हरेक वर्षजस्तो यसवर्ष पनि कोरोनाको कहरबीच लाखौँ विद्यार्थीहरुको एसइई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भयो। यी लाखौँ विद्यार्थीहरु जसले बालापन र स्कुले जीवनलाई बिदाइ गरे, उनीहरुसँग आ-आफ्नो रहर र सपना होलान्। कसैलाई राम्रो कलेज रोजेर अध्ययन गर्ने सपना होला। कसैलाई बाइक चढेर हुइँकिने रहर होला भने कसैलाई राष्ट्रसेवा र निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने रहर। कसैलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने रहर तथा बाध्यता दुबै होलान्।

रोजगारीमा जाऔँ, अवसर छैन, व्यवसाय थालौँ, लगानी छैन। यी र यस्ता अनेक रहर र समस्याका बावजुद पनि अधिकांश युवाहरुलाई कसरी आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउने भन्ने चिन्ताले पिरोल्दो हो। आफ्नो उद्देश्य र परिवारको आकांक्षालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने कौतुहलताले चिन्ता थपिँदो हो। सम्भवत: उनका बुबाआमाले सोचे होलान्, अब मेरो छोराछोरी हुर्किए। खाडीमा पसिना बगाइरहेका बाबुले सोचे होलान्- अब केही राहत मिल्छ कि?

तर प्रश्न गम्भीर छ, कति युवाहरुले आफनै देशमा भविष्य देखेका छन्? के यी नवयुवाहरुमा राजनीतिक चेतना, देशभक्ति प्रेम, समाज र देशको लागि योगदान गर्ने भावनाको विकास भएको छ? अधिकांश युवाहरु देश, राजनीति र सामाजिक भावनाप्रति अनभिज्ञ छन्। र, उनीहरु रुचि पनि राख्न चाहँदैनन्। ‘इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट’ र सामाजिक सञ्जालले युवाहरुलाई सामाजिक चेत र भावनाभन्दा बाहिर राखेको छ। सामाजिक विकृति र दुर्व्यसनमा फस्ने डर युवाहरुमै बढी देखिन्छ। अबको केही पुस्ता यसरी नै उत्पादन भइरहने हो भने देश र समाजको स्थिति के होला? यी युवाहरुलाई राष्ट्रप्रति भक्तिभाव राख्दै राष्ट्रको लागि सेवा गर्ने वातावरणको सिर्जना कहिले हुन्छ? देशप्रति सेवाभाव राखी आफ्नै देशको सम्बृद्धिको लागि योगदान गर्न यी युवा के तयार छन्? वर्षेनि उत्पादन हुने हजारौँ युवाहरुको भविष्य राज्यले सुरक्षित गर्नसक्ने सामर्थ्य राख्छ? यी र यस्ता प्रश्नहरुले आफैँलाई भित्रभित्रै घोचिरहन्छ।

स्वयंले पनि त्यो क्षण अनुभूत गरिसकेको हुनाले सोचेँ, ‘हाम्रो अबको यात्रा कता हो?’ ठम्याइ गरेँ, ‘अबको यात्रा क्रान्ति नै हो।’ तर कस्तो क्रान्ति? क्रान्ति शब्दबाट कतिपयलाई दिक्क लाग्छ होला। क्रान्तिप्रतिको बुझाइ फरक होला। तर क्रान्तिको आवश्यकता भने सबैलाई अपरिहार्य भएको छ। विकट गाउँका लागि विकासको, बेरोजगारको लागि रोजगारीको, व्यवसायीको लागि व्यापारको, खेलाडीको लागि खेलकुदको, कृषकको लागि कृषि, साहित्यकारका निम्ति साहित्यिक क्रान्तिको आवश्यकता छ। त्यसैले, अबको युवाको कार्यभार क्रान्ति नै हो। क्रान्तिको सामान्य अर्थ हो, परिवर्तन। युवा र क्रान्ति एक अर्काका परिपुरक शब्द हुन्। 

