गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीवार (आज) विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको छ । तर स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले विपक्षी गठबन्धनको साथ दिने भएपछि गुरुङले विश्वासको मत नपाउने पक्कापक्की देखिएको छ ।
आफू प्रदेश सभा विघटनको विपक्षामा रहेको भन्दै मनाङेले आफूले विपक्षी गठबन्धनका मुख्यमन्त्री उम्मेदवार कृष्णचन्द्र पोखरेललाई साथ दिने बताएका छन् ।
मनाङे विपक्षी गठबन्धनमा लागेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई जसरी पनि गण्डकी जोगाउन आदेश दिएका छन् ।
आफूनिकट नेताहरूसँग बालुवाटारमा कुरा गर्दै ओलीले एकाध सांसदलाई आफूतिर पार्न कुनै कसर बाँकी नछोड्न निर्देशनसमेत दिएका हुन् ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेले विपक्षी दललाई साथ दिएको भनेर बुधवार नै ओलीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई बोलाएर यसबारेमा थप जानकारी लिएका थिए ।
यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध दायर गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिन मनाङे र जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएका थिए । आफ्नो सांसद अपहरणमा परेको भन्दै जनमोर्चाकी अर्की सांसद पियारी थापाले निवेदन दिएपछि त्यसदिनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो ।
त्यसपछि मनाङेलाई गुरुङले मन्त्री बनाए । अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने दिन वैशाख २७ गतेलाई तोकियो । तर त्यसअघि नै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिए ।
तर विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि गुरुङनै अल्पमतको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अल्पमतको मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण उनले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
जनमोर्चाले हटाएका सांसद कृष्ण थापा अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको छ । उनी तटस्थ बस्ने बताइसकेका छन् । थापा र मनाङे दुवै तटस्थ बस्दा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने स्थिति आउने थियो ।
अन्तिम समयमा मनाङेले कित्ता परिवर्तन गरेपछि ओलीनिकट रहेका गुरुङको मुख्यमन्त्री पद गुम्ने देखिएको छ ।
गण्डकीमा एमालेका २७ जना सांसद छन् । त्यस्तै कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ जना, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का र २ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
विपक्षी गठबन्धनसँग रहेको ३० मत पर्याप्त हुने देखिन्न । त्यसैले मनाङेले साथ दिएमा गुरुङ सरकार ढल्ने निश्चित देखिएको हो ।
गण्डकीमा मात्र नभएर एमालेको ओली समूह कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि अप्ठेरोमा परेको छ । लुम्बिनीमा पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा परेका छन् ।
