वर्तमान अवस्था र समस्या

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ । असोजमा करिब एक लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालु आर्थिक वर्षमा सोधानान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । यो सिक्काको एउटा पाटो हो । 

अर्कोतर्फ, सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजश्वमा थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । 

यसको अर्थ हो सरकार दबाबमा छ । मूल्यवृद्धिदर २० महिनायता सात प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योगहरू ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । केही महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरू ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ । 

साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरू बन्द भएका छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । विदेशिनेहरूमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवाहरू बढी छन् । यी तथ्यहरूले सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण तीन वटै क्षेत्र समस्यामा भएको देखाउँछ । 

मागमा संकुचन भैरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभइ पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन् । यस्तो किन भयो त ? 

यसबारे धेरै चर्चा त भयो तर समाधानको प्रष्ट तस्वीर आएन । छोटकरीमा यति मात्रै भन्न सकिन्छ, पहिलो हामी कोभिडपछिको तिब्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौँ र निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौं । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनु पर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्यो । 

दोस्रो कुरा, समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनाैं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा सुझाव दियो । तर, सुनुवाइ हुन सकेन । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिले जस्तो समस्या हुने थिएन । 

अर्थतन्त्रमा देखिएको सकसलाई फुकाउने प्रयत्नमा निजी क्षेत्र निरन्तर लागिरहेको छ । निजी क्षेत्रले गत असोज २५ गते बृहत् आर्थिक बहसको आयोजना पनि गरेको थियो । जहाँ समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव पनि गरिएको थियो । यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो ।

सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहेका छन् । तर, नतिजा सुखद आउन सकेको छैन । सबैको राम्रो कामको नतिजा पनि राम्रो निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले निजी क्षेत्रसहित सबै एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौँ । आर्थिक बहसमा प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिबद्धताअनुरूप उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाइहाल्न आवश्यक छ । यसमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशैभरका व्यवसायी तथा सदस्य सङ्घसंस्थाहरूसँग सुझाव पनि मागेको थियो । जसबाट थुप्रै सुझावहरू प्राप्त भएको छ । यदि ति सुझावहरूलाई समेट्न सकिएको खण्डमा अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन मद्दत मिल्नेछ ।

सरकारको तर्फबाट तत्काल गर्नुपर्ने काम

१. अहिले व्यवसायीहरूमा विश्वास हराएको छ । व्यवसायीहरूको ‘कफिन्डेन्स’ बढाउन राज्यले पुँजी खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ ।

२. सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेकोमा यस आर्थिक वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ । 

३. अब कामलाई तीब्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीलाई पनि गलत म्यासेज जान्छ । 

४. शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ । 

५. सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तिब्ररुपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ्ग गरी विदेशी लगानी लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ । 

६. अहिले विद्युत उत्पादन पर्याप्त रहेको छ । पर्याप्त रुपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै उत्पादित बिजुली बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरिद गर्न सकिरहेको छैन् । 

७. भूतप्रभावी कानुन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

८. पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधीन राजमार्गहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ ।

९. केही खास प्राविधिक विषयहरू जस्तै नर्सिङ्ग कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थीहरू भारतीय सिमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन् । यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ । 

१०. व्यवसायीले पूँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चहरूमा ठूलो अंशमा सरकारलाई मूअ कर (भ्याट) दाखिला गरि आएका छन् तर आय आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले आउटपुट ट्याक्सको दायित्व नहुने र उल्लेख्य रुपमा श्रोतमा तिरिएको मूअ कर क्रेडिट रहिरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पुँजीगत लगानीको श्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटल, पूर्वाधार विकास आयोजना लगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिम रुपमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भएको खण्डमा सो रकमले पुँजीगत लगानीमा सहजता हुन जाने निश्चित छ । 

११. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महिनासम्म दाखिल गर्नु पर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भएतापनि व्यवहारिक रुपमा सो हुन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत रुपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहजरूपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसले पुँजीगत खर्चमा बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम

१. अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन पर्छ । 

२. जिल्ला जिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनु प¥यो । जस्तै घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सकेमा यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापकमात्रमा रोजगारी पनि सृजना हुनसक्छ ।

३. बैंकहरूको फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको  मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपकरणहरू ल्याउन सक्छ । फिक्स डिपोजिटको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर व्याज खाने प्रचलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायमान हुने, उत्पादनमूलक या अरु केहीमा लगानी नहुने भयो ।

४. कृर्षि, पर्यटन पूर्वाधार र आइसिटि लगायतका सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियत सहितको प्याकेज आवश्यक छ ।

५. नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो । तर, त्यही रेमिट्यान्स ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिल जस्तै भएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन । 

६. नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन् । तर पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने सम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरि केही समयका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ ।  

७. साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफैं अध्ययन गरेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तिय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरि छोडनु उपयुक्त हुन्छ । 

८. हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकाको संशाेधनमार्फत साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन छ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् । 

समग्रमा कोभिड तथा रसिया-युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरूले आफ्नो तर्फबाट नयाँ–नयाँ उपायहरू लिएका छन् । जसलाई पनि हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ । सरकारले अर्थतन्त्रका साझेदारहरूसँग लगातार छलफल गरिरहेको छ । आशा गरौं, निचोड वा सुधारका रणनीतिक कदमहरू तत्काल घोषणा हुनेछ ।

(प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरेको विचार ।)