काठमाडौं– वैशाखदेखि सुरु हुनुपर्ने यस वर्षको शैक्षिक सत्र संसारभर फैलिएको कोभिड–१९ का कारण हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। विद्यार्थीहरूमा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने योजना बनाए पनि प्रभावकारी देखिएन। भर्ना तथा पढाइ सञ्चालनको लागि सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेपछि विद्यार्थीहरूमा अन्योलता बढेको छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला यस्तै अवस्था रहे शैक्षिक सत्र खेर जाने चिन्ता प्रकट गर्छन्। ‘सरकारकै कारण शैक्षिक सत्र कोल्याप्स हुने देखिन्छ। हरेक समय अनावश्यक मिति तोकेरमात्र बसेको छ। यो शैक्षिक सत्रबारे संवेदनशील भएर कसैले सोचेको छैन,’ उनी चिन्ता प्रकट गर्छन्।

एक वर्ष खेर गयो भने विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष समस्या देखिने उनी बताउँछन्। ‘यदि यस्तो भयो भने विद्यार्थीलाई धेरै अन्याय हुन्छ। किन शिक्षकहरूलाई परिचालन गरेर पढाउने वातावरण नबनाएको भन्ने आश्चर्य लाग्छ,’ उनी भन्छन् ।

शिक्षाविद् कोइरालाले भनेजस्तै सरकारले पनि पटक-पटक बोली फेरिरहेको प्रस्ट हुन्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा शैक्षिक सत्रको पठनपाठन भर्चुअल र अनलाइन विधिबाट अघि बढाउने निर्णय भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै जेठ १३ गते राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै पठन–पाठन सुचारू गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसलगत्तै निजी विद्यालयले जेठ २१ देखि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो।

तर न निजी विद्यालयले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सक्यो,न सामुदायिक विद्यालयले नै। ‘हामीलाई निजी विद्यालयले बच्चा नपढाइकनै मासिक शुल्कको बिल हातमा थमाइदिएको छ। तर, हाम्रा बच्चाले के पढे त ? नपढाइ पैसा दिन कसरी सकिन्छ,’ निजी विद्यालयका एक अभिभाक गुनासो गर्छन्।

सामुदायिक विद्यालयमा पनि धेरै भवनलाई क्वारेन्टिनको रूपमा उपयोग गरेका कारण पठनपाठन सञ्चालन हुन सकेको थिएन। साउनको सुरुको हप्ताबाट लकडाउन खुकुलो भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भदौबाट विद्यालय खोल्नका निम्ति सरोकार निकायसँग छलफल थालेको थियो। सरकारले विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर हटाउने, भदौ १ गतेबाट विद्यालय खोल्ने लगायत निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले तयारी समेत अघि बढाएको थियो।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रवक्ता दीपक शर्माको नेतृत्वमा गठन गरेको शैक्षिक सत्र २०७७ क्यालेन्डर व्यवस्थापन कार्यदलले शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, अभिभावक महासंघ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि भदौ १ बाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो।

तर, कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि भदौ १ गतेबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको शैक्षिक सत्र पनि स्थगित भयो। ‘भर्ना प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १५ सम्म रोकेको छ। त्यो निर्णय यथावत् भयो भने भदौ १६ बाट हामी क्रियाकलापमा जान्छौं। अवस्था फरक भएर अर्को निर्णय भयो भने त्यही अुनसार हुन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्। विद्यालय कहिले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयको हातमा नरहेको उनी बताउँछन्।

अनलाइन माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि यसको पहुँचबारे कुनै तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन। शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाका अनुसार इन्टरनेटको पहुँच हुने र नहुने विद्यार्थीहरूको तथ्यांक सरकारले लिनुपर्ने थियो। ‘कोसँग इन्टरनेट छ, कोसँग रेडियो टेलिभिजनको पहुँच छ, यसको तथ्यांक लिएमात्र पढाउन सजिलो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकारले यसमा कुनै तादरुकता देखाएन।’

प्याबसन अध्यक्ष टीकाराम पुरी पनि शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन विद्यार्थीहरूको रेकर्ड राख्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सेसन खेर जानुभन्दा पनि विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको रेकर्ड राख्नुपर्‍यो। रेडियो टेलिभिजनबाट कति, ट्युसनबाट कति वा अनलाइनबाट कति पढ्छन् भनेर सम्बन्धित विद्यालयलाई रेडर्क राख्ने काम अगाडि बढाउनुपर्‍यो,’ पुरी भन्छन्।

तर, प्रवक्ता शर्मा त्यसरी तथ्यांक लिन अहिले सम्म सम्भव नहुने बताउँछन्। विद्यालय नखुलिकन यो सम्भव नहुने उनको तर्क छ। ‘कोसँग इन्टरनेट तथा टिभी रेडियोको पहुँच छ भन्ने कुराको तथ्यांक सरकारसँग छैन। गणना त हुन्छ तर स्कुल खुल्नुअघि सम्भावना छैन,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा गाउँमा रेडियोबाट शिक्षकले सहजीकरण गरेको छ। उसले हामीलाई त्यहाँबाट रेडियोबाट सहजीकरण गरिरहेको छु भनेर मेलसमेत पठाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यो डाटा आउन समय लाग्छ। टेलिभिजनमा पठाएको पाठ विद्यार्थीले हेर्‍यो कि हेरेन भनेर छलफल नगरी थाहा हुन्न।’

