काठमाडाैं । सरकारले विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने भएकाे छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएकाे विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यस्ताे व्यवस्था गरिएकाे हाे ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकेबमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छन् ।
सार्वजनिक विद्यालयले भने शुल्क लिन पाउने छैन । नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को मातहत हुनेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन ।
यस विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम् दर, मिति २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त हुने शिक्षकको निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को व्यवस्था समेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावलीबमोजिम निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुनेछ ।
यसैगरी, विद्यालय कर्मचारीका लागि कर्मचारीका लागि सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पेसागत मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ ।
