अन्योलमा कोशी : एमालेले विश्वासको मत नपाए के होला ?-Sutra News

अन्योलमा कोशी : एमालेले विश्वासको मत नपाए के होला ?

बिहिबार, १८ असोज २०८०

बिहिबार, १८ असोज २०८०

काठमाडौं । कोशी प्रदेशको राजनीति निकै अत्यासलाग्दो छ । गएको करिब १० महिनाको हाराहारीमा कोशीमा चार पटक मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । १० महिनाको अवधिमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की र कांग्रेसका उद्धव थापा पालो गरी–गरी दुई/दुई पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।



प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपश्चात एमालेका कार्की २०७९ पुस २४ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी तत्कालिन एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्किएसँगै २०८० असार १५ मा पदमुक्त भएका थिए ।

माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की माओवादी केन्द्र नै सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेका थिए । अल्पमतमा परेका कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनको लागि असार १५ मा प्रदेशसभामा प्रस्ताव लगेका थिए । तर, उनको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत जुट्न सकेन । थप एक मत जुटाउन नसक्दा उनको पद गएको थियो ।

कार्कीको बर्हिगमनपछि कांग्रेसका उद्धव थापा असार २१ मा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको मतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको साउन ११ को फैसलासँगै थापा पनि पदमुक्त बने । बहुमत जुटाउनको लागि सभामुखसमेतको मतको गिन्ति गरेपछि उनको पद गएको थियो ।

त्यसयता थापा पुनः सभामुखलाई नै राजीनामा गराएर साउन १६ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि विश्वासको मत लिने क्रममा उनले प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गरेका इस्नाइल मन्सुरीलाई नै मत दिन लगाए । सभाध्यक्षकै मतलाई देखाउँदै बहुमत जुटाएपछि सर्वोच्च अदालतले फेरि उनको कदमलाई बदर गरिदियो ।

भदौ ४ मा प्रदेशसभाबाट थापाले लिएको विश्वासको मतलाई भदौ २१ मा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको थियो । सँगै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

भदौ २२ मा सर्वोच्चको परमादेशका आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि कार्कीले उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । जुन बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार असोज २१ गतेभित्र कार्कीले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।

सोही प्रयोजनका लागि कार्कीले आगामी असोज २० गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । कार्कीले शनिबारको बैठकमा विश्वासको मत लिनेगरी प्रस्ताव प्रदेशसभाको सचिवालयमा बुझाएका छन् ।

तर, प्रदेशसभाबाट कार्कीलाई विश्वासको मत जुटाउन सकस छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेससँग २९, माओवादी केन्द्रसँग १३, राप्रपासँग छ, एकीकृत समाजवादीसँग चार र जसपासँग एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । ४० प्रदेशसभा सदस्य मात्रै आफूसँग भएको एमालेलाई बहुमत जुटाउन कम्तिमा थप आठ सदस्य चाहिन्छ । तर, हालसम्मको परिस्थिति हेर्दा एमालेको पक्षमा थप आठ सदस्यको समर्थन जुट्ने अवस्था छैन ।

राप्रपाले पनि समर्थन नगर्ने

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) हालसम्म एमालेको पक्षमा उभिँदै आएको थियो । सरकार गठनदेखि प्रतिपक्षको कुर्सीसम्म एमालेलाई राप्रपाले साथ दिएको थियो । तर, फेरिएको परिस्थितिसँगै राप्रपाले एमालेलाई नसघाउने संकेत गरेको छ । आफ्नो मतले मात्रै बहुमत नजुट्ने परिस्थितिका बीच राप्रपाले मत फेर्न लागेको हो ।

कोशीमा सहयोग गर्ने सर्तमा राप्रपाले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट संसदीय समितिमा भागवण्डा लिएको छ । कोशीमा सहकार्य गर्ने सर्तमा माओवादी केन्द्रले राप्रपालाई विकास समितिको नेतृत्व बुझाएको छ । राप्रपाको तर्फबाट दिपक सिंह उक्त समितिको सभापति बनेका छन् । उक्त सहमति बन्दै गर्दा राप्रपाका नेताहरुले प्रष्टरुपमा कांग्रेस–माओवादीसँग सहकार्यको सुरुवात भएको बताएका थिए ।

एमाले–कांग्रेसबीच सहकार्य ?

प्रदेशमा एमालेलाई बहुमत जुटाउन राप्रपाको मतमात्रै पनि काफी छैन । एमालेले आफैंबाट छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई पनि समर्थन गर्न फकाइरहेको छ । तर, एकीकृत समाजवादी पनि एमालेलाई सघाउने पक्षमा देखिन्न ।

यस्तोमा एमालेका नेताहरुले कांग्रेससँग सहकार्यको चर्चा चलाइरहेका छन् । तर, कांग्रेससँग सहकार्यको विषय त्यति सहज छैन । एमाले र कांग्रेसबीच सहकार्य हुनु भनेको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म हालको गठबन्धन भत्किनु हो । यो जोखिम मोल्न कांग्रेस तयार छैन ।

कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुले प्रष्टरुपमै एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।

उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको सम्भावना

कोशीमा दलहरु नमिलेको परिस्थितिमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार (मिलिजुली) सरकार गठन वा मध्यावधीको विकल्पमाथि चर्चा भइरहेको छ । राप्रपाले मध्यावधिमा जाने परिस्थिति बनेको खण्डमा आफ्नो भूमिका रहने बताएको छ ।

यस्तोमा उपधारा ५ अनुसार कोशीमा मिलिजुली सरकार गठनको सम्भावना देखिन्छ । जसमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । तथापी, दलहरुबीच नेतृत्वमा आलोपालोको सहमतिको सम्भावना पनि बाँकी नै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट