काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि खनिदै आएको छ । कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने वा गृहमन्त्री लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने माग राख्दै आएको छ ।
लामिछानेमाथि खनिदै आएको कांग्रेसलाई पाँचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले साथ दिने संकेत गरेको छ । मंगलबार भएको शक्ति प्रदर्शनमा सरकारी दमनमा परेकाे राप्रपाले बुधबार संसद बैठकमा कांग्रेसकाे पक्षमा आफूलाई उभ्यायाे । राप्रपाले पनि सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेकाे राजीनामा माग गरेकाे छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेको विषयमा कांग्रेससहित प्रतिपक्षी दलहरु आक्रोशित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले ठूला दलका शीर्ष नेताहरूसहित सचेतकलाई बैठकमा बोलाएर मिलेर जान आग्रह गरेका थिए । तर, कांग्रेसले आफ्नो माग यथावत रहेको बताउँदै सरकार जिम्मेवारपूर्ण बन्नु पर्ने सन्देश दिएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लामिछानेका कारण सहकारी पीडितले न्याय पाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यता सत्तारुढ दलहरूले बिना आधार व्यक्ति केन्द्रित भएर प्रहार नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री लामिछानेका कारण पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितलाई न्याय दिन र त्यसमाथि छानबिन गर्न बाधा उत्पन्न भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
सत्तारुढ एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले पनि सहकारीको बचतकर्ताको बचत अपचलन गर्नु ठगीको विषय भन्दै बचतकर्ता रकम सुनिश्चित गर्ने काम सरकारकै भएको बताए । उनले सूर्यदर्शन सहकारीको विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले सदनमा बहस नगर्न आग्रह गरे ।
सहकारी प्रकरणले घेरिएका लामिछाने भने यतिखेर मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउँछु भन्दै मिडियाबाजीमा देखिएका छन् । बुधबार प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि जनकपुर पुगेका उनले मिटरब्याज पीडितलाइ न्याय दिलाएरै छाड्ने आश्वासन दिए ।
गृहमन्त्री लामिछानले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बनेको आयोगले काम थालेको, जिल्ला स्तरमा अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित आवेदन माग्ने काम सुरु भएको बताए । घटना विशेष अध्ययन गरी आयोगले निष्कर्ष दिने भएकाले केही समय धैर्य गर्न उनको आग्रह थियो ।
छलफलमा पीडित पक्षले साहुकारको एकलौटी दाबीका आधारमा दायर रिटअनुसार अदालतको आदेश मुताविक आफूमाथि भइरहेको धरपकड रोक्न माग गरेका थिए ।
पुराना निवेदन उपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बहानामा इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीले पीडितको इच्छाबेगर जबरजस्ती मिलापत्र गराउने काम भइरहेको भन्दै मिटरब्याज पीडितले गृहमन्त्रीसँग आफूले न्याय पाउने अपेक्षा रहेको बताए । सुरक्षा अधिकारीसँग छलफल गरिरहेकै अवस्थामा मिटरब्याज पीडित भेट्न पुगेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले न्याय दिने आश्वास दिएका हुन् ।
तर, उनीमाथि देशकै ठूलो दलले सोधेको प्रश्नमा कहिलेसम्म मौन रहने हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
