–देवीराम शर्मा

अमेरिका लगायतका एकाध अपवाद बाहेक विश्वका प्रायःजसो देशहरूमा कर्मचारी संयन्त्र (Bureaucracy) लाई स्थायी सरकारको रुपमा ग्रहण गरिने मान्यता स्थापित भईनै सकेको छ ।

यस्तो हुनुमा आ–आफ्नो संविधान, ऐन कानून र राजनीतिक प्रणाली अनुरुप जनताबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरमा आवधिक निर्वाचनद्वारा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिमूलक संसद र सरकार निश्चित अवधि पुरा गरेपछि पुन नयाँ जनमत तथा जनादेश प्राप्त गर्न जनताबीच निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा संसदमा पुरानै दल वा जनप्रतिनिधिहरूको पुनरावृत्ति हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन र कतिपय नयाँ दल र व्यक्तिहरू संसद र सरकारमा पुग्ने गर्दछन । जबकि संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने गराउने, सरकारका अल्पकालिन वा दीर्घकालीन नीतियोजना, कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने एवं जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने गराउने जस्तो गहन दायित्व वहन गर्ने कर्मचारीवर्ग स्वेच्छिक अवकास वाहेक कानूनले तोके बमोजिम निश्चित उमेर तथा अवधिसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत रहिरहन्छन ।

विश्वका विभिन्न मूलुकमा प्रचलित यस्तो व्यवस्था हामीकहाँ पनि स्थापित छ । यद्यपि नेपालमा ठुला आयतन ग्रहण गरेको पूर्ण सरकारी निजामति सेवा, सैनिक सेवा, दुवै प्रहरी सेवा तथा विशेष सेवा एवं अर्ध सरकारी प्रकृतिका सेवाको अवकास लिने वा निवृत्त हुने प्रावधानमा त्यति एकरुपता पाईदैन । तर सबै सेवामा खासै अन्तर भने छैन, दुईचार वर्षको तलमाथि मात्र हो । त्यसैले उमेरले सरदर ५८ वर्ष र सेवा अवधिले ३०/४० वर्ष निरन्तर सेवामा रहने कर्मचारीतन्त्र हाम्रो देशको समग्र व्यवस्थापन, सुरक्षा र सेवा प्रवाहको मूल आधार बन्दै आएको छ र अर्को शब्दमा सुव्यवस्थित ढङ्घले राज्य संचालनको निम्ति यो यन्त्रलाई एउटा राज्यको मेरुदण्ड (Back bone) कै रुपमा अंगीकार गरिएको छ ।

तर यति गम्भिर एवं महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको मूल आधार क्रमशः स्खलित हुँदै देश र जनताको निम्ति अत्यावश्यक संरचनाको रुपमा भान्दा एउटा बोझ सच्चा राष्ट्र सेवक भन्दा शासक, ईमान्दारभन्दा पथभ्रष्ट र गुणबत्ताभन्दा राजनीतिक दलका कठपुतली बन्दै गएर देशको समग्र संयन्त्र अत्यन्त दुर्वल बन्न गई अन्ततः राष्ट्रिय अस्मिता र अस्तित्व कमजोर बन्ने कारकका रुपमा आम तवरले चर्चा र टिप्पणी हुँदै आउनु यतिखेर सर्वाधिक दुःखद पक्ष बनेको छ । भला कि सबै सेवा र संगठन भित्र सम्पूर्ण जनशक्ति गैह«राष्ट्रवादी र गैह« जिम्मेवार छ भन्ने कदापी होईन । तर आलु वा स्याउको थुप्रो भित्र कुहिएका सडेगलेका केही गेडा वा दानाले समग्र थुप्रोलाई दुर्गन्धित तुल्याएझैँ हाम्रो कर्मचारीतन्त्र क्रमशः ह्वास्स गन्हाउने गरी बिग्रँदै गएको यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।

