काठमाडौं– आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारका दुई जना सहसचिवलाई चीनका दुुई स्वशासित क्षेत्रमा रहेका नेपालका कूटनीतिक नियोगको प्रमुख बनाउने निर्णय गर्यो। त्यसमध्ये तिब्बतको ल्हासास्थित महावाणिज्यदूतको रुपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले नियुक्ति पाए भने हङकङस्थित महावाणिज्यूदतमा नियुक्ति पाउनेमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव उदयबहादुर राना मगर थिए।
सरकारले गरेका केही पछिल्ला नियुक्तिहरु विवादित बनेका छन्। तर, १४ भदौमा भएको उपरोक्त दुुईमध्ये एक नियुक्तिलाई भने धेरैले सामयिक ठानेका छन्। कूल नेपालीमध्ये झण्डै जनजाति समुदायको अधिक उपस्थिति रहेको हङकङमा सोही समुदायका सहसचिव रानामगरलाई महावाणिज्यदूत बनाइएकाले त्यहाँको नेपाली समुदायले सकरात्मकरुपमा लिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ हङकङका अनुसार करिब ३० हजार नेपाली समुदाय रहेको हङकङमा करिब ९८ प्रतिशत जनजाति समुदायका छन्। रानामगर जनजाति समुदायबाट महावाणिज्यदूत भएर हङकङ जाने पहिलो व्यक्ति हुन्। जनजाति समुदायका नेपालीहरुको संख्या अधिक भए पनि अर्कै समुदायबाट महावाणिज्यदूत बनाइँदा त्यहाँको नेपाली समुदाय सधैं आन्दोलित बन्ने गरेको थियो।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङका अध्यक्ष किसन राई सहसचिव राना मगरलाई महावाणिज्यदूतको रुपमा गरिएको नियुक्तिलाई हङकङको नेपाली समुुदायले सकरात्मकरुपमा लिएको बताउँछन्। ‘लामो पहलपछि हाम्रो कुराको सुनुवाइ भएको छ,’ राईले सूत्रन्युजसँग भने, ‘जनजाति समुदायको महावाणिज्यदूत जाँदैमा सबैकुरा भइहाल्छ भन्ने होइन। तर सरकारको यो निर्णयबाट जनजाति समुदायले सम्मान महसुस गरेको छ।’
त्यो आन्दोलन, यो नियुक्ति
जतिबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए, हङकङमा महावाणिज्यदूत जनजाति समुदायबाटै बनाइनुपर्छ भनेर आन्दोलन सुरु भएको थियो। संयोगवश १४ वर्षपछि आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले त्यो माग सम्बोधन गरेका छन्।
२०६२-०६३ को आन्दोलन सफल भएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा चीन भ्रमणमा गएका थिए ओली। फर्किँदा हङकङ हुँदै आए। त्यही बेला तत्कालीन एमालेको हङकङ कमिटीले हङकङको जोर्डनस्थित कौलुन युनियन चर्चमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङका तत्कालीन महासचिव भूपेन्द्र चेमजोङले १७ भदौ २०६३ उक्त मागपत्र ओलीलाई हस्तान्तरण गरे। ज्ञापनपत्रमा हङकङमा जनजाति समुदायका नेपालीहरु अत्याधिक संख्यामा रहेको बताउँदै सोही समुदायबाटै महावाणिज्यदूत बनाइए, उनीहरुको समस्या बुझ्न सहज हुने उल्लेख थियो।
त्यसयता ४ जना हङकङका लागि महावाणिज्यदूत भए। तर, कोही पनि जनजाति समुदायका परेनन्। हङकङको महावाणिज्यदूत जनजाति समुदायबाट हुनुपर्छ भनेर माग राखिएयता हङकङ नियोग प्रमुखको जिम्मेवारी क्रमश: केशवप्रसाद भट्टराई, विनोदकुमार उपाध्याय, महेशप्रसाद दाहाल र कमलप्रसाद भट्टराईले पाए। त्यसमध्ये उपाध्यायलाई उनका सहोदर दाजु माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यो जिम्मेवारी दिइएको थियो।
उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणबाट फर्किने क्रममा हङकङ पुगेका थिए। त्यो बेला पनि हङकङस्थित गैरआवासीय नेपाली संघले चिमसाचुइस्थित मेरिनर्स क्लब गरेको कार्यक्रममा श्रेष्ठलाई सोही मागका साथ जनजाती महासङले ज्ञापनपत्र दिएको थियो। तैपनि उनीहरुको मागको सुनुवाइ भएन।
पटक-पटकको माग सुनुवाइ नभएपछि त्यहाँको जनजाति समुदाय आन्दोलित बन्न पुुग्यो। शीर्ष नेपाली नेताहरु हङकङ जाँदा उनीहरुले विरोध प्रदर्शन गर्न थाले। त्यसपछि नेपाली नेताहरु हङकङ जाँदा विरोध प्रदर्शनको सामना गर्नुपरेको थियो। तत्कालीन एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र एमाले नेता माधव नेपालले यस्तो विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो।
यसैगरी नेकपा नेता भीम रावल, नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महत र भिष्मराज आङदेम्बे, जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवलगायतले पनि विरोधको समना गर्नुपरेको थियो। पटक-पटकको ज्ञापनपत्र र विरोध प्रदर्शनपछि यस पटक सरकारले उनीहरुको मागको सुनुवाइ गर्दै राना मगरलाई महावाणिज्यदूतको रुपमा नियुक्त गरेको हो।
