सन्दीपलाई राहत : जिल्लाकाे फैसलामाथि प्रश्न उठाउने गरी उच्चकाे आदेश-Sutra News

सन्दीपलाई राहत : जिल्लाकाे फैसलामाथि प्रश्न उठाउने गरी उच्चकाे आदेश

शुक्रबार, २३ चैत्र २०८०

शुक्रबार, २३ चैत्र २०८०

काठमाडाैं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान एवम् स्टार क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा झगडिया झिकाउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । गौशाला २६ लाई बलात्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको ८ वर्ष जेल सजाय तोक्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको लागि उच्च अदालत पुगेका सन्दीपविरुद्धको पहिलो सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश दिएको हो ।



दुबै पक्षका झगडिया झिकाउने आदेशसँगै आगामी वैशाख ३ गतेलाई अर्को पेशी तोकिएको छ ।

तल्ला तहका अदालतले गरेका फैसलामाथि न्यायाधीशले पुनरावलोकन आवश्यक देखेको खण्डमा झगडिया झिकाउने गरिन्छ । जसको अर्थ जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसला पूनरावलोकन गर्ने संकेत उच्च अदालत पाटनले गरेको छ । झगडिया झिकाउनु भनेको मुद्दाका दुबै पक्षलाई बोलाउन भनिएको हो ।

यदि तल्लो तहको अदालतले गरेको फैसला क्लिन वा खोटमुक्त देखिएमा झगडिया झिकाउने आदेश नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा तल्लो अदालतले गरेको आदेश स्वत: सदर भएको मानिन्छ ।

सन्दीपले दायर गरेको पुनरावलोकनमा झगडिया झिकाएर न्यायाधीशले सुनुवाइ आवश्यक रहेको सन्देश दिएका छन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलाविरुद्ध क्रिकेटर लामिछानेले गएको फागुन १० गते कानुन व्यवसायीका साथ आफैं उपस्थित भएर उच्च अदालत पाटनमा पुनरावलोकनका लागि पुगेका थिए । गौशाला -२६ लाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १८ वर्ष पूरा भएर बालिग भएको फैसला गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालय पनि गौशाला -२६ नाबालिग भएको दाबी गर्दै उच्च अदालत पुगेको छ, उक्त निवेदनमा पनि शुक्रबार नै सुनुवाइ भएको थियो ।

उच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्तापछिको पहिलो सुनुवाइमा झगडिया झिकाउने आदेशले सन्दीपको मुद्दाले नयाँ मोड पाउने आकंलन गरिएको छ । गौशाला -२६ को जाहेरीले बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका लामिछानेको मुद्दामा कस्तो फैसला आउला भन्ने चासो बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट