लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न साउन २७ गते प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचित बनेका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसामू अविश्वासको प्रस्तावसँगै संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न समावेदन गरिएको थियो । शेरचनले सोही समावेदनअनुसार संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम साउन २७ गते प्रदेशसभा आह्वान गरेका हुन् ।
८० सदस्यीय प्रदेशसभा भएको लुम्बिनीमा एमाले एक्लैको सांसद संख्या जम्मा ३८ रहेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका १९, कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद रहेका छन् ।
लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४१ सांसद चाहिन्छ । अहिले विपक्षी गठबन्धन एक भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव सोझै पारित हुने देखिन्छ ।
उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचित सांसद बिमला वलीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले निकै कसरत गरेका थिए । उनीमाथि सांसद वलीलाई अपहरण र बन्धक बनाएको आरोप लागेको छ ।
उनले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको सार्वजनिक गरिसकेकी छन् ।
यससँगै माओवादी केन्द्रका सांसद कूलप्रसाद केसीको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो सहज भएको छ । गण्डकीमा विपक्षी गठबन्धनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाएर कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई बनाएको थियो ।
गण्डकीपछि लुम्बिनीबाट एमालेको सरकार खोस्ने योजना शुरू भएको थियो । अब मुख्यमन्त्री पोखरेलको दिनगन्ती शुरू भएको लुम्बिनीका एक सांसदले बताए ।
