काठमाडौं- विश्वव्यापी बनिरहको कोभिड–१९ का संक्रमित नेपालमा बढिरहेका छन् । एक सय २० दिनसम्म लकडाउन घोषणा गरेको सरकारले साउन ४ गतेबाट खुला गर्‍यो । यद्यपि, संक्रमितहरूको दर बढ्दो छ । सुरुवातमा अधिकांश संक्रमितहरूमा खासै लक्षण नेखिए पनि पछिल्लो समय संक्रमितहरूमा कडा लक्षण पनि देखिन थालेपछि सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको छ । कोरोना महामारीसँग लड्दै गर्दा सरकारको कमजोरी के रहे र आगामी दिनमा कसरी सजग रहने ? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तसँग सूत्रन्यूजका समर्पण श्रीले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

कोभिड–१९ महामारीको हामी अहिले कुन चरणमा छौं ? तपाईँको मूल्यांकन कस्तो छ ?
कोभिड–१९ को एउटा चक्र हुन्छ । त्यसबाहेक कोरोनो संक्रमणको तहअनुसार पनि चरणहरूको वर्गीकरण गरिन्छ । पहिलो चरणमा संक्रमितहरू मुख्यरूपमा बाहिरबाट आयातित हुन्छन् । दोस्रो चरणलाई हामी स्थानीय संक्रमण भन्छौं । यो चरणमा आयातीत संक्रमितहरूबाट स्थानीय तहमा संक्रमण हुन्छ । त्यसबाहेक कुनै किसिमको स्रोतहरू नखुलिकन समुदायमै कही त्यस्ता संक्रमणहरू फेला पर्‍यो, जसलाई कहाँबाट संक्रमण भयो भन्नेबारे कुनै स्रोत पत्ता लगाउन सकेनौं भने त्यो तेस्रो चरणको संक्रमण हो ।

त्यसलाई हामी समुदाय तहमा भएको सक्रमण भन्छौं । त्यो तहलाई हेर्दा हामीले पहिलो चरण पार गर्‍यौं । पहिलो चरणमै बहुसंख्यक संक्रमितहरू आयातीत हुन्थे । त्यसबाहेक पछिल्ला केही समयमा आयातीत संक्रमितबाट स्थानीय तहमा पनि संक्रण्मा फैलिएको पुष्टि भयो । दोस्रो चरण पनि पार गर्‍यौं । अहिले आएर तेस्रो चरणको स्थितिको संकेतहरू पाइराखिएका छन् । यो संक्रमण समुदायसम्म नै फैलिएको हो कि भन्ने संकेत पाएका छौं । तर, त्यसलाई ठीक ढंगबाट स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौं ।

निजी स्वास्थ्य संस्थामा पीसीआर परीक्षण महँगो छ । सरकारले निजीमा पनि गर्न सकिन्छ भनेर शुल्क सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरूले त कसरी आफैँ परीक्षण गर्लान र ?
पीसीआर परीक्षण अरुभन्दा महँगो छ । पीसीआर परीक्षणको शुल्क व्यक्तिले नै बुझाउनुपर्‍यो भने धेरै नेपालीहरूको लागि ठूलो आर्थिक भार नै हुन्छ ।

निजी क्षेत्रबाट परीक्षण गर्दा त्यसमा सरकारले कुन हदसम्म अनुदान दिने वा सम्पूर्ण खर्च व्यक्तिले नै गर्ने हो, यसबारे नीतिगत रुपबाट स्पष्टता अझै पनि भइसकेको छैन । हामी चाहन्छौं आम नेपालीको पहुँचबाट पीसीआर परीक्षण बाहिर नहोस् । फेरि पनि कतिपय नेपालीले आफ्नै खर्चमा परीक्षण गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने सायद धेरैले गर्न नसक्ने स्थितिका कारण यो सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । त्यसकारण सरकारले नीतिगत रुपबाटै केही गम्भीर रूपमा निर्णय गर्छ भन्ने आशा छ ।

भिडियोमा हेर्नुस्:

सरकारले दैनिक दश हजारको पीसीआर परीक्षण गर्ने भनेको थियो । तर, त्यसको आधामात्र परीक्षण गरिरहेको छ । वाचाअनुसार किन नगरेको भनेर सरकारी अधिकारीलाई सोध्दा ‘हामीसँग दैनिक दश हजार परीक्षण गर्ने क्षमता छ, तर पूर्ण क्षमतामा परीक्षण गर्न जरुरत परेको छैन’ भन्छन् । सरकारको यस्तो तर्कमा तपाईं कत्तिको दम देख्नुहुन्छ ?

संख्याको कुराभन्दा पनि हामीले आवश्यकताअनुसार परीक्षण गरेका छौं कि छैनौं त्योचाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हो । यो मुद्दालाई लिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयभित्र पनि एकमत छैन भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ । हाम्रो लागि जरुरत नभएकै कारण कम परीक्षण गरिएको भन्ने कुरामा म सहमत छैन । अहिले परीक्षणको दायरा बढाउन जरुरी छ । त्यो दायरा बढ्दा कति हदसम्म पुग्छ, त्यो त थाहा छैन । तर बढाउनुपर्छ ।

अहिले पनि करिब १५ हजारको हाराहारीमा मानिसहरू क्वारेन्टीनमा बसिरहेका छन् । उच्च जोखिममा भएर उनीहरूलाई क्वारेन्टीनमा राखिएको हो भने १५–२० दिन त्यहाँ राख्नुको औचित्य देखिन्न । उहाँहरुको रिपोर्ट पोजेटिभ छ भने ‘आइसोलेसन’मा राख्ने, नेगेटिभ छ भने घर पठाइदिने हो भने धेरै सहज हुने थियो ।

लकडाउन खुकुलो हुने वित्तिकै मानिसहरूको चलायमानता बढ्छ, सम्पर्क र भेटघाट बढ्छ । त्यो बढ्नु भनेको संक्रमणको जोखिम बढ्नु हो । बढेको संक्रमणको जोखिमलाई न्युनीकरण गर्न हामीले अरु तयारी गर्नुपर्थ्यो । त्यो तयारी हामीले गर्‍यौंजस्तो लाग्दैन । त्यसैले हाम्रो लकडाउन खुकुलाइसकेपछि धेरै पक्षहरूबाट अव्यवस्थित भयौं ।

हामीकहाँ लकडाउन जसरी खोलिएको छ, स्वास्थ्य प्रोटोकलका हिसाबले त्यो कत्तिको मिल्दो छ ?
लकडाउन भनेको विशेष समयको कालखण्डमा संक्रमणलाई रोक्न अपनाइने एउटा प्रावधान हो । यसका केही नियम हुन्छन् । लकडाउन कार्यान्वयन गर्नुअघि हामीले केही तयारी गर्नुपर्छ । लकडाउन लगाइसकेपछि अरु विशेष तयारी गर्नुंपर्छ । लकडाउनलाई खुकुल्याउँदा पनि हामीले केही तयारी गर्नुपर्छ । त्यसैले यो लकडाउन भनेको सधैं कार्यान्वयन गर्ने विधि हैन । हाम्रोमा चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरियो । यो ढिलो वा चाँडो थियो भनेर पछाडि फर्केर मूल्यांकन गर्नुभन्दा पनि त्यतिखेर लकडाउन घोषणा गर्दा यथेष्ट तयारी गरेका थियौं कि थिएनौं ? त्योचाहिं महत्वपूर्ण कुरा हो ।

लकडाउनले सिर्जना गर्ने स्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि धेरै तयारी गरेका थिएनौंजस्तो लाग्छ । लकडाउनको बेलामा हाम्रा जनजीवन अफ्ठेरोमा पर्नुका कारण हामीले त्यसलाई व्यवस्थित बनाएनौं ।
लकडाउन घोषणा भइसकेपछि कुनै न कुनै दिन त्यसलाई खुकुल्याउनुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो । खुकुल्याउनका लागि पनि हामीलाई त्यसको मापदण्ड बनाउनुपर्छ । खुकुल्याउँदा त्यसमा पर्नसक्ने सम्भावित प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न तयारी गर्नुपर्छ । हामीले ठीक ढंगबाट मापदण्डसहित यसलाई खुकुल्याएको जस्तो लाग्दैन । र, त्यो लकडाउन खुकुलो बनाइसकेपछि जे–जस्ता स्थिति आउन सक्छन्, त्यो स्थितिलाई सम्बोधन गर्न हामीले राम्रो तयारी गरेजस्तो पनि मलाई लाग्दैन ।

