गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले बदर गरेपछि धेरैले सोचेका थिए – पुनःस्थापित संसदले आफ्नो पाँच वर्षे आयु पूरा गर्नेछ । तर ओलीले त्यो अनुमानलाई गलत सावित गरेर संसदविरुद्ध पटके हमला गरे ।
जेठ ७ गते शुक्रवार मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः संसद विघटन गरिदिइन् । यससँगै राजनीतिक वृत्तमा बहस चल्न थालेको छ आखिर प्रतिनिधि सभाप्रति ओलीको अभिरुची घट्नुका कारणहरू के हुन् ?
संसदको दुईतिहाइ भन्दा बढी मतबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमाथि पटके हमला गर्नुका केही कारणहरू छन् । गत पुस पाँच गते गरिएको संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथिको सुनुवाईका क्रममा अदालतले ओलीसँग कारण मागेको थियो ।
उनले सरकारले दिएको बिजनेशमाथि संसदले काम नगरेको आरोप लगाएका थिए । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास नगरेको, नागरिकता विधेयक अड्काएको जस्ता आरोपहरू लगाए । तर संसदका जानकारहरू भन्छन् – शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसदसँग सरकारले दिएको बिजनेशहरूमाथि पर्याप्त छलफल चलाउने अधिकार छ । आवश्यक नदेखिए सार्वभौम संसदले विधेयक अड्काउन सक्छ र फेल पनि गराउन सक्छ । ओलीले निकै कमजोर आरोप लगाएका थिए त्यतिबेला ।
तर संसदप्रतिको ओलीको अभिरुची निकै पहिलेदेखि घट्दै गइरहेको थियो । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै ओलीले संसदलाई काम नगरेको भन्दै कुनै न कुनै हिसाबले आरोप लगाउँदै आइरहेका थिए ।
पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा भन्छन् – ‘ओली प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै संसदप्रति असहिष्णु बन्दै गइरहेका थिए । मसँगको भेटमा उनले पटक-पटक असन्तुष्टि जाहेर गर्ने गर्थे ।’
महरामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि २०७६ सालको असोज दोस्रो साता पदमुक्त भए । त्यसपछि ओलीको चाहनाविपरित नेकपाकै प्रचण्ड-नेपाल गठबन्धनको दबाबमा माओवादी पृष्ठभूमिकै अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख चुनिएको थियो ।
आफ्नो चाहनाविपरित बनेका सभामुखप्रति ओलीले सद्भाव राख्ने कुरै रहेन । ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालेसमेत सभामुख सापकोटालाई प्रचण्डको कार्यकर्ता भन्दै निरन्तर अपमान गर्ने गरेका थिए । ओलीनिकट नेताहरूले सापकोटा सभामुख बनेदेखि नै संसद सरकारको पक्षमा नभएको भन्दै ओलीलाई विघटनतिर अग्रसर हुन उत्प्रेरित गरेका थिए ।
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले भन्छ – राज्यसंचालनका क्रममा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच निरन्तर परामर्श हुनुपर्छ भने न्यायपालिका आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने विविध प्रक्रियाहरू स्थापित मान्यताअनुसार चलिरहेका हुन्छन् ।
जुन संसदले प्रधानमन्त्री चुन्यो, त्यही संसदमाथि प्रधानमन्त्रीले प्रतिशोधको भावना राखे । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ओलीबाट नै कुल्चने क्रम सरकार बनेदेखि नै शुरू भएको थियो । प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयोजनकै लागि तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग एकताको हात बढाएका ओलीले संसद विघटन गरेलगत्तै नेकपाको एकता तोडिएको थियो ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन् – ‘कुनै निश्चित घटनाक्रमपछि मात्र ओलीको संसदप्रतिको रुची घटेको होइन । उनी पहिल्यैदेखि व्यक्तिवादी मान्छे थिए । उनको चरित्र अलोकतान्त्रिक थियो । पार्टीको अध्यक्ष चुनिएपछि उनले पार्टीभित्रका आफ्ना प्रतिपक्षीलाई साइड लगाउन शुरू गरे भने प्रधानमन्त्री चुनिएपछि उनले आफूमाथि खतरा हुने राज्यका संरचना नै साइड लगाउन शुरू गरेका हुन् ।’
श्रेष्ठले सत्ताको चाबी पाएपछि ओलीको अहंकार दिन दुगुना र रात चौगुना बढेको आरोप लगाए । ‘व्यक्तिवादी चरित्र त पहिल्यैदेखि थियो ओलीमा,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर सत्ताको चाबी पाएपछि त्यो व्यक्तिवादी चरित्र र अहंकार दिन दुगुना र रात चौगुना बढेर गयो । सत्तामा रहिरहन संसद बाधक देखे त्यसपछि विघटनका सिलसिला शुरू गरेका हुन् ।’
सभामुखसँग परामर्श नगरिकनै संसद अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने सिलसिला ओलीले गतसालको असारबाट शुरू गरेका थिए । संसदमा त्यतिबेला रोकिएका नागरिकतासहितका अन्य विभिन्न विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने तयारीसहित सभामुखले अर्को बैठक बोलाइसकेको अवस्था थियो । त्यसयता संसद अधिवेशन आह्वान र अन्त्यमा सभामुखसँग परामर्श गर्ने हिम्मत ओलीले जुटाउन सकेनन् ।
अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि पुनःस्थापित संसदमा ओली एकदिन पनि गएनन् । न त सरकारले संसदलाई कुनै बिजनेश नै दियो । बरू संसद र सभामुखविरुद्ध ओलीले बाहिर-बाहिरै सार्वजनिक भाषण गर्दै तितो पोखिरहे । पुनःस्थापनापछि बसेको संसदको पहिलो बैठकमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरूले अवरोध गरेका थिए ।
ओलीले भने सार्वजनिक भाषणका क्रममा एसिड आक्रमणमा परेकालाई न्याय दिन ल्याइएको अध्यादेशको विरुद्धमा दलहरू रहेको दलील पेश गरेका थिए ।
ओलीले गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने भन्दै राष्ट्रपतिमार्फत विशेष अधिवेशन आह्वान गराएका थिए । विश्वासको मत लिने क्रममा उनले संसद पूरा कार्यकाल चलाउने हो भने आफूलाई मत दिन घुमाउरो चेतावनीसहित आग्रह गरे ।
तर संसदमा उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । आफ्नै दलका २७ सांसद अनुपस्थित रहेपछि ओलीले विश्वासको मत गुमाएका हुन् । उनको पक्षमा जम्मा ९३ मत पर्यो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार बनाउन दलहरूलाई आग्रह गर्दै दिएको तीन दिनको समयसीमा नाघेपछि पुनः ओली नै उपधारा ३ बमोजिमको अल्पमतको प्रधानमन्त्री बने ।
उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया शुरू हुनुपर्ने हो । तर संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै ओलीले विश्वासको मत लिन जरुरी ठानेनन् । बरू आफू प्रधानमन्त्री रहिरहेको अवस्थामा नै उनले राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्न सिफारिस गरे ।
ओलीकै सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार बनाउन दलहरूलाई गत बिहीवार २१ घण्टाको समय दिइन् । समयसीमा भित्रै विपक्षी गठबन्धनले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको थियो ।
केहीबेर अघिसम्म सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो पक्षमा जम्मा ९३ सांसद रहेको भनी ब्रिफिङ गरेका ओलीले पनि १ सय ५३ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको खुलासा भयो ।
राष्ट्रपतिले देउवा र ओली दुवैको दाबी खारेज गरिदिइन् । त्यसपछि मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक डाकियो । बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्यो । मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस गरेको डेढ घण्टामा राष्ट्रपतिले संसद विघटन भएको घोषणा गरिन् । कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ का लागि मध्यावधी निर्वाचन तोकियो ।
मध्यरातमा दोस्रोपटक संसद विघटनको घोषणा भएपछि विपक्षी दलहरूले पुनः अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन जाने निर्णय गरेका छन् । पुस ५ गते भएको संसद विघटनलाई बदर गरेको अदालतले यसपालि के गर्छ भन्ने अनिश्चित छ ।
