काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला सङ्ग्रौलाले कोभिड-१९ का कारण विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूकोबारेमा सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् ।
उनले कोरोना महामारीबाट प्रभावित बनेकाहरुको लागि पहिलाको सरकारले केही नगरेको आरोप लगाएकी छन् ।
‘ विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन् । विदेशमा काम गरिरहेका दशौँ हजार नेपाली युवा स्वदेश फर्किसकेका छन् । तर उनीहरूको पुनर्स्थापना तथा रोजगारीका लागि विगतको सरकारले कुनै पहल गर्न सकेन। विगतको सरकारले प्रभावकारी उद्धार गर्नुको साटो उसमाथि उद्धारका नाममा महँगो चार्टर्ड उडानहरू गरेर कमिसनमा लिप्त रहेको आरोप सरकारमाथि लाग्यो । अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण दर केही कम भएको देखिएको भएता पनि बेरोजगारीको समस्या भने यथावत् नै रहेको छ ।’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
प्रस्तावको समर्थकमा प्रमिला राई र रामबहादुर विष्ट रहेका छन् ।
यस्तो छ प्रस्ताव
श्री सचिव,
प्रतिनिधि सभा ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम देहायको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि छलफल गर्न सूचना दिएको छु ।
जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव :
विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन् । विदेशमा काम गरिरहेका दशौँ हजार नेपाली युवा स्वदेश फर्किसकेका छन् । तर उनीहरूको पुनर्स्थापना तथा रोजगारीका लागि विगतको सरकारले कुनै पहल गर्न सकेन। विगतको सरकारले प्रभावकारी उद्धार गर्नुको साटो उसमाथि उद्धारका नाममा महँगो चार्टर्ड उडानहरू गरेर कमिसनमा लिप्त रहेको आरोप सरकारमाथि लाग्यो । अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण दर केही कम भएको देखिएको भएता पनि बेरोजगारीको समस्या भने यथावत् नै रहेको छ ।
कोभिडका कारणले उत्पन्न बेरोजगारी समस्या तथा यसले सिर्जना गरेको गरिबीको समस्या कहाली लाग्दो छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा क्रममा विभिन्न कारणले निधन भएकामध्ये धेरै श्रमिकको सम्बन्धित मुलुकमा नै अन्त्येष्टि गरिएको छ । उनीहरुका परिवारले आफ्नो प्रियजनको मुख पनि हेर्न पाएनन् । कोभिड–१९ ले गर्दा महिलाहरू अरू बढी प्रभावित भएका छन् । उनीहरूले रोजगारी गुमाएका कारण हजारौँ परिवार गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा नपाउने र बाल विवाह बढेर गएको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन् । विशेषतः महिलाहरूमा घरेलु हिंसा बढ्नुका साथै उनीहरूमा मानसिक समस्या समेत बढेको देखिएको छ ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने भनेको छ तर ती केन्द्रले कसरी काम गरि रहेका छन्, भन्ने स्पष्ट छैन। त्यसैले रोजगारी क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिलाई अन्त्य गरी सम्मानित तथा न्यायपूर्ण रोजगारीको वातावरण तयार गर्न तत्काल कदम चल्नु पर्ने आवश्यकता छ । देश भित्रै रोजगारी गुमाएका र विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका नेपाली दाजुभाइ, दिदी बहिनीहरूको लागि प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी सिर्जना, तालिम, सहुलियतयुक्त ऋण तथा बजार समेत सुनिश्चित गर्न एउटा स्पष्ट मार्गचित्र बनाई त्यही अनुसार काम गर्नु अहिलेको सरकारको दायित्व तथा कर्तव्य हो । यो विषयमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नको निमित्त संसद्ले पहल गर्न अत्यावश्यक भएकाले यो प्रस्ताव ल्याइएको हो ।
छलफल गर्नु पर्नाको कारण :
१. कोभिड– १९ बाट सृजित समस्याले वैदेशिक रोजगारमा कतिले ज्यान गुमाए, कतिले रोजगारी गुमाए, कति स्वदेश फर्किए त्यसको विस्तृत तथ्याङ्क सरकारसँग माग गर्न ।
२. कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट के कस्तो सहयोग भएको छ ? त्यसको जानकारी माग गर्न ।
३. वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र स्वदेशमै पनि बेरोजगार भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले के कस्तो राहत र रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ ? प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना के छ ? त्यसको विस्तृत जानकारी माग गर्न ।
४. वैदेशिक रोजगार असुरक्षित भएकोले त्यसलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको योजना के छ? अहिलेसम्म सम्झौता तथा समझदारी भएका मुलुकमा अनुगमन किन नभएको हो ? अब कुन कुन देशसँग अनुगमन र श्रम सम्झौता हुँदैछ, त्यसको जानकारी सरकारसँग माग गर्न ।
५. रोजगार सेवा केन्द्रको अवस्था कस्तो छ र यसले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी माग गर्न ।
सम्बन्धित मन्त्रालय : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा ।
प्रस्तावक
नाम, थर : डा. डिला सङ्ग्रौला पन्त
समर्थक
नाम, थर : प्रमिला राई
नाम, थर : रामबहादुर विष्ट
मिति : २०७८।०४।२२