लकडाउन खुकुलो हुने वित्तिकै मानिसहरूको चलायमानता बढ्छ, सम्पर्क र भेटघाट बढ्छ । त्यो बढ्नु भनेको संक्रमणको जोखिम बढ्नु हो । बढेको संक्रमणको जोखिमलाई न्युनीकरण गर्न हामीले अरु तयारी गर्नुपथ्र्यो । त्यो तयारी हामीले गर्‍यौंजस्तो लाग्दैन । त्यसैले हाम्रो लकडाउन खुकुलाइसकेपछि धेरै पक्षहरूबाट अव्यवस्थित भयौं ।

लकडाउन खुला गरेपछि संक्रमित अत्यधिक बढे । त्यसमाथि पछिल्लो समय लक्षण भएका संक्रमति देखिन थालेका छन् । अब हामी कसरी सचेत रहने ?
लकडाउनलाई खुकुल्याइसकेपछि संक्रमणको जोखिमलाई न्युनीकरण गर्न अरु प्रावधानलाई एकदमै इमान्दारीकासाथ प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले पनि मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ । हात धुने, सेनिटाइजहरू प्रयोग गर्ने प्रावधानलाई इमान्दारिका साथ निरन्तरता दिनुपर्छ ।

भौतिक दूरीलाई कायम गर्ने कुराहरूमा अफ्ठेरो पर्नसक्छ । तर, त्यसको मतलब भौतिक दूरीलाई फेरि पनि कायम गर्न नसक्ने भन्ने कुरा आउँदैन । हामीले हर प्रयास गर्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । यति गर्दागर्दै पनि संक्रमणको गति तेज भयो भने फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था नआउनला भन्न सकिन्न ।

लकडाउनलाई विस्तारै खुकुल्याउने हो कि फेरि फर्काएर हिजोकै जस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने हो वा यसलाई पूर्णरूपमा खोलिदिने हो भन्ने कुरा संक्रमणको गतिमा भर पर्ने कुरा हो । एउटा कुरा के पक्का हो भने संक्रमणको गति कमै हुँदा पनि हामी संक्रमणको जोखिमबाट मुक्त भयौं भन्ने मानसिकता अहिले राख्ने बेला भएको छैन । त्यसैले हामीले संक्रमणलाई न्युन गर्नका लागि हिजोदेखि अपनाउँदै आएका जति पनि सुरक्षाका प्रावधानहरू छन्, त्यसलाई अझै बढी निरन्तरता दिनैपर्छ ।

कोरोनाबाट मृत्यु भएका संख्यालाई हेर्ने हो भने कोही सामान्य बिरामीको पनि मृत्यु भएको छ । तर, कोही गम्भीर रोगका बिरामीलाई संक्रमण देखिए पनि निको भएर घर फर्किएका छन् । संक्रमणबाट कस्ता बिरामीको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा अझै यकिन हुन नसकेको हो ?
विश्वव्यापीरूपमा हेर्दा पनि दुई किसिमको मृत्युको प्रकृति देखिएको छ । एउटा दीर्घरोगको पृष्ठभूमिमा कोरोना संक्रमण भएर मृत्यु भएकाहरू, अर्को कुनै त्यस्तो किसिमको पृष्ठभूमि नभएर कोरोनाकै कारणले आएका जटिलताबाट भएको मृत्यु ।

कुनै दीर्घरोगको पृष्ठभूमि छ भने त्यसमा पनि पाको उमेरका बिरामीहरू छन् भने त्यस्तो पृष्ठभूमिमा कोरोना संक्रमण हुँदा मृत्यु हुने सम्भावना अत्यन्त उच्च हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा मृत्युको संख्यात्मक हिसाबले अझै पनि धेरै नभएको हुनाले वैज्ञानिक ढंगबाट विश्लेषण गरिहाल्ने संख्या पुग्दैन । 

हामीकहाँ मृत्युदर सामान्य देखिन्छ । पूर्ण संक्रमितहरूको अनुपातमा हेर्ने हो भने मृत्युदर एकदम कम छ । तर लक्षण देखिएकाहरूमध्ये मात्रै मृत्युदर हेर्ने हो भने त्यो उच्च हुन जान्छ । लक्षण देखिएका यहाँ कम छन् भनेर सरकारले नै भनिरहेको छ । त्यो कम लक्षण देखिएकाहरूमध्ये बाटै अनुपात निकाल्ने हो भने मृत्युदर उच्च हुनसक्छ । अहिले मृत्युदरकै बारेमा विश्लेषण गरिहाल्ने संख्या छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

अब कोभिडपछिको अवस्थाबारे पनि सोच्ने र पूर्वतयारी गर्ने बेला आएन र ? यसमा सरकार र नागरिकको दायित्व के होला ?
अहिलेको स्वास्थ्य संरचनाले हाम्रा समस्यालाई थेग्न नसक्ने रहेछ । यतिखेर पनि कोभिडले सिर्जना गरेको स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको दबाबका कारण स्वास्थ्य प्रणालीले अरु सेवा प्रदान गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली चुस्त हुन नसकेको रहेछ । पछि आउने दिनमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी यसको क्षमतामा वृद्धि गर्ने ? त्यो कुरा एकदम गम्भीररूपमा सोच्नुपर्छ ।
दोस्रो कुरा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संरचनाबाहेक आफ्नै व्यवस्थापकीय पक्षहरूलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने असाध्यै जरुरी देखिन्छ । किनकि, हामीसँग स्रोत नभएका कारणले मात्रै सम्बोधन गर्न नसकिएको भन्दा पनि कतिपय व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण स्रोतलाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्न नसकिएकाले समस्या समाधान गर्न सकिएको छैन । आउने दिनमा हाम्रो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने भनेको स्रोत र साधनले मात्रै हैन, व्यवस्थापकीय पक्षलाई पनि हेर्न जरुरी छ ।
त्यसबाहेक स्वास्थ्यको मामिलामा बहुपक्षीय सरोकार अभिव्यक्त हुनुपर्‍यो । अरु क्षेत्रको पनि संलग्नता हुनुपर्‍यो । र, नागरिक आफैँ पनि सचेत हुनुपर्‍यो ।

कोभिड–१९ को महामारीसँग लड्दै गर्दा सरकार र हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएका राम्रा र नराम्रा पक्ष के–के हुन् ?
हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार सकारात्मक पक्ष हो । आजको दिनमा समुदायसम्मै स्वयंसेवा गर्ने जुन प्रणाली छ, त्यो असाध्यै राम्रो छ । यसले जनता र स्वास्थ्य प्रणालीको बीचमा सम्पर्क स्थापित गरेको छ । त्यो हाम्रो सकारात्मक पक्ष हो । 

कोभिड यस्तो समयमा आयो कि जुनबेलामा हामी संघीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका थियौं । हाम्रो सिंगै स्वास्थ्य प्रणालीको पुनःसंचरनाको अभ्यास भइरहेको छ । यो अभ्यासको प्रक्रियामा यतिखेर विभिन्न तहका सरकारहरूको बीचमा अन्योलता छ । कसले के काम गर्ने, कसले कति जिम्मेवारी बहन गर्ने ? यो अन्योलता भइरहेको बेलामा यो प्रकोप आयो । त्यसैले यो अन्योलता यसरी चुलियो कि कुन तहले के काम गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रणाली कमजोर भइदियो ।

त्यसकारण यतिखेर प्रणालीको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै संयोजन हो । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म जुन किसिमको संयोजन वा सहकार्य हुनु पर्दथ्यो, त्यसमा सरकार चुकेको जस्तो लाग्छ । हामीसँगै भएका स्रोतहरू पनि ठीक ढंगबाट सञ्चालन हुन सकेन ।

संक्रमणको बेला सरकारको रबैया र कार्यशैलीमाथि धेरैको असन्तुष्टि छ । केही समयअघि स्वास्थ्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि विवादित बन्यो । जनस्वास्थ्यको सबालमा सरकार र राजनीतिक दल संवेदनशील नभएका हुन् त ?
अहिले निकै अफ्ठेरो स्थिति छ । सरकारको विभिन्न प्राथमिकता पनि बाँडिएको जस्तो देखिन्छ । एकातिर सीमानाको मुद्दा चलिरहेको छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि संकट छ । यसले कहीँ न कहीँ सरकारको प्राथमिकतालाई गिजोलिरहेको छ । सरकार हाँकिरहेको दलभित्र पनि एक प्रकारको अस्थिरता देखिएको छ । त्यसले गर्दा पनि प्राथमिकता वा चुस्ततामा कमी आएको हुनसक्छ ।
मनोवैज्ञानिक ढंगबाट ती सबै पाटाको अभिव्यक्ति पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएको होला । यद्यपि यो समस्या एउटा मन्त्रालयमा मात्र आएको हैन । सिंगो सरकारभित्र आएको हुँदा यस्तो भएको हुनसक्ला ।

विश्व नागरिक समाजको अभियान के हो भने भोलि खोपको विकास भयो, औषधिको विकास भयो भने त्यस्ता खोप र औषधिलाई कसैले पनि नाफाको लागि उत्पादन गर्न पाइँदैन । यो आम जनताको पहुँचमा हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि विज्ञहरूको पुल त छ । सायद विज्ञहरूबीचमा पनि यो खालको अन्तक्र्रिया र सम्बादहरू एउटा निचोडमा पुग्ने खालका अभ्यास नभएको कारण सरकारभित्र वा सरकारबाहिरको मानसिकता विकास भएर पनि यस्ता खालको अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ ।

तर, जे भए पनि कतिपय ठाउँमा कुराहरू सही भए पनि ठीक समय र ठीक परिवेशमा त्यो अभिव्यक्ति भएन भने त्यसले अर्को खालको अर्थ लगाउन सक्छ ।

यो महामारीमा निजी क्षेत्रबाट खासै योगदान भएको देखिन्न । जटिल अवस्थामा त आखिर सरकारी अस्पताल र सरकारी जनशक्तिमै भर पर्नुपर्ने रहेछ नि ?
निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नका लागि स्पष्ट नीति बनेजस्तो लाग्दैन । निजी क्षेत्रलाई मात्र दोष दिइहाल्ने भन्दा पनि सरकार र निजी क्षेत्रको बीचमा जुन किसिमको संयोजनकारी सम्बन्ध हुनुपथ्र्यो । अथवा सरकारले निजी क्षेत्रलाई जसरी परिचालन गर्नुपथ्र्यो । त्यसबारे धेरै अभ्यास भएजस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसले गर्दा पनि निजी क्षेत्रमा भएका थुप्रै सम्भावनालाई संकटको बेलामा सही रुपबाट परिचालन गर्न सकेनौं । आम जनता त्यसबाट धेरै लाभान्वित हुन सकेनन् ।

यतिबेला नागरिक समाजलगायत विश्वव्यापीरूपमा कस्ता खाले प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ?
यो समस्या एउटा देशको होइन, विश्वव्यापी हो । कोभिडको प्रकोपले सिर्जना गरेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापीरूपमा केही मुद्दा उठिररहेका छन् । यो समस्यालाई हल गर्न पनि विश्वव्यापरूपमै सहयोग र प्रतिबद्धताको जरुरत पर्छ । खास गरेर विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासम्मेलन यसपालि ‘भर्चुअल’रूपमा भयो । थुप्रै राष्ट्र प्रमुखहरूले महामारी एउटा देशको प्रयासले मात्र रोकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसैले विश्व सहकार्य र सोलिडारिटी चाहिन्छ, विश्वलाई विभाजित र एउटाले अर्कोलाई दोष दिएर समस्या हल हुँदैन भन्ने नागरिक समाजको अभियान छ ।

यस अर्थमा विश्वव्यापीरूपमा उठेको अभियानअनुसार सबै देशलाई जोड्न बनेको एउटा कडी विश्व स्वास्थ्य संगठन हो । संगठनको मञ्चबाट सहकार्य र त्यो सहयोगी राष्ट्रहरूको बीचमा हुनसक्छ । त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठन एउटा जिम्मेवार संगठनको रूपमा क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ ।

तर, अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिँदै आएको अनुदान पनि बन्द गर्‍यो । यही बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले विभिन्न आरोप खेप्नुपरेको अवस्था छ । यसरी डब्लुएचओलाई दोषारोपण गर्नु ठीक हो ?

