रमेश सिलवाल/सरकारले पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ । त्यसअन्तर्गत बालबालिकाहरू बाध्यात्मक अवस्थामा सडकमा आएर सहयोगको याचना गर्नुपर्ने कारणको खोजी, उपचार र निदानमा ध्यान दिने लक्ष्य तय गरेको छ ।
तर पनि यो कार्य अहिलेसम्म सुचारु भने गर्न सकेको छैन । बल प्रयोग गरेर सडक बालबालिकामुक्त बनाउनेतर्फ सरकार लागेको छ । यो ठिक होइन ।
बाँच्नकै लागि वा अरू कसैको इच्छापूर्तिका लागि बालबालिकाहरू सहयोगको याचना गर्न विवश छन् । राजधानीकै मुटु मानिने न्युरोड क्षेत्रमा सहयोगको याचना गर्ने बालबालिकाहरूलाई अर्को कुनै स्वार्थ समूहले नशालु पदार्थ प्रयोग गर्न बाध्य बनाएको खबर सुनिन्छ ।
राज्यको उपल्लो तहमा रहेका नीतिनिर्माताहरूले स्वार्थको लागि सडक र बाँच्नको सडकमा आउन बाध्य बनेका बालबालिकाहरुको समस्यालाई बुझेर यो समस्याको समाधानमा लाग्न आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारले तयार गरेको ‘सडक बालबालिका उद्वार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन–२०७२’ अनुसार नेपाल सरकारले काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लाका सडक बालबालिकाहरूलाई उद्वार गर्न थालेपछि केही समय काठमाडौंसहित देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा सडक बालबालिकाको संख्यामा कमी आएको छ ।
तर अहिले भने सडक बालबालिकाको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ । नेपालको संविधानले असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एंव जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक प्रदान गरेको छ ।
यसैगरी, प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक पनि संविधानले दिएको छ ।
देशभित्र फेला परेका बाबुआमाको ठेगान नभएका प्रत्येक नाबालक निजको बाबुआमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राख्दै बल प्रयोग बिना नै सडकलाई बालबालिकामुक्त बनाउनतिर सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
लेखक चिल्ड्रेन भिजन नेपालका अध्यक्ष हुन् ।
