२० वर्षसम्म अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको अफगानिस्तान अमेरिकाले छोडेको केही दिनपछि नै पूर्ण रूपमा तालिबानको नियन्त्रणमा पुगेको छ । भूराजनीतिक हिसाबले एसियाको सबैभन्दा ठूलो हलचलका रूपमा यसलाई लिइएको छ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)मा सदस्य राष्ट्रका रूपमा रहेको अफगानिस्तानमा भइरहेको यति ठूलो राजनीतिक हलचलका बारेमा अहिलेसम्म सार्कको आधिकारिक वक्तव्य आएको छैन । सार्कले संगठित वक्तव्य जारी गर्न सकिरहेको छैन, सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रहरू पनि यतिबेला मौन छन् ।
२००७ को अप्रिल ३ र ४ मा भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमा अफगानिस्तानलाई सार्कको आठौँ सदस्यका रूपमा भित्र्याइएको थियो ।
अफगानिस्तानको पृष्ठभूमि
सन् १९९६ देखि तालिबान अफगानिस्तानको सत्तामा आएको थियो । १९८९ मा सोभियत युनियनको पतन भएपछि अफगानिस्तानबाट रुसले सेना फिर्ता लग्यो । त्यस अघिदेखि नै अफगानिस्तानमा अमेरिकाको सहयोगमा अस्थीरता निम्त्याउने काम भएको थियो । रुसले सेना फिर्ता लगेपछि अफगानी सेनाले सुरक्षा कायम गर्न सकेन ।
अफगानिस्तानबाट रुस फिर्ता भएपछि अमेरिकाले पनि सन् १९९२ मा विद्रोही समूहलाई सहयोग गर्न छाड्यो । त्यसपछि अफगानिस्तानमा भीषण गृहयुद्ध भयो । त्यसको चार वर्षपछि १९९६ मा तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेको थियो ।
२००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको ट्वीन टावर र पेन्टागनलगायतका ठाउँमा अलकायदा नामक आतंकवादी संगठनले अपहरित हवाइजहाजमार्फत आक्रमण गरेपछि त्यसको एक महिनामै अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण शुरू गर्यो ।
अल कायदा आतंकवादी संगठनलाई तालिबानको सहयोग रहेको अनुमानसहित अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण शुरू गरेको थियो । २००१ को डिसेम्बरमै अमेरिकाले तालिबानलाई सत्ताबाट हटायो ।
अमेरिकाको नियन्त्रणमै रहँदा अफगानिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउन थाल्यो । त्यसैको कडी थियो अफगानिस्तान सार्कसँग जोडिएको घटना । मानव विकास सूचकांकमा अफगानिस्तान अन्य देशभन्दा पछि रहेपनि यो बीचमा निकै सुधार भएको थियो । तर अमेरिका मा जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि उनले सेप्टेम्बर ११ भित्रमा सम्पूर्ण सेना फिर्ता लगिने घोषणा गरे ।
अमेरिकी सेना फिर्ता हुने क्रम बढिरहँदा तालिबानले अफगानिस्तानलाई कब्जामा लिने गति पनि बढ्यो । हिजो अर्थात् अगस्त १५ तारिखका दिन राष्ट्रपति असरफ घानी देश छोड्न बाध्य भएका थिए । त्यसपछि तालिबानले राजधानी काबुलसँगै राष्ट्रपति भवनसमेत कब्जामा लियो ।
आजको अवस्था
तालिबानले काबुललाई बिना कुनै ठूलो रक्तपात नियन्त्रणमा लिएको हो । तालिबानका प्रवक्ता सुहेल साहिनले हिजो बीबीसीसँग कुरा गर्दै आफूहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा काबुल नियन्त्रणमा लिएको बताएका थिए । उनले आधारभूत मानवाधिकारको रक्षा गरिने, स्कूल कलेजमा बालबालिका पढ्न पाउने जस्ता विषय आफ्नो अहिलेको नीति भएको बताएका थिए ।
यतिबेला काबुलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भीड लागेको छ । अफगानिस्तान छोडेर जान चाहनेहरू विमानस्थलमा जथाभावी प्रवेश गरेका छन् । अफगानिस्तानका एक पत्रकार अमेर खानले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा फोटो र भिडियो राख्दै अफगानिस्तान छोड्न चाहनेहरू विमानभित्र पनि जबरजस्ती घुसिरहेको बताएका छन् ।
तालिबानले भने अफगानिस्तानमा रहेका विदेशी नागरिकहरूले चाहेमा सजिलै देश छोड्न पाउने, नचाहेमा तालिबान प्रशासनसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने वक्तव्य जारी गरेका थिए । अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई उद्दार गरिसकेको छ भने अन्य देशहरू पनि धमाधम उद्दार कार्यमा जुटिरहेका छन् ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा १५ सय नेपाली रहेको आँकडा सरकारसँग रहेको बताएको छ । उनीहरूको उद्दार कार्य भइरहेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सूत्रन्यूजलाई जानकारी दिइन ।
जसरी अमेरिकाले तालिबानलाई हटाउन रक्तपातपूर्ण युद्धको सहारा लिएको थियो, तालिबानले पुनः अफगानिस्तान कब्जा गर्नका लागि त्यति ठूलो मेहेनेत गर्नुपरेन । अमेरिकी सेनाको फिर्ती नै उनीहरूका लागि सही मौका बनिदियो । त्यसबाहेक अमेरिकाले अफगानी सुरक्षा फौजलाई दिएको अत्याधुनिक हतियार तालिबानले सहजै कब्जा गरेको थियो ।
भोलि के होला ?
यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म तालिबानले पुनः अफगानिस्तान कब्जा गरेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चुप छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अफगानिस्तानको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा सधैं लिन नसकिने बताएका छन् । शक्तिराष्ट्रहरूबाट छिटफुट र अनौपचारिक वक्तव्य आएको भएपनि समग्र विश्व समुदाय यस प्रकरणमा चुप देखिएको छ ।
तालिबानले अफगानिस्तान आफ्नो नियन्त्रणमा आइसकेको दाबी गरेपनि अमेरिकाले भने सेप्टेम्बर ११ सम्म कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो उपस्थिति हुने दाबी गरिरहेको छ ।
बाइडेनले सम्पूर्ण रूपमा अमेरिकी सेना फिर्ता हुन सेप्टेम्बर ११ सम्म लाग्ने बताएका थिए । त्यो दिन आउन अझै लगभग एक महिना छ । बाइडेन अफगानिस्तानमा अमेरिका हारेको स्वीकार्न भने तयार देखिएका छैनन् ।
अफगानिस्तान र नेपाल
नेपालले अफगानिस्तान मामिला भारतस्थित आफ्नो दूतावासमार्फत हेर्दै आइरहेको छ । बीचमा अफगानिस्तानमै महावाणिज्यदूतावास खोल्ने कुरा नभएको होइन, तर त्यो सफल हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।
महतले सूत्रन्यूजसँग भने – ‘अफगानिस्तानसँग सुमधुर हुँदै गएको सम्बन्धलाई तालिबानको आगमनले निश्चय नै फरक पार्छ । हामी अहिल्यै तत्काल तालिबान सरकारलाई स्वागत गर्ने या भ्रत्सना गर्ने स्थितिमा छैनौं । हामी पर्ख र हेरको रणनीतिमा छौं ।’
महतले सन् २००१ अघि तालिबान अफगानिस्तानको सत्तामा रहँदा नेपाल र अफगानिस्तानबीच खासै सम्बन्ध नरहेको बताए । ‘त्यतिबेला हाम्रो कुनै पनि सम्बन्ध थिएन । उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आँखामा आतंकवादी थिए । उनीहरूको सत्ता संचालन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक थिएन, बढी धार्मिक थियो । इस्लामिक राज्य बनाउने नाममा उनीहरूले बुद्धको मूर्तिसमेत तोडफोड गरेका थिए ।’
अबको नेपाल अफगानिस्तान सम्बन्ध पनि तालिबानको सत्ता संचालनको प्रक्रियाले निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ । ‘तालिबानले सार्कलाई कुन हिसाबले हेर्छ, त्यही रूपमा अघि बढ्छ कि बढ्दैन, त्यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार शासन चल्छ कि चल्दैन, त्यही हेरेर नेपालले अफगानिस्तान नीति तय गर्छ,’ महतले भने ।
के छ अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकारहरूको भनाइ ?
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डा. जयराज आचार्य भन्छन् – ‘सार्कको अन्तिम शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा हुँदा मैले त्यतिबेलै सार्कलाई विघटन गरिदिए हुन्छ भन्ने खालको धारणा राखेको थिएँ । सार्कसँग तीन विकल्प थियो, पहिलो बन्द हुने, दोस्रो कोमामा रहने र तेस्रो भाइब्रेन्ट बनाएर चलाउने । सार्क चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । आफ्नै सदस्य राष्ट्रमा भएको सत्तापलटका बारेमा केही बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको लगभग मृत्यु हुनु जस्तै हो ।’
डा. आचार्यले अफगानिस्तानको अहिलेको अवस्था निकै जटिल मोडमा पुगेको बताए । ‘२ सय वर्षदेखि अफगानिस्तानलाई शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो युद्धको मैदान बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘परिस्थितिलाई हेरेर मात्र सार्क र नेपाल अघि बढ्नुपर्छ । वक्तव्य निकालेर त्यहाँ भइरहेको सत्ता फेरबदललाई हेरिरहेका छौं भन्न त अहिले मिल्ला तर पक्ष या विपक्षमा जाने स्थिति अहिल्यै बनिसकेको छैन ।’
अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जा अमेरिकाको हार र भारतको पनि नैतिक परायज भएको डा. आचार्यको ठहर छ । उनले नेपालले अबको परिस्थिति हेरेर मात्र केही बोल्ने या नबोल्ने कुराको निर्क्योल गर्नुपर्ने बताए ।
भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्याय नेपालले यतिबेलै आफ्नो भूमिका देखाउनु पर्ने बताउँछन् । सूत्रन्यूजसँग कुरा गर्दै उपाध्यायले भने – ‘नेपाल बोल्नुपर्छ । नत्र भूमिकै हराएको जस्तो हुन्छ । हामी टेक्निकल रूपमा सार्कको अध्यक्ष पनि हौँ । यतिबेलै सार्क राष्ट्रहरू बीच समन्वय गरेर अफगानिस्तान मामिलामा साझा धारणा बनाउन नेपालले पहलकदमी लिनुपर्छ ।’
उपाध्यायले अबको अफगानिस्तानसँगको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिएला भन्ने विषयमा नेपाली कूटनीतिज्ञहरूबीच पनि छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘हामी हाम्रो भूमिकालाई सशक्त ढंगले अघि बढाउन पहलकदमी लिनुपर्छ । यो अवस्था भनेको सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था हो । नेपाल सक्रिय बन्न जरुरी छ ।’
