काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । मंगलबार ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको सीआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारी जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि आइतबार नै प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान नलिइ बुझाउने तयारी गरेको थियो । तर, चौतर्फी विरोधपछि सीआईबीले आइतबार राति पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग साँक्षीको रुपमा सोधपुछ गरेको थियो । नेपाल र भट्टराईसँग सोधपुछपछि मंगलबार सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा सीआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित साढे दुई सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ ।

सीआईबीले यस प्रकरणमा मुछिएका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङलाई मुख्य योजनाकारका रूपमा राखेको छ । यी तीन अभियुक्तकै योजनामा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भई व्यक्तिका नाममा पुगेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।

मुख्य राजनीतिक निर्णयाधिकारीहरु पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईलाई भने प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रुपमा मात्र राखिएको छ । २०६६/२०६७ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप नेपाल र भट्टराईमाथि छ ।

२०४९ सालदेखि २०६९ सालसम्मको समयमा ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा सूवर्णशमशेर राणाका परिवारसहित अन्य भूमाफियाले हडपेका थिए । जसको निरन्तरता त्यसपछि सरकारी निर्णयबाट भए ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६/६७ मा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त जग्गाबारे फेरि २०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही खडा गर्दै हडपिएको थियो ।

ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले २०७८ पुसमै विभिन्न आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको थियो । तर, राजनीतिक दबाबका कारण उक्त विषय सेलाएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रकरणलाई अघि नबढाउन सुझाएका थिए ।

प्रतिवेदन बनाएको करिब डेढ वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रकरणको अनुसन्धानलाई अघि बढाउन सीआईबीलाई पुनः निर्देशन गर्‍यो । प्रचण्डको निर्देशनपछि गत असारदेखि ललिता निवास प्रकरणमाथि अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

चौतर्फी विरोधपछि सिआईबीले लियो पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान