काठमाडौं- १३ साउन ०७७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण पटक-पटक स्थगित हुँदै आएको सत्तारुढ नेकपा स्थायी समितिको बैठक दिउसोका लागि पनि आयोजना गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईमध्ये एक जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयमा समेत बहुमत जुटिरहेका बेला त्यसदिनको बैठक ओलीका लागि प्रतिकूल हुने स्थिति थियो । किनभने, ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीका दुई तिहाई सदस्य ओलीको विपक्षमा थिए, केन्द्रीय सचिवालयमा पनि यस्तै स्थिति थियो ।
स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बहुमत विपक्षमा देखिँदा वैशाख तेस्रो साता पनि ओलीमाथि यस्तै संकट सिर्जना भएको थियो । तर, ओलीले एकाएक गौतमलाई आफूपछिको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखिदिए । ओलीको यो आकस्मिक प्रस्तावपछि केन्द्रीय सचिवालयको समीकरण बदलियो । गौतमले प्रचण्ड–नेपालको साथ छाडे ।
खासमा ओलीको यो प्रस्ताव गौतमलाई अलग गराए प्रचण्ड-नेपाललाई कमजोर बनाउन आएको थियो । गौतम पनि ‘साँच्चिकै प्रधानमन्त्री बन्न पाइने भयो भनेर लोभिए । र, ओलीलाई हटाउने प्रस्तावबाट पछि हटे ।
यसपटक गौतममात्र होइन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)समेत विपक्षमा उभिएपछि ओलीका लागि साच्चिकै संकटको स्थिति सिर्जना भएको थियो । प्रचण्ड–नेपाल समूहले १३ साउनको स्थायी कमिटी बैठक निर्णायक हुने ठानेको थियो । गुटगत आन्तरिक बैठकमा ओलीको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने अग्रणी नेता गौतम नै थिए ।
तर, ‘सरकार र पार्टी दुबैबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ’ भन्ने चर्काे माग गरिरहेका गौतमको ‘टोन’मा १३ साउन विहानदेखि एकाएक परिवर्तन आयो । त्यसैदिन विहान गौतमको तर्फबाट ‘पार्टी विग्रह तत्काल रोक्न’ भन्दै दुबै अध्यक्षलाई सम्बोधन गरिएको ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक भयो, जसमा ओलीलाई ५ वर्ष निर्वाधरुपमा सरकार चलाउन र अध्यक्ष प्रचण्डलाई भने कार्यकारीको अधिकार दिने सुझाव थियो ।
उनले अघि सारेको प्रस्तावका कारण केन्द्रीय सचिवालयभित्रको समीकरण एकाएक बदलियो । गौतमको प्रस्तावमा नयाँपन नभए पनि जुन समय उनले यो प्रस्ताव सार्वजनिक गरे, यसले गर्दा केन्द्रीय सचिवालयमा फेरि ओली वलशाली देखिए । गौतमको प्रस्तावपछि ओलीले पनि राहत महसुस गरे । परिणाम, अक्सर अरु नेताको घर नजाने ओली त्यसदिन (१३ साउन) सपरिवार ‘डिनर’का लागि भैँसेपाटीस्थित गौतम निवास पुगे, त्यो पनि राजधानीमा कोभिड–१९ को संक्रमणमा वृद्धि भइरहेका बेला ।
९ सदस्यीय नेकपा केन्द्रीय सचिवालयमा तीन गुट अस्तित्वमा छन् । ओली नेतृत्वको गुट, जसमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गुटमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा छन् । तेस्रो गुटको नेतृत्व माधव नेपालले गरेका छन् । यसअघि त्यति हार्दिक सम्बन्ध नभए पनि पछिल्लो समीकरणमा खनालले नेपाललाई साथ दिएका छन् ।
गुटगत स्थिति यस्तो रहेपनि ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध यतिबेला प्रचण्ड–नेपाल एकजुट छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेकाले थापा प्रचण्ड–नेपालको पक्षमा बहुमत देखिँदा त्यतै ढल्किन्छन् । नभए ओलीलाई साथ दिन्छन् ।
