सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरु असार अन्तिम साता एकाअर्काप्रति आक्रोसित बनेर जसरी आगोसरी जलिरहेका थिए, भदौ अन्तिम सातासम्म पुग्दा पानी बनेर त्यसरी निभ्लान् भन्ने कल्पना कसैले गरेको थिएन। आफूलाई पदबाट हटाउन खोजेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), बरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई कालपानी मुद्दासँग जोड्दै भारतको उक्साहटमा आफूलाई हटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै थिए। यस्तो आरोपले ओली इतरका नेताहरुलाई थप आक्रोसित बनायो, ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीमात्र होइन, पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट समेत हटाउने तयारीमा लागे।

यस्तो लाग्थ्यो, नेकपाभित्रको घर झगडा मदन भण्डारीको ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्रु हुँदैनन्’ भन्ने उक्तिलाई समेत गलत प्रमाणित गर्ने खालको छ। आरोप–प्रत्यारोपको त्यो हदसम्म पुगेका नेताहरु कसरी र किन मिले होलान् भन्ने कुराले जोकोहीलाई आश्चर्यचकित बनाउँछ। असार अन्तिम सातासम्मको नेकपाको घरझगडा नेकपा र २६ भदौको स्थायी समिति बैठक यताको मिलाप हेर्ने हो भने सपना जस्तै लाग्छ। आश्चर्यजनक र सपनाजस्तै लाग्ने मिलापका कारणले होला, नेकपाको घरझगडा र मिलापको फाइदा कसलाई भयो, त्यसको हिसाबकिताब राजनीतिक वृत्तमा खासै भएको छैन। 

नेकपाभित्रको एउटा वृत्त ठान्छ, ‘यो विवादबाट फाइदा प्रचण्डलाई भयो। उनले केपी ओली र माधव नेपालबीच कहिल्यै पुरिन नसक्ने दरार उत्पन्न गर्न सके। ओली–नेपालबीच दरार सिर्जना गरेर ओलीले दिनै नचाहेको कार्यकारी अधिकार हात पारेरै छाडे।’ अर्काे वृत्त भन्छ, ‘बढी फाइदा त ओलीलाई भयो। किनभने, केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिमा आफूविरुद्ध दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै प्रचण्ड–नेपालबाट लालमोहरै लिएर उनले बाँकी अवधिका लागि प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित राखे, अध्यक्ष पद पनि जोगाए।’

खासमा एक वर्ष यताको अन्तरद्वन्द्बबाट बढी पदीय लाभ पाउने ओली र प्रचण्ड थिएनन्, वामदेव गौतम थिए। नेकपाले ओलीको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गरेको र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको ४ मंसिर (०७६) मा हो। स्थायी समितिले २६ भदौमा उनीहरुको जिम्मेवारीलाई अझ स्पष्ट र सुदृढ गरेको मात्र हो। यस बीचमा लाभको पद हासिल गर्ने अर्का शीर्ष नेता प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ हुन्, जो ०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएपनि पार्टीबाट राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बन्ने अवसर पाए। र, सुनिश्चित मानिएको क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेकाले विजय पनि हासिल गरे।  

०७४ को निर्वाचनमा पराजित हुँदाहुँदै गौतम भने राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका छन्। त्यसबाहेक एक वर्ष यता उनलाई अर्काे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि मिलेको छ। त्यो हो, सत्तारुढ नेकपाको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी। पार्टी एकताका बेला विधानमा नभएपनि गत १५–१९ माघ (०७६) मा भएको केन्द्रीय कमिटीले विधान संसोधन गरी उनलाई उपाध्यक्ष बनाएको हो। ०५१ मा एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउँदा पनि पार्टी विधानले उपमहासचिवको व्यवस्था गरेको थिएन। तर, पनि गौतमले त्यो जिम्मेवारी पाएका थिए। त्यसको २६ वर्षपछि फेरि गौतमलाई ‘सुनौलो अवसर’ जुर्यो।

पार्टीभित्र विवाद हुँदा गौतमले समन्वयकारी भूमिका खेलेर पार्टीलाई विभाजन हुनबाट त जोगाएका छन् । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको ‘अध्यक्षको अनुपस्थितिमा निर्वाह गर्न पाउने भूमिका’ पाएका छैनन् ।

गोर्खा राज्यलाई विस्तार गर्दा आफूले कति हण्डर–ठक्कर खानु परेको थियो, राजा पृथ्वीनारायण शाहले एक वाक्यमा त्यसलाई संश्लेषण गर्दै उनले भनेका थिए, ‘मेरा साना दु:खले आर्ज्याको मुलुक होइन, सबैलाई चेतना भया।’ एक वर्षको बीचमा उपरोक्त दुई पद आर्जिन पनि उस्तै दुख गर्नुपर्‍यो । थुप्रै पापड बेल्नुपर्यो । तर, गौतमले त्यति दु:खले ‘आर्ज्या’ को दुवै पदले नै यतिबेला दु:ख पाउने क्रम सुरु भएको छ। 

उपाध्यक्ष अर्थात् ‘मानका खातिर मान’
नेकपा बन्नुअघि तत्कालीन एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए गौतम । तर, पार्टी एकता हुँदा एमालेका अन्य उपाध्यक्षहरुको जस्तै उनको पनि उपाध्यक्षको ताज खोसियो। एमालेमा उपमहासचिवमात्र रहेका विष्णु पौडेल नेकपाको महासचिव बन्दा गौतम ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा पाचौँ बरियतामा रहने गरी सचिवालयको सदस्यमात्र बने। उतिबेला असम्भव जस्तै लाग्ने एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई सम्भव तुल्याउने प्रमुख हस्ती थिए, गौतम । तर, एकता हुँदा बज्रपातचाहिँ उनैलाई पर्‍यो।

गुमेको उपाध्यक्ष पद ‘आर्जन’ का लागि एकता लगत्तै गौतमको दौडधुप सुरु भइहाल्यो। एकतामा आफूले खेलेको भूमिका स्मरण गराउँदै र एमालेमा छँदा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी स्मरण गराउँदै नेकपामा पनि त्यही जिम्मेवारीमा फर्काउन प्रचण्डलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास थाले। ओलीलाई पनि ‘कन्भिन्स’ गर्ने र घुर्क्याउने क्रम चलिरह्यो। अन्तत अघिल्लो साउन (०७६) मा गौतमलाई उपाध्यक्ष पदमा ‘पुनस्र्थापित’ गराउन ओली–प्रचण्ड राजी भए।

साँच्चिकै उपाध्यक्ष बन्न भने गौतमले थप ८ महिना कुर्नुपर्यो। विधानमै नभएको उपाध्यक्षको पद पद केन्द्रीय कमिटीले विधान संसोधन गरेर मात्र सिर्जना गर्न सक्थ्यो। त्यसअघि केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्थ्यो। ४ मंसिरमा केन्द्रीय सचिवालयले ओलीलाई बाँकी अवधिका लागि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णयका साथ गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्यो। र, स्थायी समिति हुँदै १५–२० माघ (०७६) मा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यस सम्बन्धी प्रस्ताव पुग्यो।

तर, सबैभन्दा ठूलो अपमान गौतमले त्यहीँ भोग्नु पर्यो। बैठकमा पेश गरिएका प्रतिवेदनमा छलफल गर्न १५ समूह निर्माण गरिएका थिए। त्यस्तो कुनै समूह थिएन, जहाँ गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने गरी पेश गरिएको विधान संसोधन प्रस्तावको विरोध नभएको होस् । ‘व्यक्ति हितका लागि संविधान संसोधन गर्न खोजिएको’ भन्दै सबै समूहले आपत्ति जनाए। उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरियो र गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाइयो।  

नेकपा विधानले उपाध्यक्षलाई मूलतः तीन अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। एक, अध्यक्षलाई काममा सघाउने। दुई, अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने काम गर्ने। र, तीन, केन्द्रीय कमिटीले तोकेको काम गर्ने। तर, गौतमले उपाध्यक्षको हैसियतमा के जिम्मेवारी पाउने हो, केन्द्रीय कमिटीले त्यो तोकेको छैन। पार्टीभित्र विवाद हुँदा गौतमले समन्वयकारी भूमिका खेलेर पार्टीलाई विभाजन हुनबाट त जोगाएका छन्। तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको ‘अध्यक्षको अनुपस्थितिमा निर्वाह गर्न पाउने भूमिका’ पाएका छैनन्।

यो कार्यकालभरि उनले त्यस्तो जिम्मेवारी पाउने सम्भावना पनि छैन। प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष बनेपनि ओली अध्यक्षबाट मुक्त भएका छैनन्। ओली र प्रचण्ड दुईमध्ये एक नहुँदा अर्काेले अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिहाल्छन्। दुवै अध्यक्ष विदेश भ्रमणमा रहेको अवस्थामा मात्र गौतमले ‘कार्यबाहक अध्यक्ष’ बनेर जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउँथे होलान्। तर, कोभिड–१९ का कारण ओली र प्रचण्डका दुवैका लागि एउटै समयमा विदेश भ्रमणको अवसर जुर्ने स्थिति नै छैन।  

मानौं, भवितव्यवस अध्यक्षद्वय नै नरहेको स्थिति बन्यो। के त्यसो भए त्यो बेला गौतम अध्यक्ष बन्लान् त? त्यो स्थितिमा गौतमले त्यो अवसर पाउने सम्भावना पनि असम्भव नै छ। किनभने ओली, प्रचण्ड, खनाल र नेपालपछि मात्र गौतमको बरियता आउने भएकाले त्यो बेला पनि गौतमले अध्यक्षको जिम्मेवारी नपाउन सक्छन्। त्यसैले, गौतमले पाएको उपाध्यक्षको पद राजतन्त्र छँदा दरवारले विशिष्ठ व्यक्तिहलाई प्रदान गर्ने ‘मानका खातिर मान’ भन्ने दर्ज्र्यानी जस्तै लाग्छ। देख्दा गज्जबको, तर भूमिकाविहीन। गौतमको उपाध्यक्ष पदपनि राजतन्त्रकालीन त्यही दर्ज्यानी जस्तै देखिन्छ। 

प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा, मन्त्री पनि नबन्ने स्थिति
केन्द्रीय कमिटीले उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको एक महिना नबित्दै केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गर्‍यो, २० फागुन (०७६) मा । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको दुई वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा गौतमलाई पठाउने निर्णय नेकपा केन्द्रीय सचिवालयले गरेको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कोटामा खतिवडालाई नै दोहोर्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाका बाबजुद सचिवालयले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

गौतमले त्यसअगावै प्रतिनिधि सभामा जाने अनेकौँ प्रयास गरिसकेका थिए। त्यसका लागि कहिले पूर्वी रुकुमबाट निर्वाचित नेकपा सांसद कमला रोकालाई राजीनामा गराउने प्रयास गरिन्थ्यो, कहिले दैलेख–१० बाट निर्वाचित रवीन्द्रनाथ शर्मालाई। धनकुटाबाट निर्वाचित राजेन्द्र राई, बाँके–३ बाट निर्वाचित नन्दलाल रोकाय, कञ्चनपुर–३ बाट निर्वाचित दीपकप्रकाश भट्ट, बैतडीबाट निर्वाचित दामोदर भण्डारी, डोल्पाबाट निर्वाचित धनबहादुर बुढा लगायतलाई राजीनामा गराएर उपनिर्वाचनमार्फत् गौतम प्रतिनिधि सभामा जान खोजेको, तर उनीहरुले राजीनामा गर्न नमान्दा गौतम असफल भएको हल्ला गतसाल पालैपालो गरी चलिरहे।

