काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट चौथो पटक विश्वासको मत लिएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा १५७ जनाले मत दिएका छन् । प्रस्तावको विपक्षमा भने मत खसेन । मत दिन्न भन्ने पक्षमा १ मत परेको सभामुख देवराज घिमिरेले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरु भने विरोधमा थिए । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएका दलहरुले रोष्ट्रम घेरेर नाराबाजी गरिरहेका थिए ।
तर, विपक्षीको नाराबाजीलाई वेवास्ता गर्दै सभामुख घिमिरेले विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई अघि बढाएका थिए ।
सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका हुन् । पार्टी विभाजनपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा वैशाख ३१ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मत लिनका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । अर्कोतर्फ सरकारमा सहभागि कुनै दल विभाजन भएमा वा सहभागि दलले समर्थन फिर्ता लिएमा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । जुन संविधानको धारा १००को उपधारा १ र २ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि, बहुमत कायमै रहेको खण्डमा विश्वासको मत नलिएका पनि थुप्रै घटना छन् ।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी प्रचण्ड नेतृत्वको यही सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिएका थिए । यद्यपि, उक्त अवस्थामा अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिएनन् ।
प्रचण्डलाई अहिले पनि विश्वासको मत लिन झण्डै २० दिनभन्दा बढीको समय बाँकी नै थियो । तर, उनले हतार–हतार शैलीमा विश्वासको मत लिएका छन् । प्रचण्डले विपक्षीको विरोधलाई किन पाखा पन्छाउँदै विश्वासको मत लिए भन्ने विषय अहम् बनेको छ ।
जसलाई केही सन्दर्भबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
विपक्षीलाई दबाबमा राख्ने मेसो
सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने र यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लिँदै आएको अडान प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । लामिछानेलाई हतियार बनाएर यो गठबन्धन भत्काउने खुला योजनामा नेपाली कांग्रेस देखिएको थियो । यदि यही प्रकरणमा कारबाहीमा परे लामिछाने मात्र नभएर सिंगो रास्वपा भड्कने सम्भावना थियो ।
यसअघि नागरिकता प्रकरणमा लामिछानेको पद जाँदा सिंगो रास्वपा नै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । रास्वपा त्यसरी नै बाहिरिने स्थिति आए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा पर्ने स्थिति थियो । त्यसैले विश्वासको मत लिएर प्रचण्डले विपक्षीलाई दवावमा राखेका छन् ।
विश्वासको मत पाएर तत्काललाई बलियो भएका प्रचण्ड केही समयदेखि भड्किरहेको विपक्षीलाई साइजमा राख्न सक्ने वातावरण बनेको छ । सहमतिको वातावरण बनाउन उनको बार्गेनिङ पावर बढेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाको त्रास
पछिल्लो समय सरकारमै रहेको जसपा नेपाल दुई टुक्रा भयो । जसपा नेपाल टुक्र्याएर जसपा गठन गरेका अशोक राई वर्तमान सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा उभिएका छन् । तर विभाजनको पीडामा परेका उपेन्द्र यादवले भने सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिए । त्यति मात्रै होइन यादवले विभाजनको दोष प्रचण्डमाथि थोपरेको छ ।
विभाजन तथा नयाँ दल दर्ता अवैधानिक भन्दै यादवले सर्वोच्चमा मुद्दा नै हालेको छ । सर्वोचको फैसला आए र त्यो यादवको पक्षमा भए प्रचण्ड सरकार संकटमा पर्ने निश्चित छ । तत्काललाई उनले यसलाई समेत सन्तुलित राखेका छन् ।
सत्ता साझेदार भड्किने जोखिम
सरकारमै रहेको एकीकृत समाजवादीसमेत केही समयदेखि भड्किरहेको थियो । सम्मानजनक सहभागिता नभएको भन्दै अध्यक्ष माधव नेपालले त सार्वजनिक रुपमै गठबन्धन र सरकारको आयुको हिसाव किताव गर्न थालिसकेका थिए । एमाले–माओवादी समीकरणप्रति असन्तुष्ट नेपालले देउवासँग वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास पनि राखेको चर्चा सतहमै छ । जसपा फुटपछि अलि नरम भएको देखिएको एकीकृत समाजवादीलाई पनि यथास्थितिमा राख्नु प्रचण्डका निम्ति आवश्यक थियो ।
सबैभन्दा ठूलो सत्तासाझेदार एमाले पनि कहाँ कतिखेर भड्कन्छ भन्ने यकिन नभएको अवस्था छ । सहकारी र रास्वपाका सम्बन्धमा पनि एमाले र माओवादीको दृष्टिकोणमा भिन्नता देखापर्न थालिसकेको थियो । एमालेले लामिछानेलाई जुरुक्कै बोक्दा प्रचण्ड र माओवादी रमिते जस्तो मात्रै देखिन्थ्यो ।
प्रचण्डले विश्वासको मतमार्फत सत्तासाझेदारहरुलाई फेरि एकठाउँमा ल्याएका छन् । उनले विशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वासको पनि जितेका छन् ।