राष्ट्रिय समृद्धिको महाअभियानमा युवाहरुलाई सहभागी हुन आह्वान गर्दै सम्पूर्ण नेपाली युवाहरु १८ वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य सैन्य तालिममा सहभागी गराउने। सैन्य तालिममा सुरक्षासहित राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक ज्ञान एवं सीपको विकास गर्दै कडा अनुशासनसहितको जिम्मेवार नेपाली नागरिक बनाउने।

अर्थशास्त्रीय भाषामा क्रान्ति पुराना उत्पादनको ठाउँमा नयाँ शैलीको उत्पादन पनि हो। राजनीति शास्त्रको परिभाषाअनुसार क्रान्ति एउटा वर्गको हातमा रहेको राज्यसत्ता अर्को वर्गको हातमा जानु हो। समाजशास्त्रीय भाषामा क्रान्ति समाज विकासको प्रक्रियाले एउटा चरणबाट अर्को चरणमा प्रवेश गर्नु हो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार दोहोर्‍याउने वाक्य हो, ‘राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएकाले अबको क्रान्ति आर्थिक क्रान्ति हो।’

प्रचण्डले भनेजस्तै, राजनीतिक क्रान्तिमार्फत् राज्य व्यवस्था परिवर्तन त गरे। तर आर्थिक र सामाजिकरुपमा अनुभूत गर्नेगरी परिवर्तन हुन सकेको छैन। किनकि, हाम्रो समाजको जनजीविकामा जेजस्तो परिवर्तन देखिएको छ, त्यो रेमिट्यान्सले दिएको योगदान हो। हाम्रो भान्सामा दैनिकरुपमा पाक्ने खाद्यान्नदेखि एकसरो आङ छोप्ने कपडाको लागि अझै पनि परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ।

युवाहरुमा रोजगारीको लागि पासपोर्टबाहेक विकल्प छैन भन्ने धारण आजको दिनसम्म पनि साझा बुझाइ भएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका आयातित वस्तुबाट राजश्व उठाउने र वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सबाट राज्य चलाउनुपर्ने बाध्यताबाहेक राज्य संयन्त्रले अर्को विकल्प सोच्न सकेको छैन। नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गरी समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने भनेर परिकल्पना गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुने नीति अख्तियार गरेको छ।

नेपालको संविधान होस् वा राजनीतिक दलहरुको नीति, सिद्दान्त होउन्, सबैले आर्थिक समृद्धि नै अबको निर्विकल्प यात्रा हो भनेका छन्। त्यसैले अबको क्रान्ति आर्थिक क्रान्ति नै हो। आर्थिक क्रान्तिका लागि व्यापक उत्पादनको वृद्धि तथा रोजगारीको सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। नेपालमा दिनप्रतिदिन बेरोजगारको संख्या बढ्दै गएको भए पनि साना तथा ठूला उद्योगहरुले श्रमिको अभाव झेलिरहेका छन्।

तथ्याङ्कअनुसार नेपालले भारतबाट एक खर्ब बराबरको रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छ भने भारतले नेपालबाट ३ खर्ब लैजान्छ। विडम्बना त कस्तो भने, एकातर्फ आफ्नै देशमा बेरोजगारहरुको वृद्धि हुने, अर्कोतर्फ श्रमिकको लागि छिमेकी देशमाथि निर्भर हुनुपर्ने स्थित छ। के नेपाली युवाहरु देशको समृद्धिको लागि योगदान दिन तयार छैनन्? कि त्यसको लागि उचित वातावरण निर्माण नभएको हो?