ठीक होइन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनमाथि जुन किसिमको दोषारोपण गरिरहेको छ र संगठनले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेन भन्ने आरोपसहित अमेरिकाले दिने सहयोग बन्द गर्‍यो । त्यतिमात्र नभएर अमेरिका स्वयं विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिर पनि निस्क्यो । यतिबेला यो उपयुक्त थिएन ।

यसले अहिले हामीलाई धेरै संवेदनशील बनाइरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा यस्तो खालको अभ्यासको आलोचना गरिएको छ । यो समस्यालाई हल गर्नको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको सक्रियता जरुरी छ । आगामी दिनमा पनि यस्ता किसिमका प्रकोपहरू आउनसक्ने सम्भावना भइरहेको हुँदा डब्लुएचओ चुस्तरूपमा उपस्थित हुन जरुरी छ ।

यसलाई हामीले बचाउनुपर्छ भन्ने एक ढंगको अभियान चलिरहेको छ ।

योसँगै विश्वव्यापी रूपमा उठेको गम्भीर अभ्यास के हो भने अहिले कोभिड १९ विरुद्धमा खोपको विकास गरिएको छ । कतिपय देशहरूले दाबी पनि गरिरहेका छन् । यो सफलताको बाटोजमा गएको छ । धेरै आशालाग्दा नतिजा आएका छन् भन्ने खालका वैज्ञानिक लेखहरू आएका छन् । डब्लुएचको आफैँ पनि आशावादी छ कि भविष्यमा यस्तो खोप बन्ला भनेर । त्यस्तै गरेर यसको औषधि पनि बन्लान् र ? त्यो अवस्थामा विश्व नागरिक समाजको अभियान के हो भने भोलि खोपको विकास भयो, औषधिको विकास भयो भने त्यस्ता खोप र औषधिलाई कसैले पनि नाफाको लागि उत्पादन गर्न पाइँदैन । यो आम जनताको पहुँचमा हुनुपर्छ । यसबाट कोही गरिब देशका नागरिकहरू वञ्चित हुनु हुँदैन है भन्ने अभियान पनि विश्वव्यापीरूपमा चलिरहेको छ । जुन असाध्यै सशक्त हो भन्ने लाग्छ । यसमा हामी पनि सरिक हुनुपर्छ ।

भ्याक्सीनकै कुरा गर्नुपर्दा कतिपय देशले ‘हामी सफलताको नजिक छौं’ भनेर दाबी गरिरहेका छन् । के दाबी गरेअनुसार खोप तत्काल बन्नसक्ने सम्भावना होला ? यदि बनिहाल्यो भने पनि नेपालजस्तो देशमा सजिलै पहुँचमा आउला ?

खोप सफलता साथ बन्छ भन्ने आशा गर्ने हो । केही संकेत छन् । तर, यस्ता कतिपय रोगहरूको खोपको विकासमा वर्षौंदेखि वैज्ञानिकहरू जुधिरहेका छन् । केही आशाका संकेतहरू देखिन्छन्, तर पछि गएर निराश हुनुपरेको पनि छ । औँलोविरुद्ध खोपको विकास हुन थालेको २०औं वर्ष भइसक्यो, एचआइभीविरुद्ध खोपको विकास गर्न वैज्ञानिकहरू खटेका वर्षौं भइसक्यो । यसकारण अहिले कोरोना भाइरसविरुद्ध जुन किसिमको आशालाग्दो कुरा देखिएको छ । हामी आशामात्र गर्न सक्छौं ।

हाम्रोजस्तो देशले उपभोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीेजस्ता कयौं देश छन्, जसले खोप बनेपनि उसलाई महँगो पैसा तिरेर खोप किन्नुपर्ने अवस्था आए किन्न सक्दैनन् । फेरि पनि हामीले कसैबाट ऋण वा दानै माग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था भयो भने कहिल्यै पनि हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं कि नेपालीहरूको पहुँचमा त्यो भ्याक्सिन पुग्छ ।

