नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेभन्दा फरक नीति आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीति निजीक्षेत्रको अपेक्षभन्दा फरक आएको बताए । उनले नेपालमा लगानीमैत्री वतावरण बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९/८०को मौद्रिक नीतिले काम नगर्ने बताए । ढकालले निजी क्षेत्रले दिएको सुझावभन्दा फरक रुपमा मौद्रिक नीति आएकोमा असन्तुष्टि जनाए । व्याजदर वृद्धि गर्ने, आपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याउने अनि उत्पादनमूलक उद्योगको विकास गर्छु भन्ने यो नीति आफैमा विरोधाषपूर्ण रहेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पनि मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको भावना समेट्न नसकेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरे । उनले बजारमा तरलता अभाव भइरहेका बेलामा केन्द्रीय बैंकबाट आएको मौद्रिक नीतिले कतैबाट सहयोग पुर्याउने अवस्था नरहेको बताए । श्रेष्ठले केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको दुरी बढाउने काम भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे ।
त्यसैगरी महासंघका अर्का उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले पनि राज्यले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने भन्दा उपेक्षा गरेको जस्तो देखिएको बताए । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले व्याजदर बढाएर कसरी सम्भव होला ? उनले प्रश्न गरे । वर्षौदेखि ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गरिरहेका व्यापारमाथि अंकुश लगाउने गरी आएको नीतिको समर्थन गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा पनि मौद्रिक नीतिबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको बताउँछिन् । मौद्रिक नीतिले बजारमा अझै तरलताको चाप पर्ने र ब्याजदर बढ्ने उनको टिप्पणी छ । उनले घरजग्गा धितो कर्जामा गरिएको हेरफेरले रियल स्टेटमा असर पर्ने बताइन् ।
यसैगरी महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत ७० प्रतिशत राज्यको आम्दानीको हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु दुःखद रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यले शुन्य प्रतिशत इज्जत दिने नीति ल्याएको दावी गरे ।
मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा बित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । मौद्रिक नीतिमा आफुहरुले दिएका सुझाबहरु समेटीएपनि ठोस रुपमा बैंकहरुलाई राहत दिने गरी कुनै कुरा नआएको उनको भनाई छ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा बढाउने र आयातलाई कडाई गर्ने मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गरिएकोमा बैंकलाई नै नहेर्ने नीति आएको भन्दै गोल्यानले आश्चर्य व्यक्त गरे ।
