काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले इजाजत प्राप्त गरी लिएको हतियारबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा यसबारे गम्भीर छलफल भएको हो ।
बैठकमा सहभागी भएका सदस्यहरूले व्यवसायी प्रसाईंले लिएको हतियारबारे गृह प्रशासन जिम्मेवार हुनु पर्ने भन्दै जवाफ मागेका थिए । यस क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गृह सचिवले अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले व्यवसायी प्रसाईंले पाएको हतियारको इजाजत अधिकारभन्दा बढी भएको बताए । यस क्रममा उनले घटनाबारे सर्वोच्च अदातलले पनि आदेश जारी गरेको बताउँदै अनुसन्धान हुने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘दुर्गा प्रसाईंले लिएको हतियार कानूनले दिएभन्दा बढी अधिकार देखिएको छ, यसको छानबिन हामीले सुरु गरिसकेका छौँ, यस हतियारको विवरण पनि मगाइएको छ, सम्मानित अदालतको आदेश पनि छ, हामीले हेर्दाखेरी हतियारको मालिक एक जना, हतियार चलाउने अधिकार अर्कोको हातमा भएको देखिएकाले अनुसन्धान सुरु गरेको हो,’ उनले थपे, ‘यो संवेदनशील विषय हो ।’
व्यवसायी प्रसाईंले लिएको हतियारबारे अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट जारी भएको ‘इजाजत पत्र’बारे मन्त्रालयले विवरण मागेको उनको भनाइ थियो । गत ५ गते प्रसाईंका दुई जना व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड सर्वोच्च अदालत परिसरबाट हतियारसहित पक्राउ परेका थिए ।
उनीहरूको साथबाट जर्मन स्पोर्ट गन ‘जिएसजी ५’ बरामद भएको थियो । त्यसबारे छानबिन गर्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलले आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै गृह प्रशासनले पनि अनुसन्धान भइरहेको राज्य व्यवस्था समितिमार्फत जानकारी दिएको हो । यसै क्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सर्वोच्च अदालतको हाताभित्र हतियार फेला पार्नु चिन्ताजनक अवस्था भएको बताए ।
‘राजधानी जस्तो ठाउँमा त्यस्तो घटना घट्नु राम्रो विषय होइन, त्यो घटना हामीले थाहा पाएपछि त्यो लाइसेन्स झापा प्रशासन कार्यालयबाट नवीकरण भएको रैछ, झापा जिल्लाबाट हतियार लाइसेन्सको रिन्यु भएको रैछ, यसबारे अनुसन्धान गर्ने टोली बनाएर काम हुन्छ,’ उनले भने ।
यसैगरी, उनले हतियारको इजाजतसम्बन्धी गृह प्रशासनले नयाँ नीति बनाउँदै व्यवसायी प्रसाईंको हतियारबारे अनुसन्धान हुने स्पष्ट पारे । ‘त्यो हतियार आफ्नो घरबाहिर निकाल्न चाहिँ पाइँदैन, व्यक्तिको सुरक्षा गर्न भनेर आधुनिक हतियार बोक्नु पाइँदैन,’ उनले थपे ।
प्रसाईंले झापा जिल्ला प्रशासनबाट विं.सं. २०७५ सालमा हतियार राख्ने अनुमति लिएर हरेक वर्ष नवीकरण गर्दै आएका थिए । तर, उनले सर्वसाधारणलाई इजाजत नदिइने सूचीको हतियार बोकेको र इजाजत पत्रमा देशैभर लिएर हिँड्न र प्रयोग गर्न मिल्ने लेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १३१ को उपदफा १ मा उल्लेखित खास किसिमका हातहतियार प्राप्त गर्न नहुने सूचीको हतियार प्रसाईंलाई लिएको भन्दै उनलाई कसरी इजाजत दिइयो भन्ने प्रश्न गरिएको थियो ।
हातहतियार तथा खरखजना सम्बन्धी ऐन २०१९ मा सर्वसाधारणले इजाजत प्राप्त गर्न पाउने हतियारका किसिमका विषयमा भने प्रष्ट देखिदैन । देशैभर लिएर हिँड्न र प्रयोग गर्न मिल्ने भनेर इजाजत दिइनु गम्भीर त्रुटि भएको गृह मन्त्रालयले स्वीकारेको छ ।
प्रसाईंले पाएको हतियारको इजाजतसँगै सार्वजनिक भएसँगै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूलाई इजाजत पत्र दिइएको हतियारको विवरण पठाउन निर्देशन दिएका थिए । २४ घण्टाभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन दिए पनि बुधबारसम्म ६२ जिल्लाका सीडीओले मात्रै लिखित रूपमा हतियारको विवरण मन्त्रालयमा जानकारी दिएको छ । बाँकी जिल्लाबाट विवरण आउने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल देशभर देशभर इजाजत प्राप्त हतियार ३६ हजार रहेको छ । तर, ती इजाजत कस्तो हतियार राख्नका लागि दिइएको हो भन्नेबारे मन्त्रालय जानकारविहीन बनेको देखिन्छ ।
यसैबीच प्रसाईंले देशभर बोक्न पाउने गरी इजाजत कसरी लिए भन्नेबारे प्रश्न उठेसँगै यसबारे गृह मन्त्रालय गम्भीर भएको हो । यो प्रकरणमा छानबिन गर्न सर्वोच्चको आदेशले गृह प्रशासन थप दबाबमा परेको छ ।
हतियार अनुमित लिएर हरेक वर्ष नवीकरण नगरे पाँच वर्षपछि राज्यले हतियार जफत गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