आन्दोलनेखि मुद्दासम्म
महासचिवको अलवा तत्कालीन एमालेको विदेश विभागको जिम्मेवारी लामो समय सम्हालेका माधव नेपाल हङकङ पुगेका बेला पनि जनजाति समुदायले आफ्नो समुदायबाट महावाणिज्यदूत बनाइए उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै आएको थियो। तर, यो सुझाव सुनुुवाई गर्नुसाटो प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालले आफ्नै सहोदर भाइ इन्जिनियर विनोदकुमार उपाध्यायलाई महावाणिज्यदूत बनाएर पठाए। त्यसपछि जनजाति महासंघ औपचारिक विरोधमा उत्रियो।
असहयोग र विरोधकै यति बढ्यो कि, महावाणिज्यदूत उपाध्यायले महासंघको मागमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको बताउँदै तीन बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्यो। तर उनीपछि सरकारले फेरि गैर जनजाति समुदायकै महेशप्रसाद दाहाललाई महावाणिज्यदूतमा नियुक्त गर्यो। यसविरुद्ध हङकङको जनजाति समुदाय र्यालीका साथ महावाणिज्यदूतावास परिसर पुगेर धर्नामा बस्यो। महावाणिज्यदूत दाहाल सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो।
महावाणिज्यदूत दाहालले पनि उपाध्यायले जस्तै आन्दोलनकारीसँग मिलेर जान प्रयास गरे। आन्दोलनकारीहरुसँग वार्ता भयो। तर सहमति बन्न सकेन। महासंघले महावाणिज्यदूतावासले आयोजना गर्ने कार्यक्रम बहिस्कार गर्न थाल्यो। महासंघले औपचारिकरुपले महावाणिज्यदूतलाई कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नगराउन सूचना जारीसमेत गरेको थियो। आफूहरुको मागको सुुनुवाइ नभएकाले बाध्यताबश आन्दोलनको यस्तो स्वरुप अपनाउनु परेको बताउँछन् अध्यक्ष राई।
त्यही बीचमा महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष मैनबहादुर थापाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सभामुख ओनसरी घर्तीलगायतलाई भेटी मागबारे स्मरणपत्र समेत बुझाएका थिए। यसैगरी निवर्तमान महावाणिज्यदूत कमलप्रसाद भट्टराईको नियुक्तिविरुद्ध नेपाली जातीय गठबन्धन हङकङका तर्फबाट अधिवक्ता दीपककुमार राईले रिटसमेत दिए। नियुक्तिविरुद्ध उत्प्रेरणायुक्त परमादेशको माग गरिए पनि अदालतले यस्तो आदेश दिएन।
स्वागत नपाएका महावाणिज्यदूत
७ अप्रिल १९९७ मास्थापना भएको नेपाली महावाणिज्य दूतावासका पहिलो महावाणिज्यदूत हुन्, परराष्ट्र सेवाका प्रद्युम्नविक्रम शाह। त्यतिबेला हङकङमा स्थापना भएका विभिन्न नेपाली संघसंस्थालेद्वारा आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपाली महावाणिज्यदूतलाई प्रमुख अतिथि बनाउने गरिएको थियो। शाह शाह चार वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी फर्किएपछि उनको ठाउँमा जैनेन्द्रजीवन शर्मालाई पठाइएको थियो।
शर्मालाई पनि ती संघसंस्थाले प्रमुख अतिथिकारुपमा आमन्त्रण गर्थे। तर, दम्भी र छुचो स्वभावका मानिने शर्माले कनिष्ट कर्मचारीलाई प्रतिनिधिको रुपमा पठाउने गर्न थाले। यसले गर्दा त्यहाँ बहुसंख्यामा रहेको जनजाति समुदाय उनीसँग असन्तुष्ट रह्यो। शर्मापछिका महावाणिज्यदूत माधवप्रसाद घिमिरेको भने सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध रह्यो। तर जिम्मेवारी लिएको दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै उनी सचिवमा बढुवा भएकाले फर्के।
त्यसपछि महावाणिज्यदूत भएर गए, केशवप्रसाद भट्टराई। उनले पनि सबै समुदायसँग राम्रै सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरे। तर, त्योबेला आफ्नो समुदायबाट महावाणिज्यदूत बनाउनुपर्छ भन्ने माग जनजाति महासंघले गरिसकेको थियो। यही कारण हुनुसक्छ, आफूले आयोजना गर्ने गर्न कार्यक्रममा महावाणिज्यदूतावासलाई अतिथिका रुपमा नबोलाउने प्रचलन सुरुवात भइसकेको थियो।
त्यसपछि गएका विनोदकुमार उपाध्यायको विरोधमा महासंघ विरोधमै उत्रियो। उपाध्यायपछि महावाणिज्यदूत महेशप्रसाद दाहालले त सार्वजनिक विरोध र्यालीको नै सामना गर्नुपर्यो। अहिले भएको नियुक्तिलाई भने त्यहाँको जनजाति समुुदायले सकरात्मक रुपमा लिएको बताउँछन् अध्यक्ष राई। उनी भन्छन्, ‘महावाणिज्यदूतलाई स्वागत गर्ने नगर्ने विषयले जनजाति समुदायमै विभाजनसमेत आउन थालेको थियो। तर, अहिलेको नियुक्तिपछि त्यो स्थिति रहनेछैन।’
