एउटा हिन्दी उखान छ, ‘नाम हो, बदनाम हो, पर गुमनाम ना हो ।’ राजनीतिकर्मीहरु हाम्रो समाजका यस्ता पात्र हुन्, जसले कहिले नाम कमाउँछन्, कहिले दुर्नाम । अक्सर उनीहरु सधैँ चर्चामा रहन्छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि यसैगरी चर्चा आइरहने राजनीतिक पात्र हुन् ।

अघिल्लो हप्ता गृहजिल्ला गोरखामा दिएको एउटा अभिव्यक्तिका कारण डा भट्टराईको चर्चा यतिखेर चुलिएको छ । त्यहाँ आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘प्रम केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बुढी गण्डकी आयोजनामा नौ अर्ब रुपैयाँ बाडिचुँडी खाएका छन् । यो कुरा प्रमाणित गर भनियो भने म तुरुन्त प्रमाणित गरिदिन सक्छु ।’

उनले यस्तो दावी गरेको पनि दुई हप्ता बित्दा लागिसक्यो, भट्टराईले ती प्रमाण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । जबकि, ती प्रमाण सार्वजनिक गर्दा त्यसको सबैभन्दा बढी लाभ डा भट्टराईले नै लिन सक्छन् । भ्रष्टाचार र कमिसन पर्दाफास गरेका कारण आगामी निर्वाचनमा डा भट्टराईको दलको विजय र उनी नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाको बाटो खुल्न सक्छ ।

डा भट्टराईले त्यस्तो दावी गरेपछि सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत् कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले २५ असोजमा ती प्रमाण सार्वजनिक गर्न ‘विनम्र आग्रह’ गरे । भट्टराईले प्रमाण सार्वजनिक गर्नुको साटो ‘बुढी गण्डकीको विषयमा छानविन गरौँ’ भनेर टारे । एक हप्ता बित्नै लाग्दा समेत भट्टराईले प्रमाण सार्वजनिक नगरेपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ अघि सरे । र, २८ असोजमा वक्तव्यमार्फत् त्यो प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौति दिए।

यदि कसैले कसैमाथि चोरको आरोप लगाउँछ भने, आरोप लगाउने व्यक्तिले नै आरोपित व्यक्ति चोर हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ। आरोप चाहिँ लगाउने, प्रमाणित चाहिँ गर्न नसक्ने हो भने आरोप लगाउने व्यक्ति नै दण्डित हुनुपर्छ। विना प्रमाण आरोप चाहिँ लगाउने व्यक्ति दण्डित नहुने हो भने समाजमा जसले जसलाई जे भनेपनि हुन्छ, जे गरेपनि हुन्छ । न्यायको यही अभ्यास राजनीतिका सन्दर्भमा पनि लागू नगर्ने हो भने राजनीति ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ हुन पुग्छ ।

त्यसैले, ओली, प्रचण्ड र देउवामाथि लगाएको आरोपको प्रमाण पेश गर्ने दायित्व पनि डा भट्टराईकै हो। तर, कहिले कहिले ‘छानविन आयोग’ त, कहिले ‘जनलोकपाल’ को माग गरेर भट्टराईले आफूसँग प्रमाण भएको भन्ने दावीलार्ई विषयान्तर गर्न खोजिरहेका छन्।

मुद्दा एकातिर, बहस अर्काेतिर
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले डा भट्टराईलाई चुनौती दिएको ३ दिनपछि नेकपाले पनि मुख खोल्यो । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले २८ असोजमा विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रमाण भए त्यसलाई सार्वजनिक गर्दै चुनौती दिए । डा. भट्टराईको आरोपलाई ‘कृतिम आरोपको हौवा’ करार गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘त्यस (बुढीगण्डकी) सँग सम्बन्धित तथाकथित कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक रुपमा र राज्यको सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश गर्न चुनौति दिन्छौँ ।’

प्रवक्ताको हैसियतमा श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्ती डा भट्टराईले त्यसैदिन आफूले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका छन्। र, लेखेका छन्, ‘बुढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडी, सुरक्षा प्रिन्टिङ, यति, ओम्नी लगायत ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानवीन र दण्ड सजायँ गर्न अधिकार सम्पन्न जनलोकपाल गठन गरौँ । सबै उच्च पदासिनहरुको सम्पत्ति छानविन गरौँ । म पूर्ण सहयोग गर्न र दोषी ठहरे दण्डित हुन तयार छु ।’