विज्ञहरू भन्छन्–अब ढिला गरे खेर जान्छ

पढाइ सञ्चालनबारे सरकारले ढिलासुस्ती गरे खेर अब खेर जानसक्ने विज्ञहरुको चेतावनी छ। शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले सरकारसँग योजना नै सकिएको दाबी गर्छन्। ‘भदौ १ गतेबाट भर्ना लिने, १ गतेदेखि पढाउने शिक्षा मन्त्रालयको योजना थियो । फेरि संक्रमण बढ्यो। अब त योजना नै सकिएजसरी बसेको छ,’ उनी भन्छन्।

शिक्षाविद् कोइराला सरकारले गम्भीरतापूर्वक पढाइलाई नलिएको आरोप लगाउँछन् । भन्छन्, ‘शिक्षामन्त्रीलाई थाहै नदिई अर्थमन्त्रीले दसैंभन्दा अघि कक्षा सुरु हुन्न भनिदिए । ईश्वर पोखरेलले यो बेलामा नगर्नु भनेर उर्दी दिए। प्रमको पनि आफ्नै बोली छ। सरकारबाहिरका नेताले पनि शैक्षिक सत्र खेर जान लाग्यो यसरी गरौं न भनेर बोलेको कुनै दिन सुनिएन। कोही गम्भीर देखिएन शिक्षामा।’

शिक्षाविद् वाग्ले विद्यार्थीलाई स्कुल नबोलाइ घरमै राखेर पढाउने कुरामा जोड दिन सुझाउँछन्। केही स्थानीय तहले एउटा स्कुलको ११/१२ वटा बनाएर सेन्टर राखेर पनि काम गरको उदाहरण दिन्छन् वाग्ले। वाग्ले पाठ्यक्रमलाई सानो बनाउन सुझाउँछन्। ‘हाम्रो पाठ्यक्रमलाई सानो बनाउनुपर्‍यो, भाषिक सीप, गणितीय सीप र विज्ञानसम्बन्धी सीपलाई मात्र अहिले लिनुपर्‍यो। ती सीपहरूबाट ३ देखि ६ महिनाभित्रमा पढाइसक्ने गरी सीप एकीकृत गरेर नयाँ किसिमले अघि गयो भने शैक्षिक सत्र नोक्सान हुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘यदि पछाडि धकेल्ने हो भने अर्को साउनमा शैक्षिक सत्र सुरु गरे असारसम्म यो सत्र सकाउन सकिन्छ।’

शिक्षाविद् वाग्लेले भनेजस्तै त्यो पाटोबाट जाने कुराबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। विदा छोट्याउने कुरामा पनि अहिले अलमल भइरहेको शर्माको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘दसैंविदा छोट्याऊँ भनौंला, त्यो यदि दसैंभन्दा अघि स्कुल खोल्ने भएन भने दसैं विदाले कुनै अर्थ राख्दैन। स्कुल खुल्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। चैत्रमा जाँदा हामी चैत्रभित्र सक्छौं वा वैशाखसम्म पढाउनुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ यताको सुरुवाति बिन्दुले असर गर्छ।’

विद्यार्थीको दैनिकीलाई पढाइको आधार मानौं : विद्यानाथ कोइराला

पढाउने कुरालाई एकदम डरलाग्दो कुरा पनि नबन मेरो सुझाव छ। पाठ सिध्याउन पनि त्यति अफ्ठेरो छैन। हामीले पढाउने सात पाठ छ भने त्यसलाई तीन पाठ बनाउन सकिन्छ। त्यो तीन पाठलाई बुझाउने ढंगले यसरी पढाउन सक्छु भनेर योजना बनाउन सकिए छिट्टै पाठ सक्न सकिन्छ।

विद्यार्थीहरूले घरमा त केही न केही सिकेका छन्। जाँतो पिस्न सिके, मकै भुट्न सिके। त्यसबाट के पढाउने भनेर आवश्यक किसिमको मेटेरियल शिक्षकहरूले बनाइदिनुपर्छ। हाम्रो पढाई जिन्दगीसँग जोडिन्छ। त्यसकारण शिक्षक र विद्यार्थी दुवै अनुसन्धानमा लाग्नुपर्छ। उदाहरणका लागि आफ्नै घरको भाडाकुडा कति छन् भन्यो भने पनि भाँडाकुडाको सूची आउँछ। त्यो भाडा केबाट बनेको रहेछ भन्दा फलाम, पितल, तामा सबैको सूची आउँछ। त्यो कसरी बन्यो भनेर खोज्नदा खानी खोज्नतिर गइन्छ । खानी खोज्दै गयो भने यसबारे धेरै गहिरो ज्ञान हुन्छ।

यस्तो किसिमको प्रक्रियाबाट जाँदा काठमाडौं उपत्यकामा कति खानी थिए, खानी भएको ठाउँमा के गर्ने, वस्ती कहाँ बसाउन सकिन्छ भनेर सारा कुरा खोज्न सकिन्छ । यो किसिमको प्रक्रियामा लगायौं भने हामीले शैक्षिक सत्र खेर फाल्दैनौं। अहिलेको परीक्षा भनेको माओको भाषामा ‘रेप इक्जाम’ हो। त्यो जबर्जस्ती करणी गर्ने किसिमको परीक्षा। विद्यार्थीलाई थाहै नदिई प्रश्न राख्ने, कोही गार्ड बस्ने, विद्यार्थीलार्य अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्ने जाँच ।

अब त्यस्तो किसिमको हिसाबबाट जाँच गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ। एउटा समय दिने, विद्यार्थीलाई खोज्न लगाउने तर कुनै गार्ड नराख्ने। प्रश्न दिएर उसले आफ्नो ढंगले लेख्न पाओस्। त्यसरी गर्न सके हामीले धेरै चिन्ता लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन।