काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५ औं महासभा गरेको सम्बोधनप्रति द्वन्द्व पीडितले आफ्नो ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’ भएको बताएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रतिबद्धता दोहोर्याउने काम मात्रै गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै केवल प्रतिबद्धता मात्रै दोहोर्याउँदैमा पीडितलाई न्याय नहुने बताएका छन्। वर्षौसम्म उही प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुको अर्थ विगतका प्रतिबद्धता कार्यन्वयन नभएको र अहिलेको प्रतिबद्धता पनि देखावटी मात्रै भएको आरोप चौतारीको छ।
‘संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा वर्षौसम्म अक्षरसः उही प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुको अर्थ विगतमा गरिएका उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरिएको र केवल देखाउनका लागि मात्र प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भन्ने स्वतः प्रमाणित हुन्छ,’ चौतारीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ९ असोजमा राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन गर्दै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनमा नेपालले दण्डहीनता सहन नगर्ने बताएका थिए। उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए।
‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनमा नेपालले दण्डहीनता सहन गर्दैन,’ प्रधानमन्त्रीले ‘भर्चुअल’ माध्यामबाट महासभामा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘जारी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाप हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरूप टुंगोमा पुर्याउन हामी पूर्ण रूपमा दृढ छौं। पीडितका समस्या सम्बोधन गरिनेछन्।’
पीडितले विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तै प्रतिबद्धता मात्रै दोहोर्याएको बताएका छन्।
‘दुई वर्ष अगाडि राष्ट्रसंघको न्यूयोर्कमा आयोजित ७३ औं महासभालाई सेप्टेम्बर २७, २०१८ मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीज्यूले दण्डहीनता नसहने एवम् पीडितलाई न्याय दिने सम्वन्धमा जनाउनुभएको यस्तै प्रतिवद्धता हामी पीडित सामु ताजै छ,’ पीडितले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘साथै माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्लाई सन् २०१९ र सन् २०२० मा सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गरिने, पीडितहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विश्यसनीय प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने भनी गर्नुभएको प्रतिवद्धता पनि सर्वविधितै छ। विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सरकारले वर्षौदेखि यस प्रकारका प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ।’
द्वन्द्वकालमा हत्या आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुख, प्रहरी महानिरीक्षक, सांसद, मन्त्री बनाइनुले दण्डहीनताको अवस्थाबारे स्पष्ट पारेको चौतारीको भनाइ छ। विगतका असफलताबाट सिकेर पीडितलाई पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सहभागि गराउने आसा आफूहरुले रोखेको भए पनि सरकारले त्यसलाई व्यवास्ता गरेको पीडितहरुको भनाइ छ।
‘राजनैतिक नियन्त्रणमा बनेका दुई आयोगको ४ वर्षे पूर्ण असफलताबाट सरकारले पाठ सिक्ला, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार माफीप्रधान ऐन संशोधन गर्ला अनि विश्वसनीय प्रक्रिया अबलम्वन गरी सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय आयोग बनाउला र सबै सरोकारवाला पक्षहरुको विश्वास र सहकार्यका माध्यमबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगिएला, पीडितले सत्य, न्याय र परिपूरणको अनुभुति गर्न पाउलान् भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका थियौं,’ चौतारीका अध्यक्ष मैना कार्की र महासचिव देबबहादुर महर्जनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सरकारले उही असफल प्रक्रिया पछ्यायो। पीडितको न्यायका लागि बनाइने आयोग प्रक्रियामा पीडित समुदायलाई पूर्णत उपेक्षा गर्यो। नाममात्रको, देखावटी र नियन्त्रित परामर्शको मञ्चन गर्यो।’
चौतारीले ‘झुटा प्रतिवद्धता दोहोर्याउने तर प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने’ प्रवृत्ति बन्द गरी संक्रमणकालीन न्यायका सम्वन्धमा देश भित्र र बाहिर निरन्तर उठ्ने गरेका सवालहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।
