काठमाडौं– कांग्रेसका नेता गगन थापाले कोरोना संक्रमणलाई सिडिओ र स्वास्थ्य प्रवक्त्ताको जिम्मा लगाएर सरकार लुकेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका प्र.जि.अ. हरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने भनाइ सार्वजनिक भएपछि थापाले यस्तो बताएका हुन्।
‘अब त हुँदा हुँदा सरकारले रोग र भोकबाट आहत नागरिकलाई सिडियो र प्रवक्ताको भरमा छोड्दिन थालेको छ, यो रोकियोस्,’ सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गर्दै थापाले भनेका छन्, ‘सिडियो र प्रवक्ताको पछाडी लुकेर बसेको राजनीतिक नेतृत्व दुलोबाट निस्केर नागरिकसंग संवाद गर्ने हिम्मत गरोस्।’
नेता थापाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको भनाइ
काठमाडौं उपत्यकाका प्र.जि.अ. हरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । सिडियोहरुले के को आधारमा यो धारणा दिदै हुनुहुन्छ ? सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सुम्पिएकाले सिडियोहरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफूनै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नु भएको होला । तर प्र.जि.अ.हरूले प्रस्तुत गर्नु भएको धारणा र सरकारले सबै जिम्मेवारी प्र.जि.अ.हरु लाई दिएको वर्तमान अवस्थामा, जिल्ला प्रशासनले जारी गर्दै गरेको अहिलेको निषेधाज्ञाका सन्दर्भमा भने अब गम्भिर भएर छलफल र प्रश्न उठाउन आवश्यक छ । जिल्ला प्रशासनको विज्ञता शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जारी गर्ने निषेधाज्ञामा हो । अहिले जारी गरिएको निषेधाज्ञा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि गरिएको होईन । अहिलेको अवस्था जनस्वास्थ्यसंग जोडिएको विषय हो । फेरी जिल्ला प्रशासन र प्र.जि.अ.हरूको विषयगत विशेषज्ञता जनस्वास्थ्यको विषयमा पक्कै होईन । जनस्वास्थ्यको दृष्टिले निषेधाज्ञा आवश्यक देखिए सो को कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन र प्र.जि.अ. लाई गुहार्नु पर्ने हो । तर जनस्वास्थ्यको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर निषेधाज्ञा जस्तो संवेदनशिल विषय कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नै सवै निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पनि थोपेर राजनीतिक नेतृतव जसरी पन्छिन खोजेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले महामारी विरुद्धको यो लडाईलाई झन् कमजोर बनाउँछ ।
आजको दिनमा कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारको उपस्थिति केबल दुई स्थानमा भेटिन्छ । पहिलो निषेधाज्ञा घोषणा गर्ने प्र.जि.अ. को रुपमा र दोस्रो साँझ ४ बजे कोरोना सम्बन्धी आँकाडा पढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको रुपमा । कर्मचारीको अनुहार पछाडि लुकेको देशको राजनीतिक नेतृत्व बालुवाटारमा आईसोलेसनमा छ । संसद बन्द गरिएको छ, सरकार एक शब्द बोल्दैन, आम-नागरिक र जन-प्रतिनिधिको कुरा सरकारसम्म पुर्याउने सब माध्यम बन्द छन्, अनि प्र.जि.अ. को घोषणा र प्रवक्ताको अनुहार हेरेर हामीले सरकार पनि छ है भनेर मान्नु पर्ने ?
केही अघि प्रधानमन्त्रीलाई सार्बजनिक रुपमा गरेको ध्यानाकर्षणमा भनेको थियौं “काठमाडौं उपत्यका लगायत केही हटस्पटहरूमा २ हप्ता कडाई गरौं, तर यो अवधिमा जनतालाई घरमा राखेर सरकार नसुतोस् । संभाव्य जोखिम आंकलन गरेर युद्धस्तरमा अस्पताल केन्द्रीत लगायत सम्पूर्ण तयारी यसै समयमा गरेर , २ हप्तापछि जनजिवन सहज वनाउन सक्नेगरी गर्नुपर्ने काम यो अवधिमा गर्नुपर्छ । कठिन अवस्थाको सामना गर्न जनतालाई सहायता प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् । यसो नगरेर एकोहोरो ‘घर वास- सुरक्षित वास’ भनेर मात्र हुँदैन ।” तर, अफसोच तीन हप्ता पुगिसक्यो त्यस्तो गर्नुभएन।
अब त हुँदा हुँदा सरकारले रोग र भोक बाट आहत नागरिकलाई सिडियो र प्रवक्ताको भरमा छोड्दिन थालेको छ, यो रोकियोस् । सिडियो र प्रवक्ताको पछाडी लुकेर बसेको राजनीतिक नेतृत्व दुलोबाट निस्केर नागरिकसंग संवाद गर्ने हिम्मत गरोस् । अनेकन समस्याका बावजुद सिडियोको आदेश मानेर आम नागरिक घर भित्र बसिरहँदा, सरकार के गर्दै थियो त्यो बताओस् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के के तयारी भयो ? संक्रमितको संख्या थपिँदा उपचार गर्न सक्ने क्षमता कति बढ्यो? काम नै नगरिरहेको रेस्पोन्स सिष्टमलाई कहाँ कहाँ बदलियो ? के-के गर्दै जाने योजना छ? लकडाउन/निषेधाज्ञा कसरी उपयोग गर्ने सोचेको , वा लकडाउन गरिरहने सोच हो ?