भविष्य सुन्दर बनाउने हो भने विगतमा भएका गल्ती कमजोरीको समीक्षा गर्नैपर्छ। गल्ती गर्नेहरुमाथि कारवाही पनि हुनैपर्छ । यस हिसावले डा. भट्टराईले गरेको माग राजनीतिक, सामयिक र स्वागतयोग्य पनि छ। तर, त्यसपछि श्रेष्ठलाई जवाफ दिन डा. भट्टराईले जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेका छन्, त्यसले उनलाई अराजनीतिक, अमर्यादित र बहस शैलीका सन्दर्भमा निरंकुश मात्र देखाउँछ । जस्तो कि, भट्टराईले जनलोकपाल गठनको मागसाथ प्रवक्ता श्रेष्ठप्रति संकेत गर्दै प्रहार गरेका छन्, ‘जस्केलाबाट छिर्नेहरुले सत्ताको तुजुक नदेखाऊँ ।’

डा. भट्टराईले गरेको माग राजनीतिक, सामयिक र स्वागतयोग्य पनि छ। तर, त्यसपछि श्रेष्ठलाई जवाफ दिन डा. भट्टराईले जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेका छन्, त्यसले उनलाई अराजनीतिक, अमर्यादित र बहस शैलीका सन्दर्भमा निरंकुश मात्र देखाउँछ ।

कालिगण्डकी आयोजनाको सन्दर्भमा नेकपा–नेका–डा भट्टराईबीच अहिले जुन बहस चलिरहेको छ, यो बहसको सुरुवातकर्ता डा. भट्टराई स्वयं हुन्। बुढी गण्डकीमा उपरोक्त तीन नेताले ९ अर्ब रुपैयाँ खाएको प्रमाण आफूसँग रहेको बताउँदै त्यो ‘प्रमाण माग्न’ सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षलाई चुनौती दिएका छन्। अर्थात् बहसको विषय उठान गरेर नेकपा–कांग्रेसलाई कालीगण्डकी बारेको शास्त्रास्त्र (बहस) मा जबर्जस्ती घिसार्न खोजेका छन् । डा भट्टराईले प्रमाण माग्न चुनौती दिएपछि प्रवक्ताद्वय शर्मा र श्रेष्ठले प्रमाण माग्नु गर्नु आवश्यक र स्वभाविक दुबै हो।

आफैले घिसारेर कालीगण्डकी उपरको बहसमा आउन बाध्य पार्ने, अनि शास्त्रास्त्रका लागि आएका श्रेष्ठप्रति डा भट्टराईले जस्तो शब्दावली प्रयोग गरेका छन्, त्यसले राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका पालामा भएको एउटा चर्चित शास्त्रास्त्रको झल्को दिन्छ । त्यो शास्त्रास्त्र शहीद शुक्रराज शास्त्रीका पिता माधवराज जोशी र चन्द्र शमशेरको दरवारका गुरु–पुरोहितबीच बिसं १२ साउन १९६२ मा सो शास्त्रास्त्र भएको थियो।

माधवराज जोशी हिन्दू धर्मावलम्बी थिए । तर ‘आर्य समाजी’ हुनुको नाताले हिन्दू धर्ममा अन्धविश्वास र गलत कुराको विरोध गर्थे । ढुङ्गालाई देवता मानेर गरिने मूर्तिपूजा, मरिसकेको मान्छे स्वर्ग जान्छ भनेर गरिने काजक्रिया–दानदातव्य, हिँसालाई बढावा दिने बलिप्रथाको उनी प्रखर विरोधी थिए । यही विश्वासका कारण उनले आफ्नो बाबुको निधन हुँदा काजक्रिया गरेनन्, दानदातव्यमा खर्च गरेनन्। यस्ता प्रगतिशील व्यक्तित्वले निरंकुश जहानियाँ शासनलाई समर्थन गर्ने कुरा पनि थिएन ।

उता गुरु पुरोहितहरुले भने राणा शासकहरुलाई धर्मान्ध बनाएर दरवारबाट फाइदा लुटिरहेका थिए । त्यसैले, गुरु–पुरोहितहरुले माधवराजमाथि धर्मको निन्दा गरेको आरोप लगाए । समाजबाट रुढिवाद हट्यो भने र शासकहरु धर्मभिरु नहुँदा उनीहरुको आम्दानीको स्रोत सुक्थ्यो । उनीहरुले अब माधवराजमाथि बदला लिने योजना बनाए । यही योजना अनुरुप बडा गुरुज्यू प्रयागराजले शास्त्रास्त्रको चुनौतीसहित दरवारमा निम्ता दिए । त्यो चुनौती माधवराजले सहर्ष स्वीकार गरे । राजा पृथ्वी वीरविक्रम र श्री ३ चन्द्र शमशेरका अगाडि माधवराजले सुरु गरेको शास्त्रास्त्रका अगाडि आफूलाई हिन्दूधर्म रक्षाको ठेकेदार ठान्ने दरवारका गुरुज्यू– पुरोहितहरुको केही लागेन ।

शास्त्रास्त्रमा नसकेपछि उनीहरु हिँसामा उत्रिए । माधवराजमाथि आक्रमण भयो । लठ्ठीले हानेर उनको टाउको फुटाइयो । सेतो कपडा लगाएका माधवराज रक्ताम्य भए । उनलाई देश निकाला गरिएको फैसला सुनाइयो । गुरु–पुरोहितहरुले शास्त्रास्त्रका लागि १ सय १४ वर्षअघि माधवराजलाई दरवारमा निम्त्याएका थिए । तर, तर्कमा पराजित भएपछि आफैले निम्तो दिएका माधवराजमाथि गुरु–पुरोहितहरु आक्रमणमा उत्रिए । आफैले दिएको निम्तोको समेत सामान्य मर्यादा नराखी माधवराजमाथि निर्मम आक्रमण गरियो ।

बुढीगण्डकी प्रकरणमा पनि बाबुरामले बहसका लागि नेकपा र कांग्रेसलाई निम्तो दिएका हुन् । ओली, प्रचण्ड र देउवाले नौ अर्ब खाएको प्रमाण आफूसँग भएको बताउँदै प्रमाण माग्न उनैले नेकपा र कांग्रेसलाई ललकारेका हुन् । डा. भट्टराईले ललकारेपछि प्रवक्ताको हैसियतमा प्रमाण माग्नु शर्मा र श्रेष्ठको कर्तव्य हो भने प्रमाण पेश गर्नु डा. भट्टराईको कर्तव्य हो । कहिलेकाहीँ आवेग वा भुलचुकमा गलत कुरा बोलिन पनि सक्छ । आफूले बोलेको कुरा गलत रहेछ भने डा. भट्टराईजस्ता विद्वान राजनीतिज्ञले गर्नुपर्ने भनेको क्षमा माग्दै आफ्नो भनाई फिर्ता लिने हो ।

तर, आफै बहसको निम्ता दिने भट्टराई तर्कपूर्ण बहस गर्नुको साटो विषयान्तर गर्दै शाब्दिक हिँसामा उत्रन थालेका छन् । अध्ययन–अनुसन्धान गरेर बोल्ने विद्वान ठानिएका भट्टराईको अहिलेको प्रस्तुती उनको व्यक्तित्व र ओजसँग सुहाउने खालको पटक्कै छैन ।

तीन वर्षअघि जीत, अहिले तुजुक
शास्त्रास्त्र वा बहसका क्रममा व्यक्ति विशेषका आ–आफ्नै मर्यादा र शैली हुनसक्छन्। तर, यस्तोमा सबैले पालना गर्नुपर्ने सर्वमान्य कुरा के हो भने, जे विषयमा शास्त्रास्त्र (बहस) गर्न खोजिएको हो, त्यसमा सामेल हुने पक्ष सम्बन्धित विषयमा फोकस हुनैपर्छ । र, आफूले गरेको दावीको प्रमाण पनि आफैले दिनु पर्छ । बहसमा आफ्नो अनुकूलताका लागि मुद्दालाई विषयान्तर गर्न खोजियो भने पनि शास्त्रास्त्रको सुन्दरता रहँदैन । बरु, त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तित्व र ओज घटाउने काम मात्रै गर्छ ।