हामीले अरुकै सहयोग र दानमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था बन्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो इच्छाले भन्दा पनि दाताहरुको दया र इच्छामा भर पर्नुपर्ने कुरा भयो । त्यसैले यदि त्यो खोपको मूल्य हाम्रो देशले पनि किन्न सक्ने होस् । अहिले विश्व समुदायले चलाइरहेको अभियान पनि यही हो ।

हामी कोरोना संक्रमणसँगै जुधिरहेका त छौं नै । यतिबेला अन्य सरुवा रोगको महामारी पनि देखिन थालेका छन् । यी दुवै कुरामा कसरी सचेतना अपनाउन सकिएला ?
कोभिड–१९ को प्रकोप हामीभित्र उब्जिएको नयाँ समस्या हो । यो नहुँदा नहुँदै पनि अनगिन्ती समस्याबाट हामी पीडित भइरहेका छौं । हाम्रो संरचना र स्रोतहरू हामीले दिनहुँ भोगिरहेका स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि अपर्याप्त थिए ।

स्वास्थ्य सेवामा गर्नुपर्ने लगानी नागरिकले नै गर्ने हो । नागरिकले गर्दा यस्तो कल्याणकारी ढाँचाको लगानी होस्, जसअन्तर्गत धेरै हुनेले धेरै योगदान गरोस् र थोरै हुनेले थोरै । आवश्यकता अनुसार प्रत्येक नागरिकले उपभोग गर्न पाओस् ।

अफ्ठेरोमा थपिएको यो नयाँ समस्या हो । त्यसैले यो समस्याले स्वास्थ्य प्रणालीमा अत्यधिक भार थपिदिएको छ । यही भारका कारण स्वास्थ्य प्रणालीले अरु समस्यालाई सम्बोधन गर्न चुकिरहेको छ ।
भार थेग्न नसकेर पातलिँदै गइरहेको छ । यतिखेर कोभिड–१९ को समस्यालाई सम्बोधन गर्दागर्दै अरु समस्यालाई लापरबाही गर्नु हुँदैन । ती समस्याहरू पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण र जोखिमपूर्ण छ ।
हाम्रो प्रणालीलाई ती समस्या समाधान गर्नसक्ने तहसम्म उचाल्ने क्षमता वृद्धि गर्नुपर्‍यो ।

अन्त्यमा, सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुनुपर्ला ?
अबको दिनमा स्वास्थ्य प्रणालीको कुरा गर्दा कोभिडमै केन्द्रिकृत गरेर हुँदैन । सिंगो स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले हामीसँग दुई वटा विकल्प छन् । एउटा विकल्प भनेको हामी साँच्चै नै विश्वव्यापीरूपमा बढी चलिरहेको बजारिया ढाँचामा जान्छौं । वा, वास्तवमा राज्यको दायित्वसहित नागरिकको हकलाई आत्मसात् गरेर कल्याणकारी ढाँचामा जान्छौं । यी दुईबीचमा अब सरकारले विकल्प रोज्नु जरुरी भइसकेको छ ।

अब स्वास्थ्यको लागि हाम्रो प्रणाली कल्याणकारी ढाँचामा जानुपर्छ । कुनै पनि नेपाली गरिबीकै कारणले मात्र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् । स्वास्थ्य सेवामा गर्नुपर्ने लगानी नागरिकले नै गर्ने हो । नागरिकले गर्दा यस्तो कल्याणकारी ढाँचाको लगानी होस्, जसअन्तर्गत धेरै हुनेले धेरै योगदान गरोस् र थोरै हुनेले थोरै । आवश्यकता अनुसार प्रत्येक नागरिकले उपभोग गर्न पाओस् । कसले कति योगदान गरेको छ भन्ने आधारमा नागरिकले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्ने होइन कि कसलाई कति स्वास्थ्य सेवाको जरुरत त्यसको आधारमा सेवाको उपभोग गर्न पाओस् ।

जिम्मेवारी ढंगबाट अत्यन्तै प्रतिबद्धतासहित हामीले हाम्रो प्रणालीलाई लोक कल्याणकारी ढाँचामा रुपान्तरण गर्न सक्यौं भने त्यो सम्भव छ । हामी जानुपर्ने बाटो पनि त्यही हो ।