काठमाडाैं । श्रमिक भर्नाको प्रक्रियामा आफू सामेल हुन जापान सरकारले अस्वीकार गरेपनि करिब पाँच वर्षपछि नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारीको लागि जापान जान पाउने भएका छन् । नेपालले जिटूजी प्रणालीअन्तर्गत नै सरकारी तवरबाटै श्रमिक पठाउने प्रस्ताव गरेको भएपनि उक्त प्रस्तावमा जापान सहमत नभएसँगै म्यानपावर व्यवसायीमार्फत नै जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सन् २०१९ मै जापानमा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने समझदारी भएको भएपनि कार्यविधि नबन्दा नेपाली श्रमिक जापान जान पाएका थिएनन् । जापानसँग श्रम समझदारी भएको पाँच वर्षपछि बल्ल कार्यविधि तयार भएको हो ।
जिटूजी प्रक्रियाबाट कामदार लैजान जापानले अस्वीकार गरेसँगै जापान सरकारको चाहनाअनुसार नै म्यानपावर व्यवसायीले नै श्रमिक पठाउने गरी तयार गरेको कार्यविधि श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले माघ २५ गते नै स्वीकृत गरेर कार्यविधि कार्यान्वयनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित जापानी दूतावासमा पठाइएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि सन् २०२२ मा नेपाल-जापान संयुक्त कार्यदलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा नेपालले जापानलाई दक्षिण कोरियाकै मोडलमा श्रमिक लैजान प्रस्ताव गरेपनि जापानले श्रमिक पठाउने र माग गर्ने दुबै काम सरकारको नभएकाले व्यवसायीलाई नै गर्न दिनुपर्ने अडान राखेपछि जापान कै चाहनाअनुसार कार्यविधि तयार गरेको हो ।
अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरेर जापानमा सिपयुक्त श्रमिक पठाउन सक्नेछन् ।
सीपयुक्त जनशक्ति मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारको काम गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरूले श्रमिक पठाउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जापान जाने सीपयुक्त श्रमिकलाई आवश्यक सहजीकरण, भाषा तथा सीप प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न इच्छुक नेपाली संस्थाहरूले कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालन हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
जापानमा रोजगारीका लागी श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै स्वामीत्वको तालिम केन्द्र वा पूर्णकालिन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । भाषा परिक्षणको लागि परिक्षण केन्द्रमा जापानी भाषा पढाउने कम्तीमा दुई जना भाषा प्रशिक्षक अनिवार्य गरिएको छ ।
यस्तै, यो प्रणाली अन्तर्गत रोजगारीका लागि जापान जान ईच्छुक नेपाली नागरिकले जापान सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यताप्राप्त संस्था वा इजाजत पत्रप्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको जापानी भाषा परिक्षा र पेशागत सीपपरिक्षा उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । यस्ता योग्य जनशक्तिको विवरण सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागलाई उपलब्ध गराउने र विभागले सूची अद्यावधिक गरेर १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
जापानी र अंग्रेजी भाषाका कागजातहरू रोजगारदाता स्वयं वा रोजगार दाताकोको तर्फबाट तोकिएका प्रतिनिधिले दूतावासमा मागपत्र आएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार रोजगारीको लागि जापान जान चाहने श्रमिकका लागि मन्त्रालयले अहिलेसम्म लागत तय गरिनसकेको भएपनि नेपाली श्रमिकले जापानमा कमाउने एक महिनाको तलब बराबर हुनेगरी तोक्ने तयारी छ । रोजगार दाताले व्यहोर्ने भनिएको हकमा श्रमिकले रकम तिर्नुपर्ने छैन ।
हवाईभाडा, बिमा, स्वास्थ परिक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा भने कामदार स्वयंको खर्च हुनेछ । यसबाहेक म्यानपावर कम्पनीले कुनै शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको भएपनि श्रमिक छनौट हुनुपहिले नै लागेको खर्च भने म्यानपावरले लिन पाउने छन् ।
यो प्रणालीअन्तर्गत जापान जाने श्रमिकले मासिक करिब २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब पाउने छन् तर रोजगारदाता अनुसार तलब फरकफरक पनि हुन सक्ने छ । जापानमा यसअघि प्रशिक्षार्थी कामदार जाने गरेको भएपनि सिपयुक्त कामदार पहिलोपटक जान लागेका हुन् ।