यसो हुनुमा कर्मचारी वर्गभन्दा राज्य संचालनकर्ताकोे प्रमुख दायित्व वहन गर्ने वहुदा राजनीतिक दल, स्वस्थ र स्वच्छ निर्वाचनबाट भन्दा विभिन्न तिकडम द्वारा सत्तामा आसिन हुने पथभ्रष्ट आचरणका जनप्रतिनिधि र त्यसपछि तिनका कुत्सित उद्देश्य पुरा गर्न भ¥याङ बन्ने बहुसंख्यक हाम्रो कर्मचारी वृत्त प्रमुख रुपमा जिम्मेवार रहेको आम निश्कर्ष बन्दै गएको छ । जुन राष्ट्रको समग्र विकास, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको पवित्र नारा तथा राष्ट्रिय गौरव गाथाको संरक्षण एवं संवर्धनका निम्ति गम्भिर वाधक मात्र नभएर बिकराल चुनौती बन्न गएको प्रतित हुन्छ ।

यसो हुँदै जानुमा खासगरी प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा राजनैतिक दल, नेता कार्यकर्ता, कर्मचारी संयत्र र आम जनसमुदाय पनि आत्मअनुशासित, ईमान्दार, नैतिकवान तथा देश र जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो तर केही अपवाद बाहेक देशको मियो र संयन्त्र स्वार्थी मात्र नबनेर पथभ्रष्ट तथा देश र जनताप्रति बेइमानी गर्नुमा गौरव गर्ने चरित्र धारण गर्दै अघि बढनुमा बहादुरी ठान्न थाल्यो । यही नै नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य मान्नुपर्छ ।

२०४८ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि भएको प्रथम आमनिर्वाचन पश्चात बनेको नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको पूर्ण बहुमतको सरकारको प्रथम वर्षकै कार्यकालमा निजामति सेवामा खुलेका विभिन्न ट्रेड युनियन खासगरी बामपन्थी राजनीतिक दल अनुयायी कर्मचारीवृत्तका ट्रेड युनियनहरूले वर्गीय हितको आवरणमा वाम राजनीतिक स्वरुपका मागहरू राखी अधिराज्यभरी र पछि राजधानीमा केन्द्रित भएर झण्डै तीन महिना जति आन्दोलन गरेर समग्र प्रशासनिक कामकार्वाही ठप्प पार्ने काम समेत भएको थियो

प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि राजनीतिक वृत्तबाट जनतालाई जनार्दन भन्ने उपनाम दिइन थाले पनि निर्दलीय पंचायत व्यवस्थाको प्रारम्भिक कालमा जस्तै जनताको समर्थन र अभिमतलाई सर्वथा अवमूल्यन गर्दै सेना प्रहरी सहितका सुरक्षा निकाय र प्रशासक नै राजनीतिक दल, नेता कार्यकर्ताका आधारस्तम्भ हुन, यिनको अभाव, अनुपस्थिति र सहयोग बिना राजनीति कमजोर मात्र होईन आवधिक निर्वाचनमा पराजित भइन्छ र सत्तामा रजाईं गर्ने दिन समाप्त हुन्छ भन्ने मानसिक्ता झन झाँगिदै जान थाल्यो । अझ यसैबिच प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका नाममा कर्मचारी वर्गको हकहितका लागि भनेर संविधान र ऐन कानूनमा निजामति वा अर्धसरकारी सेवाहरूमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था मात्रै होइन उनीहरूलाई खुल्ला रुपले राजनीति गर्ने छुट र स्वच्छन्दता प्रदान गरिँदा प्रारम्भतिर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १२०/१२५ दल र नभएका विद्रोही दलका समेत गरी हरेक तह र तप्कामा दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वमा देखा परे ।

यो क्रमलाई यतिकैमा मात्र सिमित गरिनुभन्दा केही गैह«जिम्मेवार दलहरूले सुरक्षा निकायभित्र पनि त्यस्ता टे«ड युनियनहरू प्रवेश गराउने दुष्साहस समेत गरेको पाइयो । फलतः संघिय गणतन्त्र नेपालको स्थापना पश्चात त्यस्ता दल र तत्वहरूले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता अत्यन्त संवेदनशील सुरक्षा निकायहरूमा विद्रोहको दुर्गन्धले ठाउँ लिन खोज्यो । तर नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने नेतृत्वको सुझबुझ र प्रभावकारी नियन्त्रणको कारणले टाउको उठाउने मौका पाएन ।

सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा भने पर्वत, कास्की, बाँके लगायतका विभिन्न ठाउँमा एकथरी हतियारधारी सुरक्षाकर्मीहरूको ठुल्ठुलो डफाले दलीय राजनीतिबाट अभिपे्ररित भएर देशको संविधान, राजनीतिक प्रणाली र पद्धति एवं सुरक्षा निकायको उच्च अनुशासनको ठाडै उल्लंघन गर्दै आफू माथिका कमान्डरहरू माथि सांघातिक हमला गर्ने, व्यारेक कब्जा गर्ने र विद्रोही राजनीतिक शक्तिहरूलाई समर्थन गर्न पनि पछि परेनन । हुँदाहुँदा यस्ता प्रकारको विद्रोह सरकार, राजनीतिक दल र आ–आफ्ना संगठनका नेतृत्व वर्गको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने स्थिति देखा पर्न थालेपछि सो विद्रोह समन गर्न नेपाली सेना परिचालन गर्ने तयारी पश्चात बल्ल क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्यो ।

यति मात्र कहाँ हो र विद्रोह नियन्त्रण गर्न भनेर केन्द्रबाट खटिएको निजामति तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका उच्च स्तरका अधिकृतहरू समेत भयभित भएर उल्टै विद्रोहीहरूको समर्थन गर्दै क्या बात भनी धाप मारेर फर्किएको लज्जास्पद स्थिति पनि नदेखिएको होइन । यसअघि वि.स. २०४८ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि भएको प्रथम आमनिर्वाचन पश्चात बनेको नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको पूर्ण बहुमतको सरकारको प्रथम वर्षकै कार्यकालमा निजामति सेवामा खुलेका विभिन्न ट्रेड युनियन खासगरी बामपन्थी राजनीतिक दल अनुयायी कर्मचारीवृत्तका ट्रेडयुनियनहरूले वर्गीय हितको आवरणमा वाम राजनीतिक स्वरुपका मागहरू राखी अधिराज्यभरी र पछि राजधानीमा केन्द्रित भएर झण्डै तीन महिना जति आन्दोलन गरेर समग्र प्रशासनिक कामकार्वाही ठप्प पार्ने काम समेत भएको थियो ।

त्यही क्रममा सत्तापक्ष वा विपक्षमा भएका वैधानिक राजनीतिक दल होउन वा विद्रोही समूह समर्थक ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरूको यतिसम्म अनुशासनहिनता र अराजकताको पराकाष्ठाले सीमा नाघ्न थाल्यो कि उनीहरूले सचिव वा सह–सचिवलाई समेत टेर्दै नटेर्ने, हाजिरी नै नगरी स्वच्छन्द भएर राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न रहने, उनीहरूले नै सचिव लगायतका उच्च स्तरका कर्मचारीहरूको सरुवा, वढुवा वा कारबाहीका लागि आ–आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई दवाव दिने, आफू र आफूलाई संरक्षण गर्ने सचिवसम्मका कर्मचारीहरूलाई मात्र केही हदसम्म आदर सम्मान गर्ने, थौरै मात्र कडाइ गर्न खोज्ने, नीति नियम पालना गराउन अग्रसर हुने आफू माथिका उच्च स्तरकै कर्मचारी, मन्त्रीहरूलाई तथानाम गालीगलौच गर्ने, बेइज्जत गर्ने, मुखमा थुक्ने, हातपात गर्ने, मोसो दल्ने, अफिस कोठामा कैयौँ दिनसम्म बन्दी बनाउने, कार्यालयमा तोडफोड गर्ने लगायतका गतिविधि सहित हाक्काहाक्की गुण्डागर्दी गर्ने गरेको र कारबाही गर्ने तालुकवाला निकायका सचिव, मुख्य सचिव आदि निरिह बनेर ट्रेड युनियनका दास जस्तो भई बस्न बाध्य भएका कतिपय समाचारहरू संचार माध्यमहरूमा पढ्नुपर्ने उदेकलाग्दो अवस्था पनि नदेखिएको होईन ।

(क्रमशः भाग २ मा अझ खुलासा हुनेछन्)