सामान्य प्रक्रियामा हुन्थ्यो भने एक आर्थिक वर्ष सकिएपछी अर्को आर्थिक वर्षका निमित्त विकास निर्माण र प्रशासन चलाउन स्रोत र साधन कसरी जुटाउने भन्ने कुराको आंकलन हुन्थ्यो । यसका लागि अर्थमन्त्रालयले ३/४ महिनाअघि देखि नै अभ्यास गर्छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा कति खर्च गर्यौं, अनि राजश्व कति उठाउन सक्यौं ? हामीले जति लक्ष्य राखेका थियौं त्यो पूरा गर्न सक्यौं कि सकेनौं ? लक्ष्य पूरा गरेको भए कसरी गर्यौं र नगरेको भए किन सकेनौं ? भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यसको आधारमा आउने सालमा हामी के स्रोतहरू जुटाउन सकिन्छ भनेर हेर्ने हो । खर्च गर्ने कुरामा आगामी दिनमा हाम्रा कार्यक्रम के हुन सक्छ त ? सधैं एकैनासको कुरा त हुँदैन । नयाँ नयाँ आवश्यकताहरू सिर्जना हुन्छन् । नयाँ परियोजनाहरू संचालन गर्नुपर्यो । यी सबैका निमित्त खर्च कति आवश्यकता पर्ला भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ ।

व्यक्तिले पहिला गोजी छाम्छ । यति पैसा छ, यो यसमा खर्च गर्छु भने हुन्छ । तर सरकारले चाहिँ यो यो विषयमा खर्च गर्नुपर्ने छ भनेर पहिला आवश्यकताहरू निर्धारण गरिसकेपछि अनि खर्च कहाँबाट जुटाउने भनेर अभ्यास गर्छ ।

एउटा राजस्व नै भइहाल्यो, अर्को आन्तरिक ऋण लिने । अर्को भनेको कतिपय देशहरूसँग ऋण लिने र अनुदान लिने भन्ने हुन्छ ।

यो सबै कुराहरूबाट जम्मा गरिएको रकम चाहि आफूले लक्ष्य गरेका खर्चका स्रोतहरूसँग जोड्ने हो ।

यो त सैद्धान्तिक कुरा भयो । जेठको १५ गते अनिवार्य बजेट ल्याउने भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यस्तो हार्डलाइन त नहुनुपर्ने हो । तर संविधान बन्नुअघिका सरकारहरूले कहिल्यै समयमा बजेट ल्याएनन् । त्यसैले संविधानमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

संविधानमै तोकिएको कुरालाई ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने आँट त प्रधानमन्त्रीलाई आउन सक्छ । अस्ति सपथ ग्रहण गर्दा जस्तै । तर लाजमर्दो कुरा के भने संविधानलाई पनि कतिपटक भकुण्डो हान्ने ? केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै आउँछ भनेर ललीपप देखाएका थिए । तर पछि संसद विघटन पनि गरिदिए । संसदमै पेश हुन्छ भनेर भनेको हो नि त्यो त !

अब जेठकै १५ गते रित पुर्याउनुपर्यो । अस्तिको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशमार्फत बजेट आउँछ भनेर भनिदिए फेरि ।

अध्यादेशबाट बजेट आउने प्रक्रिया

बजेटको सबै तयारी त अर्थमन्त्रालयले नै गर्ने हो । गरिसकेको हुनुपर्छ अहिलेसम्म । सबै तयारी गरिसकेपछि राष्ट्रपतिकहाँ एउटा चिठी लगेर यस्तो परिस्थितिका कारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम जारी गर्दिनुस भन्दिएपछि सकियो ।

संसद पनि चाहिएन । कोही अडियन्स पनि चाहिएन । चिठीले काम गरिहाल्छ । सामान्य अवस्थामा भएको भए बजेट पेश गर्नुभन्दा १५ दिन अघि नै प्री-बजेट भनेर सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गरिन्थ्यो । आगामी दिनमा हाम्रो विकासको नीति यो हुन्छ । सरकारका प्राथमिकताहरू यी यी हुन् । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सरकारको नीति यस्तो हुन्छ । हाम्रोन आर्थिक-वैदेशिक नीति यस्तो हुन्छ ।

तीन दिनअघि नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसदमा पेश गर्ने हुन्थ्यो । त्यो पारित गर्न नसकेको खण्डमा फेरि सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउंथ्यो ।

बजेट पेश गर्ने अघिल्लो दिन चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण दिइन्थ्यो । गएको आर्थिक वर्षको आर्थिक अवस्था कस्तो हुन्थ्यो भनेर भनिन्थ्यो । त्यसको भोलिपल्ट ब्रिफकेस बोकेर अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्ने काम हुन्थ्यो । तर यसपटक ती सबै प्रक्रिया अघि बढेनन् । यसपटक क्याबिनेट बस्छ, त्यसले सिफारिस गर्छ र त्यसलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउँछिन् ।

बजेटका प्राथमिकता के हुनुपर्ला ?

