आगामी ४ मंसिरका लागि तय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा ५ सय ३ प्रकारका मतपत्र प्रयोग हुने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि ५ सय ३ प्रकारका मतपत्र प्रयोग हुने र दुवै निर्वाचन गरी करिब ८ करोड मतपत्र छापिने बताएको हो ।
आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रत्येक क्षेत्रमा फरकफरक, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा फरक, सातै प्रदेशको समानुपातिकतर्फ प्रत्येक प्रदेशमा फरक तथा प्रतिनिधि सभातर्फको पुरै देशलाई ‘एक निर्वाचन क्षेत्र’ मान्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि छुट्टै प्रकारको मतपत्र प्रयोग हुने जानकारी दिए ।
– एक मतदाता, चार मतपत्र
– ८ करोड थान मतपत्र आवश्यक
जसअनुसार प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ६५ प्रकारकै मतपत्र प्रयोग हुनेछ ।
त्यस्तै, ३ सय ३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा ३ सय ३० प्रकारकै मतपत्र र सात प्रदेश प्रदेश सभाका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि ७ प्रकारका तथा प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक प्रकारको मतपत्र प्रयोग हुने छ ।
आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ जुन पार्टीका उम्मेदवार जुन क्षेत्रमा उठेका छन्, सो उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न मात्र मतपत्रमा समावेश गरिने बताएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा उम्मेदवारी दिने दलको मात्रै निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा समावेश गरिने भएको छ । यी सबैगरी आगामी निर्वाचनमा चार मतपत्र प्रयोग हुने र एक मतदाताले चार मतपत्र लिएर मतदान गर्नुपर्ने आयोग सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
‘एक मतदाताले प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई मतपत्र तथा प्रदेशसभातर्फ पनि सोहीअनुसार गरी चार मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्छ,’ आयोग सहप्रवक्ता अर्यालले राजधानीसँग भने ।
आयोगले दुवै निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ २÷२ करोड गरी ४ करोड र समानुपातिकतर्फ पनि २÷२ करोड गरी ४ करोड गरी कुल ८ करोड मतपत्र छाप्ने भएको छ ।
नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक क्षेत्रबाट एक जना रहनेगरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १ सय ६५ जना र सम्पूर्ण देशलाई ‘एक निर्वाचन क्षेत्र’ मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक प्रणालीबमोजिम निर्वाचित १ सय १० जना गरी प्रतिनिधि सभामा कुल २ सय ७५ सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसैगरी, प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ २ सय २० गरी नेपालका सातै प्रदेश गरी कुल ५ सय ५० सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
आयोगले आगामी २ असोजमा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएपछि ३÷४ असोजबाट मतपत्र छपाइ सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।
आयोगका अनुसार गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनअघि कुल १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताको नाम दर्ता छ । जसमध्ये ८९ लाख ९२ हजार १० पुरुष, ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० महिला र १ सय ८३ अन्य मतदाता छन् । यो संख्या यसपटक ५ लाख बढ्ने आयोगको अनुमान छ ।
आयोगले नामावलीमा नाम दर्ता र आगामी ३ मंसिरमा १८ वर्ष पुग्ने मतदातालाई मात्र निर्वाचन प्रक्रियामा हुने सहभागी गराउनेछ ।
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी, स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रममा रहेका मतदातालगायतलाई अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मताधिकार दिनेगरी तयारी गरिएको छ ।
हाल निर्वाचन कार्यतालिका निर्माण, निर्देशिका कार्यविधि तर्जुमा, राजनीतिक दल दर्ता र प्राप्त कागजातमाथि जाँचबुझ, आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि र बजेट तर्जुमा, मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य, मतदानस्थल पुनरावलोकनलगायत जारी छ ।
यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापना गरिसकिएको र समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृतसमेत भइसकेको छ ।
आगामी निर्वाचनका लागि १० अर्ब खर्च हुने अनुमान आयोगको छ । बजेट तर्जुमा विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।
जहाँ एक्सन, त्यहाँ तत्काल रियाक्सन : प्रमुख आयुक्त
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी निर्वाचनमा ‘कहीँ पनि पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने’ दाबी गरेका छन् ।
निर्वाचन बिट हेर्ने पत्रकारसँगको अन्तक्र्रियामा थपलियाले ‘विगतका निर्वाचनमा गलत काम गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्न नसकिएको’ बताउँदै ‘आगामी निर्वाचनमा भने तत्कालै त्यहीँ कारबाही हुने र कहीँ पनि पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने’ बताएका हुन् ।
‘विगतमा निर्वाचनका बेला गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही भएन, गलत गर्ने मनोबललाई तह लगाउन सकिएन, यसपटक विगतबाट पाठ सिकेर जहाँ एक्सन हुन्छ, त्यहाँ तत्काल रियाक्सन हुनेगरी आयोगले ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘यसपटक गलत क्रियाकलापका कारण कुनै एक ठाउँमा पनि पुनः मतदान गर्ने अवस्था आउँदैन ।’
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र गत स्थानीय तह निर्वाचनबाट सिकेर आयोगले यसपटक ‘सुरक्षा अवधारणा’ बनाउन पनि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिसकेको थपलियाले बताए । ‘प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, जिल्ला र केन्द्रको अवस्था विश्लेषण गरेर सुरक्षामा एकरूपता हुनेगरी योजना बनाउन आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई भनिसकेको छ,’ थपलियाले अघि थपे । राजधानी दैनिकमा खबर छ
