गत असार २७ गते गरिएको दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १० मध्यमार्गी नेताहरूबीच नै फूट आएको छ ।
गत शुक्रवारदेखि आइतवारसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दश भाइमध्ये कतिपय नेताहरू चुप बसेका थिए भने घनश्याम भुसाल, भीम रावल र केही केन्द्रीय सदस्यले भने दश बुँदे कार्यान्वयनमा नेतृत्त्व इमान्दार बन्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
उनीहरूले पनि त्यो आवाज औपचारिकताका लागि मात्र उठाएको टिप्पणी हुन थालेको छ । दश बुँदे कार्यान्वयन नभएपछि आफू सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज बन्न नपाएको इख भीम रावललाई छ भने घनश्याम भुसालले प्रतिनिधि सभाको विघटन गलत थियो भनेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा राखेका थिए ।
तर योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य लगायतका नेताहरूले भने विधान महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरिएका दस्तावेजमाथि कुनै आवाज उठाएनन् । उनीहरू ओलीकै लाइनमा हिँडेको विश्वास गर्न थालिएको छ ।
तर स्थायी कमिटीका रावल र भुसाललगायत केही केन्द्रीय सदस्य भने दश बुँदे सहमति जसरी पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा उभिएका छन् ।
यद्यपी आज बस्ने स्थायी कमिटीमा दश बुँदेको कार्यान्वयनबारे छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् ।
गत भदौ २ गते एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन हुँदा त्यतिबेलासम्म नेता नेपाललाई साथ दिएका दश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले ओलीलाई साथ दिएका थिए । दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने थेगो उनीहरूको फेस सेभिङ थियो ।
नवौं महाधिवेशनदेखि नै नेता माधवकुमार नेपाललाई सहयोग गर्दै आइरहेका मध्यमार्गी नेताहरूले अन्तिम अवस्थामा नेपालको साथ छाडेका थिए । तर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओली पक्षले बारम्बार आफूमाथि कारवाही गर्नपर्ने कुरा उठाउन थालेपछि उनीहरू जंगिएका थिए ।
‘दुई दुई पटक संसद विघटन गर्नेले कान समातेर कतिपटक उठबस गर्नुपर्ने हो ? यो कुरा पनि उठाइदिए हुन्थ्यो,’ जवाफमा एक नेताले भनेका थिए ।
गत असार २७ गते एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष ओली पक्षबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त दशबुँदे सहमति हुबहु लागू गर्न ओलीले चासो देखाएका छैनन् । ओलीले आफ्नो सरकार ढालेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै मध्यमार्गी नेताहरूमाथि आफ्नो दस्तावेजमै तितो पोखेका थिए ।
एमालेलाई २०७५ सालको जेठ २ गते फर्काउने मध्यमार्गी नेताहरूको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिममा भीमबहादुर रावलको इन्चार्ज खोसिएको छ भने वागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यको ठाउँमा माओवादी छोडेर गएका रामबहादुर थापा कायमै छन् ।
एमालेले यही असोज १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा विधान महाधिवेशनको आयोजना गर्दैछ । त्यसैको छलफलका लागि भन्दै शुक्रवारदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको हो । बैठकमा ओलीले राजनीतिक दस्तावेज पेश गरेका छन् भने महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठानिक प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
विधान महाधिवेशनका लागि प्रस्तावित दस्तावेजमा छलफल गर्न बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा असन्तुष्ट नेताहरूले आफ्नो माग सम्बोधन गर्न आवाज उठाइरहेका छन् ।
‘दशबुँदे सहमतिलाई स्थायी र केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको छ तर व्यवहारमा लागू भएको छैन,’ केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले भने, ‘यसको बुझाइ, कार्यान्वयन र आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा एकरूपता छैन । एकरूपता बनाउन छलफल गरौँ भन्ने माग राखेको हो ।’
तर ओली पक्षका नेताहरूले भने केन्द्रीय कमिटी बैठक लगत्तै स्थायी कमिटी बैठक डाकिने र दशबुँदे सहमतिबारे छलफल गरिने बताएका छन् । ‘पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले भने, ‘दश बुँदे सहमति लागू भइसकेको छ, यसबारे छलफल गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । यदि यसबारे थप छलफल गर्ने हो भने यसलगत्तै स्थायी कमिटी बैठक आयोजना गरेर त्यहीं गरे भइहाल्यो नि !’
रावलले त केन्द्रीय कमिटी बैठक नै छोडेरसमेत हिँडेका छन् । असन्तुष्ट मानिएका रावल केन्द्रीय कमिटी बैठक छोडेर हिंड्नु र उपस्थित नै नहुनुलाई अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ ।