वामदेव प्रयासको उत्कर्ष रुपचाहिँ काठमाडौं–७ बाट निर्वाचित रामवीर मानन्धरको राजीनामा थियो। गौतमलाई आफ्नो क्षेत्रबाट उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर प्रतिनिधि सभामा पठाउन आफू तयार रहेको भन्दै मानन्धरले अध्यक्ष प्रचण्ड समक्ष काठमाडौँ–७ को सांसद पदबाट राजीनामा नै बुझाए। तर, त्यसले अध्यक्ष ओलीबाट मान्यता पाएन। निर्वाचित कसैलाई राजीनामा गराएर प्रतिनिधि सभामा जाने गौतमको सबै दृष्य–अदृष्य प्रयास असफल हुँदै गए। तर पनि उनले हिम्मत हारेनन्।

पाथिभरा (ताप्लेजुङ) मा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटना (१५ फागुन ०७५) मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि कास्की–२ निर्वाचन क्षेत्र रिक्त हुन पुग्यो। गौतमको आशा त्यहाँ पनि थियो। तर, गौतम प्रतिनिधिसभा जाने कुराको विरोध सामाजिक सञ्जालबाट यति धेरै भइसकेको थियो कि, गौतमले त्यहाँबाट लड्ने आँट नै गरेनन्। यो सँगै उपनिर्वाचनमार्फत् प्रतिनिधि सभामा जाने गौतमको प्रयासहरुले विट मारे। र, उनको चर्चा अब राष्ट्रिय सभामा जाने गरी चल्न थाल्यो।

निश्चय पनि, गौतम जता ढल्किन्छन्, नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको तुलो अहिले पनि त्यतै ढल्किन्छ । नेकपाभित्र यति शक्तिशाली नेताले पाएको उपाध्यक्ष र सांसद पद भने शक्तिहीन बन्न पुगेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारीपनि ‘मानका खातिर मान’ हुने सम्भावना बढ्दैछ ।

जब उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान प्रस्ताव केही नेताहरुले गरे, गौतमले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने गरी संविधान संसोधन गरिएमात्र आफू त्यहाँ जाने निर्णय सुनाए। ओलीले खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा दोहोर्याउन जोड गरिरहनुको कारण प्रतिनिधि सभाको यसै कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्ने गौतमको महत्वाकांक्षा पनि थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक प्रावधान भयो भने ओलीलाई खतरा पनि हुन्थ्यो, किनभने पार्टीभित्रको अंकगणितमा उनी कमजोर बन्न थालिसकेका थिए।

गौतमलाई राष्ट्रिय सभाका लागि सिफारिस गर्ने २० फागुन यता नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्व हेर्ने हो भने गौतमको भूमिका निकै रोचक देखिन्छ। राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने पार्टी निर्णय ओलीले कार्यान्वयन नगरेपछि गौतम निर्णायक रुपमा ओली विरुद्ध उत्रिन थाले। बैशाख दोस्रो साताको सचिवालय बैठकमा गौतमले ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठाए।  तर, यो स्थितिमा पनि लामो समय रहेन । १७ बैशाखको सचिवालय बैठकमा ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि गौतम फेरि ओलीको बचाउमा लागे। यसले गर्दा नेकपा सचिवालयभित्रको समीकरण नै बदलिन पुग्यो। प्रचण्ड–नेपाल खेमातिर ढल्किन थालेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा गौतम ओलीको कित्तामा ढल्केपछि बीच बाटोबाटै ओली क्याम्पमा फर्किए। 