मलाई लाग्छ, नेपाली युवाहरुले देशको समृद्धिका लागि योगदान दिनसक्ने वातावरण नै निर्माण भएको छैन। राज्यले युवाहरुलाई परिचालन गर्ने ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यको प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक पुनःसंरचना आवश्यक थियो । राज्यको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको अदालत, सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन, कैयौँ कानुनी प्रावधानहरु, अर्थ व्यवस्था र उत्पादन प्रणाली जनमुखी र समाजवाद उन्मुख छैनन्।

सरकारले तीब्र आर्थिक विकासका लागि निम्न बमोजिम प्रशासनिक र उत्पादन प्रणालीमा व्यापक नीतिगत सुधारको पहल गर्ने हो भने देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ। 

क) प्रशासनिक क्षेत्रको पुनःसंरचना 

१) आर्थिक क्रान्तिको मुख्य बाधक भनेको राजनीतिक नेतृत्वको सोच, विभिन्न कानुनी प्रावधान, अदालत र निजामती कर्मचारीको शैली एवं संरचना हो। यसलाई परिवर्तन नगरेसम्म गुणात्मक परिवर्तन सम्भव छैन।

२) राजनीतिक तहमा जसको नीति उसको नेतृत्व हुने व्यवस्था व्यवहारत: स्थापित गरी अदालतको संरचना, कानुनी प्रावधान र निजामती ऐनलाई जनताको जनवाद अनुकूल हुनेगरी परिवर्तन गर्ने।

३) अर्को व्यवस्था नहोउन्जेलसम्मका लागि निजामती कर्मचारी संरचनालाई करारमा रुपान्तरण गर्ने, विभिन्न ट्रेड युनियनहरु तथा सत्ता र पहुँचको आधारमा सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने सबै संरचनाहरु भंग गर्ने।

४) राष्ट्रको सुरक्षार्थ आवश्यक पर्नेबाहेक अन्य सुरक्षा निकायको ठाउँमा नेपाल सरकारको नियन्त्रण रहने गरी निम्न बमोजिमका तीनवटा निकाय स्थापना गर्ने:

क) सेवा ब्रिगेड

ख) निर्माण ब्रिगेड

ग) उत्पादन ब्रिगेड

५) राष्ट्रिय समृद्धिको महाअभियानमा युवाहरुलाई सहभागी हुन आह्वान गर्दै सम्पूर्ण नेपाली युवाहरु १८ वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य सैन्य तालिममा सहभागी गराउने। सैन्य तालिममा सुरक्षासहित राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक ज्ञान एवं सीपको विकास गर्दै कडा अनुशासनसहितको जिम्मेवार नेपाली नागरिक बनाउने।

६) निश्चित अवधिको सैन्य तालिमपछि युवाहरुलाई रुचीअनुसारको क्षेत्र रोज्न लगाउने। जस्तैः सेवा ब्रिगेड रोज्ने युवाहरुको लागि अदालत, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, बैंक, होटल, खेलकुद, संगीतजस्ता क्षेत्रमा परिचालन गर्ने।

निर्माण ब्रिगेड रोज्ने युवाहरुको लागि भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित हाइड्रो पावर, पुल, राजमार्ग, भवन, सिचाइजस्ता निर्माणसँग सम्बन्धित ठूला परियोजनामा लगाउने। उत्पादन ब्रिगेड रोज्ने युवाहरुको लागि कृषि, पशुपालन तथा उद्योग क्षेत्रमा परिचालन गर्ने।

६) रुचिअनुसारको क्षेत्र रोज्ने युवाहरुको लागि रोजगारसँगै सम्बन्धित ज्ञान तथा सीपको वृद्धि विकासको लागि राज्यले उचित व्यवस्था गर्ने।

७) विभिन्न क्षेत्रमा खटिने युवाहरुको लागि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा उनीहरुको परिवार र बालबच्चाको लागि निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने। त्यसको लागि विभिन्न स्थानमा श्रमिक महाविद्यालय तथा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्ने।

८) भ्रष्टाचार, श्रम र गुणस्तरसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न बेग्लाबेग्लै शक्तिशाली आयोग स्थापना गर्ने।

ख) उत्पादन प्रणालीको पुनःसंरचना

१) भूउपयोग ऐन-२०७६ लाई आधार बनाएर जमिनको वर्गीकरण अविलम्ब सुरुवात गर्ने। जस्तैः कृषि क्षेत्र, आवास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वनजंगल, खानी खनिज क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र आदि।

