वेक्षणले बताएका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करीब २ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने बताइरहँदा सरकारले भने साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।
बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भने – ‘आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम तथा कोभिड– १९ विरुद्धको खोप व्यवस्थाबाट परिस्थिति सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भई आर्थिक गतिविधि लयमा फर्कने आत्मविश्वासका आधारमा आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान छ । मुद्रस्फीति दरलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने एवं बजेट कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिनेछ । बजेटले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न ठोस योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले सूत्रन्यूजसँग भने – ‘६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुनु ठूलो कुरा होइन, तर कोभिडको थर्ड वेभ आउने अनुमान पनि गरिएको छ । यतिका आर्थिक वृद्धिदर थर्ड वेभको म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित छ । यदि यो म्यानेज भयो भने हुनसक्छ ।’ सबै सामान्य हुँदै जाला भन्ने आधारमा गरिएको अनुमान सफल हुन्छ नै भन्न नसकिने उनको तर्क छ ।
४. गरीबी र बेरोजगारी नियन्त्रणबारे खै ठोस नीति तथा कार्यक्रम ?
राष्ट्रबैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले गरीबी र बेरोजगारी नियन्त्रण गर्न सरकारले उल्लेख्य र ठोस नीति नलिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘गरीबी दुईवटा कुराले बढिरहेको छ । पोहोरको कोभिडले १६/१७ प्रतिशतलाई गरीबीमा धकेलेको छ भने अहिले त्यो भन्दा जटिल किसिमको परिस्थिति छ । तर सरकारले गरीबी निवारण कोष पनि खारेज गरिदियो । कोषमा ३९ हजार युनिटहरूले काम गरिरहेका थिए । सबैलाई सहकारीमा लैजाने कुरा भयो । ३४ हजार सहकारी पहिल्यै छन् । झन् अस्तव्यस्त बनाएको छ ।’
पौडेलले गरेको बजेट भाषणमा स्टार्ट अप फन्डका कुरा त गरिएका छन् । परियोजना नै धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिने आश्वासन दिइएको छ । तर यस्ता कुरा वित्तीय संस्थाले नै गर्न सक्ने क्षेत्रीको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा ७ लाख ४३ हजारले रोजगारको आवेदन गरेकोमा जम्मा ३३ हजार ७ सय ३३ जनाले रोजगारी पाएका छन् । यसपटक पनि परिस्थिति त्यो भन्दा राम्रो नहुने देखिएको क्षेत्री बताउँछन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन सकिने कुरा पंचायतदेखि नै शुरू भएको थियो ।
‘त्यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने र नतिर्ने प्रवृत्तिले गर्दा अहिले बैंकहरू तर्सिएका छन्,’ क्षेत्रीले भने, ‘त्यो प्राक्टिकल छैन ।’ समग्रमा बजेटले गरीबी निवारण र रोजगारीको वृद्धिबारे ठोस केही नबोलेको क्षेत्रीको प्रतिक्रिया छ ।
बजेटमार्फत् सरकारले साना उद्यम व्यवसायको आयकरमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिइने बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आयमा २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदतालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यतिले मात्र गरीबी र बेरोजगारी नियन्त्रण हुन नसक्ने अर्थविदहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
५. कार्यान्वयन हुन्छ त ?
धेरैजसो अर्थविज्ञहरूले बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नदेखिएको भन्दै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेट कार्यान्वयनमा शंका रहेको निजी क्षेत्रको समेत चासो बढेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट राम्रो भएपनि कार्यान्वयन हुनेमा आफू ढुक्क नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
गोल्छाले सूत्रन्यूजसँग भने – ‘यो विशेष परिस्थितिमा आएको बजेट हो । धेरै कुराहरू सकारात्मक देखिएको छ तर घोषित मितिमा चुनाव भयो भने यो कसरी कार्यान्वयन हुन सक्ला ? यो चिन्ताको विषय हो ।’ गोल्छाले बजेट महत्त्वकांक्षी रहेको टिप्पणीसमेत गरे ।
अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले उद्योग र लगानीका क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पुरानै बजेटको निरन्तरता भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
डा. भट्टराईले भने – ‘जसरी पुराना बजेटहरूमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्थ्यो, अहिले पनि त्यस्तै बजेट भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिने पक्का छ । सुन्दा कतिपय कुराहरू कर्णप्रिय लाग्ला तर यो बजेटले संरचनागत सुधार गर्ने भन्दा पनि सतही कुराहरू बढी गरेको छ । कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’
यो पनि-
बजेटप्रति बाबुरामको प्रतिक्रिया- मतदातालाई ललीपप