त्यसैबीच कालापानी विवाद चर्कियो। ओलीले १४ असारमा कालापानीको मुद्दा ‘डाइभर्ट’ गर्न गरी नयाँदिल्लीको योजनामा पार्टीभित्रबाट आफ्नो राजीनामा मागिएको आरोप ओलीले लगाए। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन मात्र ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए भन्ने त्यसबीचमा गौतमले समेत बुझ्ने गरी छर्लङ्ग भइसकेको थियो। नयाँदिल्लीको योजनामा आफ्नो राजीनामा मागिएको ओलीको आरोपपछि गौतम फेरि ओलीविरुद्ध उभिए, प्रधानमन्त्रीमात्र होइन, अध्यक्ष पदबाट समेत ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग गर्न थाले। 

तिनै गौतमले फेरि पार्टी एकताका लागि भन्दै १३ साउनमा ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारे। सो प्रस्तावमा उनले बाँकी कार्यकालभरि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा रहन दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेका थिए। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदा पार्टी फुट्ने तर्कसहित यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए। जबकि, ओलीको राजीनामा सबैभन्दा पहिले माग्ने उनै थिए। गौतमको प्रस्तावपछि नेकपा विभाजनबाट मात्र जोगिएन, ओलीकै प्रस्तावमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने अवसर पनि जुर्यो। १ भदौमा भएको सपथ ग्रहणसँगै गौतमको राष्ट्रिय सभाको यात्रा पनि सुरु भएको छ।

यति धेरै पापड बेलेर गौतमको राष्ट्रिय सभाको यात्रा सुरु त भएको छ। तर, यो पदका पनि दु:खका दिन सुरु भएका छन्। अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले दायर गरेको रिटमा बुधबार (७ भदौ) आदेश जारी गर्दै सर्वाेच्च अदालतले गौतमको सांसद पदलाई यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश जारी गरेको छ। रिटमा गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइन लागेको दावी गरिएकाले सर्वाेच्चले संवैधानिक इजलासबाट उनलाई थप सम्बैधानिक जिम्मेवारी नदिन पनि आदेश जारी गरेको छ।  

सर्वाेच्चले के पनि भनेको छ भने, ‘सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रस्तुत निवेदनमा नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा यी समस्त प्रावधानहरूको कसरी प्रयोग हुनुपर्ने हो, के गर्दा संवैधानिक रुपमा स्थीर व्यवस्था कायम हुन सक्छ भन्ने विषयमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’ उत्पन्न हुन आएको देखिन्छ।’ अर्थात् निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयनलाई सर्वाेच्चले गम्भीर रुपमा लिएको छ। 

गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारीले निरन्तरता पाउला वा नपाउला, यो विषय १४ असोजमा बस्ने संवैधानिक इजलासको थप आदेशले टुङ्गो लगाउनेछ। तर, राष्ट्रिय सभामा उनको मनोनयनको विरोध जनस्तरबाट मात्र होइन, यो विषय नेकपाभित्र पनि विवादको विषय बनेको छ। आफ्नो अनुकूलताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई प्रयोग गर्लान्। तर, गौतमलाई थप जिम्मेवारी दिएर आफू आलोचित हुने जोखिम मोल्न प्रधानमन्त्री ओली तयार देखिदैनन्। 

निश्चय पनि, गौतम जता ढल्किन्छन्, नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको तुलो अहिले पनि त्यतै ढल्किन्छ। नेकपाभित्र यति शक्तिशाली नेताले पाएको उपाध्यक्ष र सांसद पद भने शक्तिहीन बन्न पुगेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारीपनि ‘मानका खातिर मान’ हुने सम्भावना बढ्दैछ। दुवै पछिल्ला दुवै पद उनले निकै ‘ठूला दु:खले आर्ज्या’ का हुन्। तर, अनावश्यक र असमयको पदमोहका कारण कमजोर बनेकाले  पृथ्वीनारायण शाहले झैं चोर औँला ठड्याएर ‘मेरा साना दु:खले आर्ज्याको पद होइन, सबलाई चेतना भया’ भनेर चुनाति दिनसक्ने स्थितिमा गौतम छैनन्।