आफूले दिएको चुनौती अनुसार नै शर्मा र श्रेष्ठले प्रमाण माग गरेपछि डा भट्टराईले ती प्रमाण सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर, शर्मा बोल्नासाथ उनले विषयान्तर गर्न खोजे, प्रमाण सार्वजनिक गर्नुको साटो छानविन आयोग गठनको माग गर्न थाले । नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि पार्टी प्रवक्ताको हैसियतमा जब विज्ञप्ती निकालेरै प्रमाण माग गरे, डा भट्टराईले बुढीगण्डकीमाथिको बहसलाई ०७४ को चुनावको जीत र हारसँग जोडिदिए । अनि ‘शाब्दिक हिंसा’ सुरु गरे । र, भने, ‘जस्केलाबाट छिर्नेहरुले सत्ताको तुजुक नदेखाऊँ ।’

नारायणकाजी ०७२ को निर्वाचनमा गोरखा–२ मा डा. भट्टराईसँग पराजित भएका हुन् । चुनावमा एउटाको जीत हुन्छ, अर्काेको हार । तर, निर्वाचन सत्य र असत्यबीचको जनमत संग्रह थिएन । सत्य र असत्यकै छिनोफानोका लागि भएको थियो भने, चुनावमा श्रेष्ठ सम्मिलित गठबन्धन झण्डै दुई तिहाईका साथ विजयी भएको थियो, डा. भट्टराई सम्मिलित गठबन्धन पराजित । भट्टराई आफ्नो दलबाट प्रतिनिधि सभामा पुग्ने एक्लो व्यक्ति थिए । नारायणकाजी सम्मिलित दल चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ तीन दर्जन सिटमा विजयी भएको थियो ।

निर्वाचनमा पराजय त ०७० मा डा. भट्टराईको पनि भएकै हो । नारायणकाजी प्रधानमन्त्री भइसकेका डा. भट्टराईसँग चुनाव लडेर पराजित भए । भट्टराई भने गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नछाडी एमाले र कांग्रेसका मध्यमतहका नेताहरु क्रमश विष्णु पौडेल र सूर्यप्रसाद प्रधानसँग सिँगौरी खेल्न रुपन्देही–४ पुगे । र, ०७२ को निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवार भक्ति पाण्डे एमालेका पौडेलसँग करिव २५ सय मतका साथ निकटतम भई पराजित भएका थिए । भट्टराई चाहिँ करिव ८ हजार मतान्तरका साथ पौडेलबाट पराजित भए । पौडेलका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी समेत हुन सकेनन् ।

डा. भट्टराईले ‘जस्केलाबाट छिरेको’ अर्थात् चोर बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा पुगेको आरोप लगाएका छन्। वामदेव गौतम जसरी जस्केला (राष्ट्रपतिबाट मनोनित) बाट नारायणकाजी राष्ट्रिय सभामा छिरेका होइनन्। ९ माघ (०७६) मा भएको निर्वाचनमा नारायणकाजीले ३ हजार ४ सय ६२ मतभार प्राप्त गर्दै डा भट्टराईको दलले समर्थन गरेको कांग्रेसका उम्मेदवार सूर्यप्रसाद रेग्मीलाई पराजित गरेर राष्ट्रिय सभामा पुगेका हुन् । बरु, नारायणकाजी ०६५ मा जस्केलाबाट पहिलो संविधान सभामा छिरेका हुन् । र, संविधान सभाको त्यही कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेका डा भट्टराईले नारायणकाजीलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनाएका हुन् ।

फेसबुकमार्फत् भट्टराईले सार्वजनिक गरेको उपरोक्त अभिव्यक्तिबाट देखिन्छ, डा. भट्टराई राष्ट्रिय सभालाई जस्केला (गाउँघरको भाषामा भन्दा चोरढोका) बाट छिरेर सांसद हुनेहरुको जमात ठान्दा रहेछन् । अर्थात् राष्ट्रिय सभालाई उनी हेयको दृष्टिले हेर्दा रहेछन् । यस्तो अभिव्यक्तिबाट उनीप्रति स्वभाविक रुपमा तीन वटा प्रश्न उठ्छन् ।

चुनावमा एउटाको जीत हुन्छ, अर्काेको हार । तर, निर्वाचन सत्य र असत्यबीचको जनमत संग्रह थिएन । सत्य र असत्यकै छिनोफानोका लागि भएको थियो भने, चुनावमा श्रेष्ठ सम्मिलित गठबन्धन झण्डै दुई तिहाईका साथ विजयी भएको थियो, डा. भट्टराई सम्मिलित गठबन्धन पराजित ।