२) वर्गीकरण गरिएको जमिनको छुट्टाछुट्टै लालपुर्जाको व्यवस्था गर्ने। जस्तैः कृषि क्षेत्रको हरियो, आवास क्षेत्रको रातो, औद्योगिक क्षेत्रको पहेँलो आदि।

३) वर्गीकरण गरिएको जमिनको उपयोग सोहीबमोजिम गर्न कडाइका साथ लागू गर्ने। जस्तैः कृषि क्षेत्रमा कृषिसँग सम्बन्धित कार्यमात्रै गर्ने, आवास क्षेत्रमा घर घडेरीमात्रै निर्माण गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग कलकारखाना मात्रै निर्माण गर्ने आदि।

४) कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनलाई बृहत् चक्लाबन्दी गर्ने। आवश्यकताअनुसार हजारौं रोपनीका प्लटहरु बनाई खानेपानी, विद्युत, मोटरबाटोको व्यवस्था राज्यले नै गरेर आधुनिक खालको बृहत् खेती तथा पशुपालन परियोजनाहरु सञ्चालनको वातारण मिलाउने।

५) उत्पादन भएका कृषिउपज बस्तुहरुको भण्डारण, प्रशोधन, उत्पादन तथा निर्यातको लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्ने।

६) नेपालको अधिकांश भूभागमा ग्रामीण क्षेत्र रहेको छ, बस्तीहरु छरिएर रहेका छन्। हरेक बस्तीमा विकासका पूर्वाधार पुर्‍याउन निकै कठिन हुनुका साथै राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ। त्यसको सट्टामा गाउँहरुलाई एकिकृत बस्तीको मोडेलमा रुपान्तरण गरी खानेपानी, मोटरबाटो, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी जस्ता आधारभूत आवश्यकताको एकीकृत व्यवस्था गर्ने र खाली भएको क्षेत्रमा जमिनको बृहत् चक्लाबन्दी गरी कृषि उत्पादनमा उपयोग गर्ने।

७) गाँजा, रक्तचन्दन साथै अन्य बहुमूल्य जडीबुटीहरुको उत्पादनको लागि कडा व्यवस्थासहितको कानुनी मान्यता दिने। सोसँग सम्बन्धित बस्तुहरु प्रशोधन तथा उत्पादनको लागि उद्योगहरु स्थापना गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

८) माटो, हावापानी र भूगोल सुहाउँदो कृषिबाली, पशुपालन, जडीबुटी, बहुमूल्य बनस्पतिको लागि अनुसन्धान गर्ने आधुनिक प्रयोगशाला, समस्याको निराकरण तथा प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध हुनेगरी शक्तिशाली विभागको स्थापना गर्ने।

९) लगानीमैत्री वातावरण तथा नीतिगत बाधा अड्चनको लागि एकद्वार प्रणालीमार्फत् कार्य सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी प्राधिकरणको स्थापना गर्ने। सोमार्फत् लगानीको स्रोत र बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउने।

उल्लेखित क्षेत्रहरुलाई नीतिगतरुपमा समाजवाद उन्मुख पार्नैपर्छ। राज्यका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुहाउँदो नीतिगत सुधार गर्ने हो भने समृद्धिको माहोल तयार हुन्छ। लाखौं युवाहरु देशको समृद्धिको लागि योगदान दिन समाहित हुने वातावरण बन्छ। नेपालको संविधानलाई आधार बनाएर दुई तिहाई बहुमतसहितको कम्युनिष्ट सरकारले तीब्र आर्थिक विकासका लागि प्रशासनिक र उत्पादन प्रणालीमा व्यापक नीतिगत सुधारको पहल गर्ने हो भने देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ।

(लेखक तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष हुन्। २६ वर्षीय उनी गण्डकी प्रदेशका सबैभन्दा कान्छा वडाध्यक्ष हुन्।)