विद्यार्थीकालमा मैले जे पढें, त्यसले मेरो जीवनमा तात्विक फरक पारेन। सानो छँदा परीक्षामा एक नम्बरको प्रश्नको लागि म सबै किताब रट्थें। ती दिन फर्केर हेर्दा मैले गरेको मेहेनत त व्यर्थै रहेछ जस्तो लाग्छ। कारण, त्यसले मेरो जीवनमा कुनै परिणाम दियो जस्तो लागेन। स्कुलमा सैद्धान्तिक पाठ घोकाउनुको साटो हामीलाई ‘प्राक्टिकल्ली’ सिकाएको भए व्यावहारिक रूपमा हामी सक्षम हुन्थ्यौं। हुन त म आफैंले पनि १० वर्ष शिक्षण पेसा गरेँ। लामो समय शिक्षण पेसा गरिरहँदा पनि मलाई लागिरहेको कुरा हो, हाम्रो शिक्षालाई निकै सुधार गर्नुपर्छ ।

शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई पढाउँदा भन्ने गर्छन्, ‘यो प्रश्नचाहिँ परीक्षामा आउँछ है, ध्यान दिनु।’ शिक्षकले त्यसो भनेपछि विद्यार्थीले त्यो प्रश्न ख्याल गर्छ। परीक्षामा आउँदैन भनेर कुनै पाठबारे शिक्षकले भनिदियो भने विद्यार्थीले त्यसमा ख्याल नै गर्दैैनन्। र, शिक्षकलाई पनि परीक्षामा नआउने पाठ पढाउन मन लाग्दैन। यसरी पढाएर हाम्रो पैसा र समयमात्र नास भइरहेको छ कि! जीवन चलाउन अहिले आवश्यक कुरा भनेको ‘टिम स्पिरिट, ‘कम्युनिकेसन प्रिजेन्टेसन स्किल’ हो। यी कुरा मैले २४ वर्षसम्म पढ्दा पनि पाउन सकिनँ।

अयोग्य बनाउने शिक्षा नीति

म प्राविधिक क्षेत्रको मान्छे। इन्जिनियरिङको विद्यार्थी। त्यही क्षेत्रमा पनि पनि रटाएर पढाइन्थ्यो। त्यसबेला हाम्रो पढाइको क्रममा खासै ‘प्राक्टिकल’ भएको मलाई सम्झना छैन। हाम्रो गाउँघरमा आफ्नै शैलीको घर बनाइन्छ। तर,मैले इन्जिनियरिङ पढ्ने कक्षामा त्यस बारेमा खासै चर्चा भएन।

म जुन देशमा बस्छु, जसमा अधिकांश घर बनाइन्छ, त्यसबारेमा हामीलाई खासै पढाइएन। मैले मेरै कलेजमा विद्यार्थी नेताहरूले ‘प्रश्न गाह्रो भयो’ भनेर प्रश्नपत्र च्यातेर हिँडेको पनि देखेको छु। यही कारण ३० रुपैयाँको तालाले ३ महिनासम्म क्याम्पस बन्द भएको पनि देखेको छु। शिक्षाले देश बनाउनुपर्ने हो। तर, शिक्षाको राजनीतिकरण र दलीयकरणले गर्दा शिक्षा क्षेत्र धराशयी भएको छ।

हाम्रो शिक्षा नीति भनेकै विद्यार्थीलाई स्कुलसम्म पुर्याउने मात्र हो, कक्षा कोठाभित्र छिराउने पनि हैन। बच्चालाई भर्ना गराएपछि भित्र उसलाई कसरी पढाइँदै छ, उसको सिर्जनशीलतामा के फरक परेको छ भन्नेमा कहिल्यै ध्यान दिएका छैनौं। दुई जना वैज्ञानिकले लामो समय अध्ययन गरेर एउटा रिपोर्ट तयार पारेका थिए। त्यो अध्ययनबाट उनीहरुले के पाए भने ‘कुनै पनि देश विकास गर्नका लागि सुरुमा शिक्षामा लगानी गर्नुपर्दो रहेछ।’ उदाहरणका लागि साउथ कोरिया, सिंगापुर र चीनलाई हेरौं। यिनीहरू जुन तवरबाट माथि उठे, त्यसको कारण रहेछ, शिक्षामा व्यापक लगानी र विशेष प्राथमिकता। यसबाट पनि के देखिन्छ भने, देश सुधार्ने हो भने शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ, शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

सन् १९६० पछि दक्षिण कोरियाले तीव्र अद्भुत आर्थिक र सामाजिक सफलता हासिल गर्यो। उक्त सफलताबारे अनेक अध्ययन भए। प्रायः सबै अध्ययनले दक्षिण कोरियाको प्रगतिको प्रमुख कारण उसले शिक्षालाई दिएको प्राथमिकता हो भनेर देखाएका छन्।

शिक्षामा न सपना, न लगानी

हाम्रो राजनीति र शिक्षा प्रणालीमा पनि तालमेल मिलिरहेको छैन। राजनीतिले सपना देख्छ, शिक्षाले त्यसलाई पूरा गर्छ। प्रधानमन्त्री रेल ल्याउने कुरा गर्नुहुन्छ। साँच्चिकै रेल लिएर आयो भने त्यसलाई ‘ह्याण्डल’ गर्ने जनशक्ति छ त? यो विषयमा सोचिएको छैन। साँच्चिकै केपी ओलीको मनमा रेल लिएर आउने सोच हो भने हामीले रेलको पढाइ सुरु गर्नुपर्ने थियो। ७ वर्षपछि रेल आउँदा विश्वविद्यालयले जनशक्ति त तयार गर्नुपर्यो नि!

यही कारण हाम्रा नेताहरुले देश विकासमा सपना देखेजस्तो लाग्दैन। यदि सपना देखेको भए योजना बनाउँथे होलान्, काम गर्थे होलान्। शिक्षामा मूल तीन वटा समस्या छन्। एउटा नीतिगत समस्या। अघिल्लो वर्षमात्र आएको शिक्षा नीति हेर्ने हो भने त्यो कसरी आयो भन्ने कुरा एकदमै जटिल कुरा छ।

फिनल्याण्डको उदाहरण दिऊँ, १९७० तिर त्यहाँ शिक्षा नीति लिएर आउँदा कलाकार, सांसद, सबै शिक्षकहरूलाई राखेर, बृहत भेला गरेर सार्वजनिक गरिएको थियो। हाम्रो शिक्षा नीति भने लुकाएरै शिक्षामन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पास गर्नुभयो। मलाई लाग्छ, त्यसमा उहाँ नै सन्तुष्ट हुनुहुन्न थियो।

उहाँले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुभएको थियो। जबकि शिक्षा आयोगको सभापति उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफूलाई चित्त नबुझ्ने शिक्षा नीति लिएर आउनु परेको छ भने आजको हाम्रो शिक्षा नीति विद्यार्थी र अभिभावकको हितमा छैन। जहाँसम्म लाग्छ, यो शिक्षा नीति शिक्षामन्त्रीले लिएर आएको होइन। यो त व्यापारी, प्राइभेट स्कुलका सञ्चालकहरू, माफियाहरूको इच्छामा आएको छ भन्ने कुरा शिक्षामन्त्री नै स्वीकार गर्छन्। बजेटको बुँदा नम्बर १ सय ६६ को विषयमा (सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयको जिम्मा लगाउने भन्नेबारे) शिक्षामन्त्री स्वयम्ले भन्नुभयो, ‘यो त मलाई थाहा नै छैन, कहाँबाट आयो, कहाँबाट आयो।’

शिक्षा कहाँबाट र कसरी चलेको छ भन्ने कुरा शिक्षामन्त्रीलाई नै थाहा छैन। कृषि कहाँबाट चलेको छ, कृषिमन्त्रीलाई थाहा छैन। यहीँनिर नीतिगत समस्या छ। त्यसैले अहिलेको शिक्षा नीतिले कहाँसम्म डोहोर्याउने हो भन्ने थाहा छैन। छिमेकी भारतमा नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालले शिक्षालाई महत्व दिए। अघिल्लो पाँच वर्षमा शिक्षालाई सबै हिसाबमा प्राथमिकता दिए । हामीकहाँ शिक्षाको बजेट हेर्ने हो भने खासै बढेको पाइन्न।

न पूर्वाधार, न पढाउने सीप

अर्को चाहिँ हाम्रो संरचनामा नै समस्या छ। आवस्यक बजेट छैन। अहिलेको भएको बजेटमा पनि ८० प्रतिशत तलब भत्तामा जान्छ। २० प्रतिशतले खासै सुधार हुनेवाला छैन। कक्षा कोठा लगायतका पूर्वाधार पनि छैनन्। २८ प्रतिशतजति स्कुलमा शौचालय छैनन्। शौचालय नै नहुँदा हाम्रा बहिनीहरुलाई कति कठिन हुन्छ होला? कसरी जान्छन् शौचालय नभएको स्कुलमा ? शौचालय भएकामध्ये पनि ८९ प्रतिशत विद्यालयका शौचालय राम्रा खालका छैनन्।

६८ प्रतिशत स्कुलमा बिजुली छैन। करिब ३० प्रतिशत स्कुलमा त कक्षाकोठा नै छैन। ६ हजार ९ सय जति सामुदायिक विद्यालयमध्ये जम्मा ७१ वटामा मात्र गणित, विज्ञान, अंग्रेजीको शिक्षक दरबन्दी छन्,अरू कतै छैनन्। विभिन्न रिपोर्टले के भन्छन् भने,भएका शिक्षकको एक तिहाइ शिक्षकहरू दक्ष छैनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हाम्रोमा शिक्षकको पनि ठूलो अभाव छ।

कार्यगत कुरामा मैले तीन ‘प’ भन्ने गरेको छु। तीन ‘प’ मध्येको एउटा हो,पाठ्यक्रम। अहिलेको हाम्रो पाठ्यक्रममार्फत् २१ औं शताब्दीलाई सम्बोधन गर्ने शिक्षा हामीले दिइरहेका छैनौं। गुगलले, एमेजनले, नेपालकै मल्टिनेशनल कम्पनीहरुले आजभोलि कुनै पनि विद्यार्थीको सर्टिफिकेट हेरेर जागिर दिइरहेका छैनन्। उसको समूह कार्य कस्तो छ, उसको सीप कस्तो छ, उसको ‘कम्युनिकेसन स्किल’ कस्तो छ? उसले कति ‘डेलिभर’ गर्न सक्छ? उसले समूहमा कसरी काम गर्न सक्छ? उसको नेतृत्वसीप कस्तो छ? उनीहरुले यी सबै कुरा हेरिरहेका छन् । तर, हाम्रो पाठ्यक्रमले यी सबै कुरा सिकाउँदैन।

१८ औं शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्ति हुँदा उद्योगहरुलाई सहयोग हुने शिक्षा चाहिएको थियो। विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितलाई केन्द्रित गरेर त्यतिबेला शिक्षा दिइन्थ्यो। अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो पाठ्यक्रम परिमार्जित नभई तिनै कुरालाई ‘फोकस’ गरिरहेको छ।

केही वर्षअघि दीनानाथ शर्मा शिक्षामन्त्री हुँदा उहाँले एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो। उहाँले ‘गेस पेपर’ हटाउने निर्णय गर्न खोज्नुभएको रहेछ। ‘गेस पेपरले विद्यार्थीलाई धेरै नै निकम्मा बनायो, यसलाई फेज आउट गरौं’ भन्दा सचिवले हटाउन दिएनछन्। कारण के रहेछ भने, ती सचिवको प्रेसमा लगानी रहेछ। यसबाट थाहा हुन्छ कि, हामी व्यापारिकरणको शिकार भइरहेका छौं। अहिलेको दलालीकरण, माफियाकरणले गर्दा पाठ्यक्रममा पनि ‘मन्त्री ज्यू, किताब त छापिसकियो’ भनेपछिसकियो। उनीहरुलाई घाटा हुन्छ भनेर हामी चुप लाग्नुपर्ने अवस्था छ अहिले।

अर्को यथार्थ कुरा के हो भने, शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न जति मन्त्रीहरु आउँछन्, उनीहरुमा विज्ञता नै हुँदैन। उनीहरुको कार्यकाल मन्त्रालय बुझ्दैमा सकिन्छ। त्यसैले, हाम्रा मन्त्रीहरु एक कार्यकालपछि ‘बल्ल बुझियो मन्त्रालय’ भन्ने गर्छन्। एउटा अन्तर्वार्तामा गगन थापालाई सोधिएको थियो, ‘तपाईं स्वास्थ्यमन्त्री किन बन्नु भयो’ भनेर। त्यतिबेला उहाँले आफ्नो रुचि कृषिमा रहेको बताउँदै ‘कृषि सम्बन्धी संसदीय समितिको सभापति भएर काम गरेकपनि स्वास्थ्यमा ल्याइएको’ उल्लेख गर्नुभएको थियो। उहाँलाई कृषि मन्त्रालयमा लगिएको भए त उहाँले त्यत्रो वर्ष संसदमा बसेको अभ्यास त कार्यान्वयन हुन्थ्यो होला नि!

यहाँ ‘पेडागोजी’ विधिबाट पढाइन्छ। एउटा मान्छे कक्षामा जान्छ, ठिङ्ग उभिन्छ र ४५ मिनेट किताब हेरेर पढ्छ। उसले रट्ने हो र बोर्डमा लेख्ने हो। त्यस क्रममा विद्यार्थीले कसरी र कति बुझे? उनीहरुको सहभागिता कस्तो भयो? भन्ने विषयमा चासो हुँदैन। विद्यार्थीलाई सहभागी नगराई पढाएको पाठ कसरी स्तरीय हुन्छ?

मैले स्कुल छँदा यस्ता कुरा धेरै भोगेको देखेको छु। अनावश्यक रुपमा विद्यार्थीलाई दबाब दिने, पिट्ने काम गरेको देखेको छु। विद्यार्थीले प्रश्न गर्ने वातावरण पनि तयार हुँदैन। मलाई पनि स्कुलमा प्रश्न गर्दा मलाई डर लाग्थ्यो। मैले गलत प्रश्न सोधें भने सरले पिट्नु हुने वा गाली गर्नु हुने हो कि भन्ने कुराले भय उत्पन्न हुन्थ्यो।

एक पटक त मैले गलत जवाफ दिएकाले पिटाइ खानु परेको छ। ‘द’ भनेको के हो भन्न नजानेर चड्कन खाएको छु। सरले त्यतिबेला ‘आफैले पढाएकोमा पो कमजोरी छ कि’ भनेर बुझ्नुभएन। शिक्षा प्रणाली सुधार्न महत्वपूर्ण हुने एउटा पक्ष शिक्षकहरु पनि हुन्। त्यसैले मैले ‘बारम्बार शिक्षकहरुको पनि परीक्षा हुनुपर्छ’ भन्ने कुरा उठाइरहेको छु। नत्र हाम्रा भाइबहिनीहरु कमजोर शिक्षा नीति र अदक्ष शिक्षकको शिकार भइरहनेछन्।

(सूत्रन्यूजका लागि समर्पण श्रीले गरेको कुराकानीमा आधारित)