काठमाडौं – नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेपछि पार्टीमै विवाद शुरु हुन थालेको छ । मन्त्री फिर्ता गराउने निर्णय सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई नै चित्त बुझेको छैन । गएको जेठ २२ गतेको पार्टीको बैठकले पर्यटनमन्त्रीबाट प्रेमबहादुर आले, स्वास्थ्य मन्त्रीबाट विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्रीबाट रामकुमारी झाँक्री र श्रममन्त्रीबाट कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रीहरुले नै नहट्न अडान कायम राखेका छन् । बजेट स्वीकृत भइसक्दा पनि पार्टीमा मन्त्री फेरबदल गर्ने निर्णय अलपत्र पर्दै आइरहेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न दबाब दिने निर्णय गरेसँगै पर्यटनमन्त्री आले र सहरी विकासमन्त्री झाक्री नै यस निर्णयमा सन्तुष्ट रहदै आएका छन् । अध्यक्ष नेपालले पार्टीका मन्त्रीहरुलाई सहज तरिकाले फिर्ता हुन गरेको निर्देशन दिएका छन् । तर कोटेश्वरस्थित नेपाल निवासमा मन्त्री झाक्रीका कारण चर्काचर्की नै भयो ।
छलफलमा सबै मन्त्रीलाई ‘पार्टीले मन्त्री फेर्ने निर्णय लिईसकेको छ, तपाईहरुले सहयोग गर्नुहोस’ भन्ने प्रस्ताव गरे लगत्तै सहरी विकासमन्त्री झाक्रीले आपत्ति जनाइन् । एमालेबाट विद्रोह गरेर नेपाललाई नयाँ पार्टी खोल्न उक्साएकी मन्त्री झाक्रीले आफूहरुले राम्रै काम गरिरहेकोले आफूलाई नहटाउन आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन् – ‘हामीलाई किन हटाउनु प¥यो, हामीले राम्रै काम गरिरहेका छौँ, फोहोर ब्यवस्थापनको कार्य मेरै पहलमा सम्पन्न भईरहेको छ, अब त्यो कार्य निष्कर्षमा पुग्ने अवस्थामा छ । अन्य काम पनि भईरहेका छन,’ नेपाल समक्ष मन्त्री झाक्रीले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘राम्रो काम गरिरहेको अवस्थामा पनि हामीलाई हटाउनु हुन्छ भने मेरा लागि अध्यक्ष मरेतुल्य बराबर हुनुभयो ।’
त्यति मा होइन् मन्त्री झाक्रीले महिलाका लागि छुट्टै पार्टी बनाउने चेतावनी समेत दिएकी छिन् । छलफलमा पर्यटनमन्त्री आलेले पनि स्थायी कमिटीको निर्णय सच्चाएर धनबहादुर बुढालाई मन्त्री बनाउनु पर्ने शर्त राखेका थिए । ‘एकजना महिला पनि सिफारिस भएका छैनन्, भुगोलअनुसार मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्नुपर्ने त्यो पनि भएको छैन, यस्तो तरिकाले मन्त्रीमण्डल कसरी हेरफेर गर्नुहुन्छ रु’ आफूहरूलाई हटाउने भए एक जना महिला समावेश गरेर धनबहादुरलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
कोटेश्वरमा भएको छलफलमा अध्यक्ष नेपालसँग मन्त्रीहरूले सरकारबाट बाहिरिन पाँच बुँदे माग पनि अघि सारे । बैठकमा मन्त्रीहरूले नयाँ मन्त्रीहरू समावेशी आधारमा छानिनुपर्ने, गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने, एकै जिल्लाका २ जना मन्त्री बनाउन नहुने, राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्न नपाइने र राष्ट्रियसभाबाट बजेट पारित हुँदासम्म पर्खने सर्त राखेका छन् ।
