काठमाडौं । सधैँ चर्चा र विवादमा रहिआएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना सन्दर्भमा २०७९ कात्तिक २२ मा बसेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बैठकले छानबिन थाल्ने निर्णय गरेको थियो । बैठक बसेकै दिन अख्तियारले अर्थमन्त्रालयलाई पत्र काट्दै समग्र जानकारी उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो ।
अख्तियारले पत्र काटेको झण्डै ६ महिनापछि २०८० वैशाख ११ मा समग्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी अख्तियारलाई बुझायो । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गासम्बन्धी पाएसम्मको सबै विवरण संकलन गरेर अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।
तर, आफैंले माग गरेबमोजिमको विवरण पाएपनि अख्तियारले छानबिन प्रक्रियालाई भने अगाडि बढाएन । छानबिन थाल्ने निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालयलाई तताएको अख्तियार आफैं सेलायो । अख्तियार सेलाउँदा सरकारी सम्पत्तिमा मनोमानी गर्दै रमाइरहेको चौधरी समूहलाई भने हाइसन्चो भइरह्यो ।
उसो त चौधरी समूहले पहुँच नराख्ने ठाउँ थिएन । व्यावसायिक लाभहानीलाई हेर्दै दलभित्रै खेल्ने बानी परेका विनोद चौधरीले आफ्नो समूहलाई जोगाउन केसम्म गरेनन् होला ? सामान्य मान्छेले पनि अनुमान लगाउन सक्छ । छानबिन थाल्ने निर्णय अख्तियारको घर्रामा यसै थन्कियो भन्न सकिन्न ।
तर, अख्तियारले छानबिन फाइल थन्क्याएर जोगाएको चौधरी समूहलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले कानुनी दायरामा ल्याएको छ । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका पात्रहरुलाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
बिहीबार सीआईबीले चौधरी समूहका सदस्य तथा सिजी होल्डिङका अध्यक्ष अरुण चौधरी, तत्कालिन छाला जुत्ता कारखानाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजित नारायणसिंह थापा, आम्रपाली कन्ट्रक्सनका सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीले हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका अन्यलाई पनि पक्राउको तयारी गरेको छ ।
३७ वर्षअघिको खेल
उसो यो जग्गा हिनामिना घटना अहिलेको होइन । यो घटनाको सुरुवात २०४३ सालतिरै भएको हो ।
तत्कालिन समय चौधरी समूहले वार्षिक १० लाख जुत्ता उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा आफ्नो कम्पनी च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी लिमिटेडको नाममा नामसारी गराउन सफल भएको थियो ।
तत्कालिन समय सरकारी जग्गा हत्याउन समूहले कारखानाका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालगायतलाई प्रभावमा राखेको थियो । राजदरबारसम्मै पहुँच राख्ने यो समूहले दरबारको सदासायतामा यो खेल खेलेको जानकार बताउँछन् ।
चौतर्फी सदासयता पाएका कार्यकारी प्रमुख सिंहले २०४३ भदौमा कारखाना सञ्चालक समितिको बैठक डाकेर चौधरीलाई जग्गा दिलाउने निर्णय गरेका थिए । जग्गा दिएवापत चौधरीको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीको २५ सय कित्ता शेयर बाँसबारी जुत्ता कारखानाले पाउने सहमति गराइएको थियो ।
तर, जग्गा प्राप्तिपछि चौधरी समूहले घाटामा गएको भन्दै तीन वर्षमै कम्पनी बन्द गरायो । कम्पनी बन्द गराइएपछि सरकारको नाममा रहेको २५ सय कित्ता कौडीमा स्वयम् चौधरी समूहले किनेको थियो । बताइएअनुसार चौधरीले आफ्नो नाममा शेयर ल्याउन २०५२ सालमा सरकारलाई ३६ हजार रुपैयाँ बुझाएको थियो ।
सम्पूर्ण शेयर आफ्नो नाम ल्याएपछि चौधरी समूहले लिमिटेडलाई प्राइबेट लिमिटेडमा रुपान्तरण गर्दै कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेको थियो । यो कम्पनीलाई पछि सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.मा रुपान्तरण गरियो । जहाँ अहिले चौधरी समूहले चाँदबाग नाममा स्कुल चलाइरहेको छ ।
चौधरीको खेलो भगवान कोइरालाले लेखेका थिए पुस्तकमा
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनाको विषय चर्चित डा. भगवान कोइरालाले आफ्नो पुस्तक ‘हृदय’मा लेखेका छन् । ‘पुरानो बाँसबारीको जग्गा बाँडफाँटमा झमेला’ शीर्षकमा कोइरालाले यस घटनालाई उल्लेख गरेका छन् ।
जहाँ उनले कसरी बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालाई सकाइयो भन्ने उल्लेख गरेका छन् । जसरी चौधरी समूहको पनि बयान गरिएको छ ।
कोइरालाको पुस्तक हृदयको एक पृष्ठमा लेखिएको छ– २०५८ सालमा म त्यहाँ जाँदा तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका नाममा रहेको केही जग्गा छरपस्ट भइसकेको थियो । मुख्य कम्पाउन्डभित्रको करिब ५५ रोपनी जग्गा गङ्गालालको भोगचलनमा आइसकेको थियो। दक्षिणपट्टिको ३५ रोपनी जग्गामध्ये १० रोपनी तत्कालीन च्याम्पियन सु फ्याक्ट्रीको नाममा गइसकेको रहेछ । पूर्वदक्षिणतिरको करिब सात रोपनी जग्गा बाँसबारी फुटबल क्लबले भोग गरिहेको रहेछ ।
जानकारका अनुसार कोइरालाले लेखेपछि नै यस प्रकरणमाथि छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो ।