एक, आफै संवैधानिक समिति (संविधान सभा) को सभापति भएर निर्माण गरेको संविधानले राष्ट्रिय सभाका तीन मनोनित सदस्यबाहेक बाँकी सदस्य निर्वाचित भएरै संसदमा पुग्छन् भन्ने कुरा डा. भट्टराईले भुलिसकेका हुन् ? दुई, यदि निर्वाचित भएर राष्ट्रिय सभामा पुग्नेलाई जस्केलाबाट गएको भन्ने हो भने आफै संवैधानिक समितिको सभापति भएर निर्माण गरेको संविधानमा डा. भट्टराईले किन त्यस्तो प्रावधान राखे ? तीन, जस्केलाबाट सांसद छान्ने निर्वाचनमा उनी नेतृत्वको दलले किन भाग लियो ?

एकातिर उनले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुलाई जस्केलाबाट छिर्नेहरुको जमात करार गर्न खोजेर उपल्लो सदनको मानहानी गरेका छन्। अर्काेतिर आरोपको प्रतिवाद गर्ने प्रवक्ताको कर्तव्यलाई ‘सत्ताको तुजुक’ करार गर्दैै त्यस्तो ‘तुजुक नदेखाउन’ चेतावनी दिएर कर्तव्य निर्वाहको अधिकार समेत हनन गर्न खोजेका छन् । अर्थात् निर्वाचनमा आफूसँग पराजित भएका श्रेष्ठले प्रवक्ताको हैसियतमा ‘केही बोल्न पनि पाउँदैनन्, निर्वाचनमा विजय हासिल गरेकाले मैले जे बोलेँ, त्यसलाई नारायणकाजीले चुपचाप सुनेर बस्नुपर्छ’ भन्ने अपेक्षा भट्टराईमा देखिन्छ । फेसबुकमा उनले लेखेको ‘स्टाटस’ यही संकेत गर्छ। यस्तो अपेक्षा नभएको उनले कांग्रेस प्रवक्ता शर्मालाई पनि तुजुक नदेखाउन चेतावनी दिने थिए होलान्।

नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरु दुई तिहाईको दम्भ नभएको होइन । तर, निर्वाचन परिणाम आएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत भट्टराईमा गोर्खा निर्वाचनमा प्राप्त गरेको विजयको दम्भ र तुजुक नेकपा कार्यकर्तामा भन्दा दश गुणा बढी रहेछ भन्ने कुरा सो स्टाटसको अन्तिम पाँच शब्दले बनेको बाक्यले प्रष्ट पार्छ।

जानकारहरुका अनुसार, उत्पन्न प्रतिक्रियाको तार्किक जवाफ दिन उनलाई जुन हम्मे परिरहेको छ, आफूले गलत बोलेँ भन्ने कुराको महसुस उनले पनि गर्न थालेका छन् । ‘मैले जो बोलेँ, त्यो तत्कालिन परिस्थितिको उपज हो, त्यो कार्यक्रममा नेकपाका कार्यकर्ताहरु थिए । उनीहरु निकै आक्रामक रुपमा म विरुद्ध प्रस्तुत भए’ सो अभिव्यक्तिबारे जिज्ञाशा राख्नेहरुलाई भट्टराईले भन्ने गरेका छन्, ‘त्यसपछि म पनि आवेगमा आएँ । र, प्रतिकारस्वरुप बुढीगण्डकी परियोजनामा ओली, प्रचण्ड र देउवाले नौ अर्ब खाएको भनिदिएँ ।’

समाजलाई त्यही व्यक्तिले सही नेतृत्व दिनसक्छ, जसले आवेगमा होइन, विवेकमा निर्णय गर्छ । समाजलाई विवेकको मार्गमा हिँडाउनु नेतृत्वको दायित्व हो । विपक्षी दलका तल्लो तहका कार्यकर्ताले र्याख्र्याख्ती पारे भन्दैमा नभएको ‘प्रमाण मसँग छ’ भन्ने डा भट्टराईको दावी, आफ्ना प्रतिस्पर्धीमाथि राणाकालीन दरवारका गुरु–पुरोहितकै शैलीमा ‘शाब्दिक हिंसा’ मा उत्रिनु डा. भट्टराईजस्ता व्यक्तित्वका लागि सुहाउने कुरा होइन । यो गल्तीको सुधार अरुबाट हुन सक्दैन, उनी आफै अघि सर्नुपर्छ । भूल सुधारको लाभ पनि उनैलाई हुन्छ।