थापाको ‘अवसरवादी’ भूमिकाका कराण ओली वा प्रचण्ड–नेपालमध्ये कुन गुटमा बहुमत पुर्याउने भन्नेमा निर्णायक भूमिका गौतमको नै हुने गरेको छ । जस्तो, ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा बहुमतका लागि ५ जना सचिवालय सदस्य आवस्यक पर्छन् । प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र श्रेष्ठको समूहलाई गौतमले साथ दिए भने यो पक्षमा बहुमत त पुग्छ नै, गृहमन्त्री थापा पनि साथ दिन आइपुग्छन् । र, यो समूहमा सचिवालयका दुई तिहाई सदस्यसहितको बहुमत जुट्छ । तर, ओलीले गौतमको साथ पाउँदा ओली बहुमतमा पुग्छन् । किनभने, गौतम ओलीतिर ढल्किँदा ओलीले गृहमन्त्री थापाको समेत साथ पाउँछन् । र, प्रचण्ड–नेपाल समूह अल्पमतमा पर्छ ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा पार्टी र सरकार दुबै मोर्चाबाट ओली असफल भइसकेको निष्कर्ष गौतम आफैँले निकालेपनि अचानक आफ्ना दृष्टिकोण बदल्दा पार्टी गतिरोधबाट उम्किन नसकेको बताउँछन् ।
‘पहिले आफैँ ओली कमरेड दुबै पदबाट हट्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो गौतम । तर, १३ साउनमा उहाँले ओलीलाई झन शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव ल्याउनुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘कि उहाँले पहिल्यै त्यो प्रस्ताव राखेको भए हुन्थ्यो, त्यसो गर्दा स्थिति सहजरुपमा अघि बढ्थ्यो । तर, निर्णायक घडीमा त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउँदा पार्टी ‘डेडलक’मा फसेको छ ।’
१३ साउनमा गौतमले राखेको ६ बुँदे प्रस्तावअघि नेकपामा ओलीको स्थितिजस्तो थियो, १७ वैशाख अघिपनि त्यस्तै स्थिति थियो । अर्थात् सचिवालयका प्रचण्ड, खनाल, नेपाल, गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ ओलीले सरकार र पार्टी पमुख दुबैबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा थिए ।
सचिवालयको बहुमत आफ्नो विपक्षमा रहेकाले ओली निकै अप्ठेरोमा थिए। तर, चतुर ओलीले त्यसदिन (१७ वैशाख) बैठकमा आफूपछि गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखे । खासमा ओलीको यो प्रस्ताव गौतमलाई अलग गराए प्रचण्ड-नेपाललाई कमजोर बनाउन आएको थियो । गौतम पनि ‘साँच्चिकै प्रधानमन्त्री बन्न पाइने भयो भनेर लोभिए । र, ओलीलाई हटाउने प्रस्तावबाट पछि हटे ।
गौतमसँग यतिबेला न सत्ताको शक्ति छ, न पार्टीभित्रको बहुमत नै । उनी एक्ला छन् । तर गौतम पनि कम शक्तिशाली भने छैनन् । किनभने, उनी जता लाग्छन्, नेकपाको ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा त्यही पक्षको बहुमत पुग्ने गरेको छ ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली ओलीले पार्टी फुटाउने डर देखाएकाले बाध्यतावस गौतमले ओलीलाई साथ दिएको बताउँछन् । ‘उहाँले हालसालैको बैठकमा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा ओली पूर्णरुपमा असफल भइसक्नुभयो आफैँले बोल्नुभएको छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर, उहाँको निष्कर्ष के रह्यो भने ओलीले पार्टी नै फुटाउनसक्ने भएकाले उनलाई हटाउनचाहिँ हुँदैन ।’
गौतम निकट केन्द्रीय सदस्य बलराम बास्कोटा पार्टीभित्र देखिएको विवादमा गौतमको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको दाबी गर्छन् । ‘आरोप लगाउने गरिएजस्तो उहाँको भूमिका पार्टीलाई ‘डेडलक’मा राख्ने खालको होइन/छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बरु उहाँले पार्टीभित्र देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । १३ साउनमा राख्नुभएको ६ बुँदे प्रस्ताव त्यसैको उपज हो ।’
उनको भनाईमा, अहिले पार्टीभित्र देखिएको विवाद विचार र सिद्धान्तभन्दा पद प्राप्तिको लडाईँ भएकाले गौतमले मध्यमार्गी भूमिका खेल्ने गरेका हुन् ।
नेकपाभित्रको अहिलेको वास्तविकता के हो भने, सत्तामा रहेका कारण प्रधानमन्त्री ओली सर्वाधिक शक्तिशाली छन् भने बहुमत नेताहरुको साथका कारण प्रचण्ड–नेपाल पनि शक्तिशाली छन् । गौतमसँग यतिबेला न सत्ताको शक्ति छ, न पार्टीभित्रको बहुमत नै । उनी एक्ला छन् । तर गौतम पनि कम शक्तिशाली भने छैनन् । किनभने, उनी जता लाग्छन्, नेकपाको ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा त्यही पक्षको बहुमत पुग्ने गरेको छ ।