बजेटका प्राथमिकता भन्नासाथ के कुरा सबैभन्दा पहिला आउँछ भने हामीले तत्काल भोगेका कुरा के हुन् ? जस्तै यो चालू आर्थिक वर्षमा हत्तेरी हामीले यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने केही कुरा छ भने आउँदो आर्थिक वर्षमा त्यसलाई जसरी पनि समेट्नुपर्छ ।

पोहोरकै बजेट आउँदा कोभिड १९ को महामारी थियो । अहिले आउँदा झन् धेरै संक्रमण बढेको छ र मान्छेहरूको मृत्युदर पनि बढिरहेको छ । हामीले त्यतिबेलै गल्ती त गरेका रहेछौं भनेर अहिले स्वीकार्नुपर्छ । त्यतिबेलै गर्न नसकेको काम अहिले प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्छ । विज्ञहरूले यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ भनेर पहिल्यै भनेका थिए ।

अहिले पनि विज्ञहरूले अर्को लहर आउन सक्छ भनेर भनिसकेका छन् । बच्चाहरूका लागि घातक हुन सक्छ है भनेर भनिसकेका छन् । धेरै जसो अस्पतालहरूमा बच्चाबच्चीका लागि धेरै सुविधा छैनन् । त्यसैले यो बजेटमा बच्चाबच्चीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका काम गर्नुपर्यो । स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्यो ।

योजना आयोगले अपर शिलिङ भन्दै १७ खर्बको सीमा दिएको छ । तर लोकप्रिय बजेट ल्याउने नाममा सरकारले दायाँ बायाँ सबै चित्त बुझाउनुपर्ने भएकाले त्यसमा २ खर्ब थपेर १९ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको मैले बुझेको छु ।

अहिले त्यसो नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो । साँच्चिकै व्यावहारिक कुरा गर्ने हो भने त अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई मात्र फोकस गरेर निर्दिष्ट समयमा पूरा गराउनका निम्ति वित्तीय स्रोत सबै व्यवस्था गर्छौं भनेर जाने हो भने बजेटको सान्दर्भिकता कायम रहन्थ्यो ।

कुनै पनि सरकारले लोकप्रियताको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता न्यूनीकरण गर्नेतिर लागेनन् । यसमा शेरबहादुरजी कै सरकार आएछ भने त्यसलाई नाई भन्न सक्नुहुन्न । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउने हो भने सरकार अलोकप्रिय हुन्छ भन्ने एउटा राजनीतिक भ्रम छ ।

निषेधाज्ञाका कारण असर परेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिने विषय

निजी क्षेत्रलाई कसरी डील गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सरकारले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ । पोहोर धेरै कुरा हामीले अमेरिका र बेलायतबाट सिकेका थियौं । उनीहरूले अप्ठेरोमा परेका जनतालाई सिधै बैंकमा पैसासमेत हालिदिएका थिए । उनीहरूले राम्रै ढंगले राहत दिए । बेरोजगारका लागि बैंकमै रकम पठाइदिने काम गरेका थिए ।

नेपालमा पनि त्यतिबेला यस्तै बहस चलिरहेको थियो । तर सबै कुराहरूलाई गएको बजेटमा समावेश गरिएन । बिजुलीमा अलिअलि सहयोग गर्छौं भनेको थियो सरकारले । करमा पनि हेर्न सकिन्छ भनिएको थियो, तर हेरिएन । मौद्रिक नीतिले समेट्छ भनेर भनियो तर मौद्रिक नीतिले कतिपय कुराहरू सुनेन ।

पुनर्कर्जाको कुरा पनि आएको थियो । त्यो केही हदसम्म सम्बोधन पनि भयो । तर साना र मझौला किसिमका व्यवसायीहरूले पाएनन् भनेर गुनासोसमेत आएको थियो । सरकारले ठूला व्यापारी व्यवसायीहरूलाई मात्र सहयोग गरेको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि आएको थियो त्यतिबेला ।

अब विगतमा गरेको कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले के भन्नुपर्छ भने, अमेरिका बेलायतजस्तो हामीले गर्न सक्दैनौं । तपाईंहरू लिमिटमा बसेर यति काम गरिदिनुस्, हामीले तपाईंहरूलाई यो सीमा राखेर सहुलियत दिने प्रयास गर्नेछौं ।

काम बन्द भएका कारण जसरी कामदारहरू बेरोजगार भएका छन्, सरकारले कमसेकम बाँच्ने व्यवस्था त गरिदिनुपर्छ । स्वास्थ्यका हिसाबले पनि बाँच्न पाउनुपर्यो । खोपको सुनिश्चितता गर्नुपर्यो । त्यो नहोस् भन्ने कामना गर्दै बजेटले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरोस् ।

पोहोरको बजेटपछि पूँजीगत खर्च र चालू खर्चको अवस्था

पोहोरको अर्धवार्षिक समीक्षामा टोटल बजेटको १० प्रतिशत र पूँजीगत खर्चको १९ प्रतिशत घटाइएको थियो । हामीले खर्च गर्न नसक्ने भयौं भनेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरेका थिए । त्यसअघिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि अघिल्लो सालमा त्यस्तै गरेका थिए ।

तर त्यही रकम पनि जेठको ८ गतेसम्म पूँजीगत खर्च ३६ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । ती सबै संशोधितसमेत पूँजीगत खर्च गर्ने हो भने अबको ५२ दिनसम्म प्रत्येक दिन ४२ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको सम्भावना छैन ।

कोभिडका लागि हामीले हारगुहार गरिरहेका छौं । अर्को देशले अनुदानमा दिन्छ कि भनेर आशा गरिरहेका छौं । बरू खर्च हुन नसकेको त्यही रकम ल्याएर राहत दिने, आइसीयु र भेन्टिलेटरमा खर्च गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिन्छु भनिएको तलब भत्ता दिने काम गर्नुपर्छ ।

(राष्ट्रबैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग सूत्रन्यूजले गरेको कुराकानीमा आधारित)