काठमाडौं । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै सत्ता साझेदार दलहरुबीच प्रदेश तहमा पनि सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने सहमति बनेको थियो । सँगै सत्ता साझेदार पाँच दल (एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र नाउपा)बीच प्रदेश तहको नेतृत्वबारे पनि भागवण्डा भएको थियो ।
सत्ता साझेदार दलहरुबीच सुरुमा तीन प्रदेश (कोशी, गण्डकी र कर्णाली) एमाले, दुई प्रदेश (बागमती र लुम्बिनी) माओवादी केन्द्र र एक÷एक प्रदेश (मधेश र सुदूरपश्चिम) जसपा र एकीकृत समाजवादीले लिने सहमति भएको थियो । साथै, दलहरुबीच प्रदेशको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने सहमति पनि बनेको थियो ।
तर, केन्द्रमा भागवण्डा गरिएपनि अधिकांश प्रदेशमा भने नयाँ समीकरणअनुसार सरकार गठनमा निकै जटिलता देखिएको छ ।
अहिले मधेशमा जसपा नेतृत्वकै सरकार चलिरहेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पनि विश्वासको मत लिन सफल भएका छन् । कर्णालीमा एमाले–माओवादीबीच नै सरकार हेरफेरको प्रक्रिया सुरु भएको छ । जहाँ दुई दल मिल्दा नै गणित पुग्ने अवस्था छ ।
तर, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी र कोशीमा कसरी सरकार बन्ला भन्ने विषय अन्योल देखिएको छ । केन्द्रमा सहमति गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) प्रदेश तहको विषयलाई लिएर विभाजित बनेको छ । नाउपा विभाजित बन्दा सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा सरकार गठनको विषय अन्योलपूर्ण छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरु नाउपाभित्रको विवाद टुंग्याएर जाने तयारीमा लागेपनि सफल भइरहेका छैनन् ।
५२ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्दछ । जहाँ माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । तर, नागरिक उन्मुक्तिको प्रदेश नेतृत्व एमाले–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा छैन । जसको प्रभाव बहुमत जुटाउने अवस्थामा एमाले–माओवादी गठबन्धन छैन ।
सुदूरपश्चिमसँगै लुम्बिनीमा पनि नाउपाभित्रको विवादको प्रभाव परेको छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्दछ । जहाँ एमालेसँग २९, माओवादी केन्द्रसँग ९, नाउपासँग ४, जसपासँग ३ र एकीकृत समाजवादीसँग १ सांसद छन् । नाउपा विभाजित हुँदा गठबन्धनको पक्षमा बहुमतको अवस्था छैन ।
यता, गण्डकी प्रदेशको अवस्था झन् जटिल छ । कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिने अवस्था नबनेपछि बुधबार पदबाट राजीनामा दिए । यद्यपि, गण्डकीमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था भने छैन ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको मत आवश्यक पर्दछ । जहाँ एमालेसँग २२ र माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ८ सांसद छन् । २ सांसद भएको राप्रपाले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई नसघाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनभित्र सभामुख र उपसभामुख पनि भएको कारण मात्रै छैन, स्वतन्त्र हुँदै एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दिपक मनाङ्गेको अडान स्पष्ट छैन भने माओवादी केन्द्रबाटै चुनाव जितेका नेसपाका फणिन्द्र देवकोटाले कांग्रेसलाई सघाउने बताइरहेका छन् ।
यस्तोमा जटिल अंकगणितको प्रभाव संविधानको धारा १६८ (२)अनुसार कसैले पनि सरकार बनाउने अवस्था छैन । ठूलो दलको हैसियतले संविधानको धारा १६८(३)अनुसार कांग्रेसले एक महिनाको लागि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था भएपनि त्यसपछि के हुने अन्योल छ ।
२७ सांसद भएको कांग्रेसले राप्रपा र दिपक मनाङ्गेको साथ पाएपनि बहुमत जुटाउन थप १ सांसदको मत पाउनुपर्छ । नेसपाका देवकोटाले सघाउने बताएपनि माओवादी चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेका कारण उनीमाथि कारबाही भए के हुने अन्योल छ । धेरैले गण्डकीमा अहिलेको कोशीको अवस्था हुनसक्ने आंकलन गरेका छन् ।
यता, कोशीको अवस्था झनै जटिल छ । अंकगणितका हिसाबले कोशीमा नयाँ सत्ता समीकरणले सहजै सरकार बनाउन सक्छ । एमालेसँग ४०, माओवादी केन्द्रसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग एक सांसद छन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको मत आवश्यक पर्दछ । तर, गठबन्धनसँग सहज बहुमत भएपनि संवैधानिक जटिलता आउने देखिन्छ । अहिलेका मुख्यमन्त्री केदार कार्की संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (५)लाई टेकेर बनेको सरकार ढल्दा के हुने संवैधानिक अन्योलता छ । संविधानविद् अहिलेको अवस्थालाई सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पको रुपमा चर्चा गरेका छन् ।
